प्रस्तुत कोईराला, काठमाडौं । विश्व अहिले कोभिड-१९ को महामारीले ग्रस्त बनेको छ । कोरोनाको करिब एक वर्ष लामो कहरमा जगडीएका कारण मानव स्वास्थलाई मात्र होईन, विश्वको अर्थव्यवस्था नै कमजोर भइरहेको छ ।
कोरोनाको असरबाट नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । जोखिम बढीरहेको छ । अर्थव्यवस्था पनि कमजोर हुँदै गएको छ । निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगहरुले आफ्नो विगतका वर्षहरुको जगेडा कोषको रकम प्रयोग गरि व्यवसायी जोगाइरहेका छन् भने साना तथा मझौला व्यवसायीहरु निकै अप्ठेरो अवस्था गुजारीरहेका छन् ।
विश्व श्रम संगठन (आइ एल ओ) को तथ्याङ्क अनुसार ७० प्रतिशत व्यक्ति नेपालको अनौैपचारिक व्यवसायमा आवद्ध रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कोभिड १९ को कति असर ग¥यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क कसैले पनि निकाल्न सक्ने अवस्था छैन ।
७० प्रतिशत अनौैपचारिक अर्थतन्त्र रहेको राज्यमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भने राज्यको खस्कँदो अर्थव्यवस्थातिर कम र आफ्नै राजनीतितिर बढ्दा व्यस्त देखिन्छ ।
चैत्त महिनामै तोकिएको महासंघको चुनाव कोभिड १९ को माहामारीका कारण पटक पटक स¥यो । चुनाव सरेकै कारण कोरोना र यसपछिका लकडाउन नीति, निषेधाज्ञा जस्ता सरकारी नीतिको कारण सटर नै तान्नुपर्ने स्थितीमा आएको निजि क्षेत्रको समस्या सरकार समक्ष लगेर उचित समाधान गर्ने सबैै माध्यम ठप्प भएका छन् ।
नीजि क्षेत्रको छाता संगठन भनिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ राज्यमा कोरोनाले पारेको असर भन्दा चुनावमा पक्ष र विपक्षीले पारेको असरबारे चिन्तित देखिन्छन् ।
हालका वर्तमान अध्यक्षको कार्यकाल सकिसकेको छ भने भावि अध्यक्षले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका छैनन् । व्यवसायीको सबैभन्दा दुखत घडि राज्यको शुन्य समय भनिएको बेलामा महासंघमा पनि शुन्य समय लागू गरियो तर त्यस शुन्य समयमा नीजि व्यवसाय खासगरि अनौैपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायहरुमा कति खर्च भयो त्यसको यकिन तथ्याङ्क महासंघ आफैसँग पनि नरहेको अवस्था छ ।
कोभिड १९ ले राज्यको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई शुन्यप्रायको अवस्थामा ल्याएको बेलामा महासंघ आफैपनि शुन्य प्रायको अवस्थामा रहनु कति सम्मको उचित थियो ? यसको जवाफ निर्वाचित उम्मेद्वारले निर्वाचित भएपछि अवश्य दिनैपर्ने हुन्छ नत्र महासंघ जस्तो गरिमामय संस्थाबाट व्यापारीको विश्वास हट्दै जाने देखिन्छ ।
देशमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता देखेका नेपाली जनताले महासंघको राजनीतीक अस्थिरतालाई कदापी मञ्जुर गर्ने छैनन् । आम व्यवसायको नजरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सेवामूलक संस्था हो जुन संस्था आम व्यवसायहरुको हकहित संरक्षणमा लिप्त हुनु पर्छ तर व्यवहार भने फरक देखिएको छ ।
नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको चयन भइसक्दा पनि आगामी ३ वर्ष पछिको राजनीतीको चाँजोपाँजो मिलाएर मात्र राज्यको अर्थव्यवस्था तिर ध्यान दिने अठोट लिएको जस्तो महासंघ अहिले देखिएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा चुनाव मात्रै महासंघको प्राथमिकतामा पर्नु कतिको जायज छ ?
एकातर्फ माहासंघमा आवद्ध पदाधिकारीहरुले महासंघको राजनीती क्यान्सर अन्त्य गर्छु भनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नो उम्मेद्वारहरुलाई विपक्षीको अगाडी खुलेआम समर्थन गरिरहेको देखिन्छ । महासंघमा निर्वाचित व्यक्तिले मात्र निर्णय गर्ने वातावरण बनाउँछु भनिरहँदा आफूले चाहेको व्यक्तिमात्र निर्वाचित गराउने प्रयासलाई के भनिन्छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा दुई पक्षबिच सहमती गराउने प्रयासमा रहकी छिन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वारहरु सहमती भनेकै आफँै वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा आम व्यवसायीको सेवा कसले गर्ने भन्ने बहस थाल्नुपर्ने अवस्थामा नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ । महासंघका दुई प्रत्यासी मात्र नभएर महासंघमा आबद्ध सबै पदाधिकारी र पूर्व अध्यक्षहरु एक आपसमा राजनीतीको फोहोरी खेलमा सामेल भएको देखिन्छन् । यो कुराको पुष्टि स्वयम् भावी अध्यक्ष शेखर गोल्छाले किशोर प्रधानको चुनाव घोषणा गर्ने कार्यक्रममा बताएका हुन् ।
नेपालको नीजि क्षेत्र सदैब राज्यको राजनितीबाट आजित भएको भनेर बताइरहन्छन्, देश राजनितीको कारणले बिग्रेको भनेर आलोचना गरिरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि राजनितीक खिचातानीमा लिप्त हुनु कतिको स्वभाविक देखिन्छ ? साथै अहिलेको क्रियाकलापले संस्थाको विश्वास माथि पनि प्रश्न उठ्ने छ ।
यति धेरै र लामो राजनितीक खिचातानी पछि, अहिले निर्वाचित हुने पदाधिकारीले महासंघको गरिमा साथसाथै आफ्नो क्षमता देखाउने सम्भावना कतिको रहेको छ ? अब प्रश्न त्यतातिर मोडिएको छ ।
महासंघको ५४ औँ वार्षिर्क साधारणसभा तथा निर्वाचन आगामि मंसिर ११, १२ र १३ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । गत चैत्रमा भइसक्नुपर्ने महासंघको ५४ औँ साधारणसभा तथा निर्वाचन कोभिड १९ का कारण स्थगित भएको थियो । पछि पटक पटक साधारणसभा तथा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेका लकडाउनका कारण साधारणसभा हुन सकेको थिएन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया