देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक जनगणना हुँदै, के सोधिनेछ तपाईलाई प्रश्न ?

काठमाडौं – ‘राष्ट्रिय जनगणना – २०७८’ अर्थात् नेपालको बाह्रौँ जनगणना २०७८ जेठ देखि शुरु भइ असारसम्ममा सकिँदैछ वि. सं १९६८ सालदेखि प्रारम्भ भएको जनगणना कार्य देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक हुँदैछ ।

यसअघि २०५८ र २०६८ मा पूर्णगणना विधि र नमूना छनोट विधिबाट जनगणना गरिएको थियो । यसपटक भने पूर्णगणना विधिबाट गरिने जनगणना तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

पूर्णगणना विधिबाट सबै घरमा पुगेर तथ्यांक संकलन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले लोकपथसँग बताए ।

२०६८ सालको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो ।

कुटी, गुन्जी र नाभीको पनि गणना गरिने 
सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरे लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटी, गुन्जी र नाभीको पनि गणना गरिने विभागले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालसम्म जनगणना भएको थियो । भारतले कब्जा गरेका लिम्पियाधुरा छेउका गब्र्याङ, नाभी र गुन्जी त्यो बेला नेपालमै थिए ।

यसपटकको जनगणनामा के – के प्रश्न सोधिनेछन् ?
जनगणनामा सोधिने प्रश्नको सूची सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक गरी जानकारी गराइसकेको छ ।

‘राष्ट्रिय जनगणना – २०७८’ मा सरकारले प्रश्नहरुको मोडल केही बदलेको जनाएको छ । आर्थिक, सामाजिक अवस्थामात्र नभइ परिवारका सदस्यको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको खाता तथा लिएको ऋणसम्मका प्रश्नावली सोध्ने गरी प्रश्नावली तयार पारिएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार जनगणकले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोनको प्रकार, सवारी साधनदेखि गोठमा भएको गाईवस्तुको समेत विवरण तयार पार्न लागिएको छ ।

जनगणनाको लागि तयार पारेको प्रश्नावलीको खण्ड ‘क’ मा ११ वटा प्रश्न सोधिनेछ ।

उक्त खण्डमा घरपरिवारको परिचयात्मक विवरणदेखि घरको प्रकार तथा घर बनाएको वर्ष, परिवारले लिएको व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषय सम्बन्धि प्रश्नावली तयार पारिएको छ ।

खण्ड ‘ख’ को मुख्य प्रश्नावलीमा परिवारले प्रयोग गरेको फोन, सवारी साधन, रेफ्रिजरेटर, वासिंङ मेशिन, एयर कन्डिशन लगायतका घरायसी सुविधा तथा साधनको बारेमा प्रश्न सोधिने छ ।

यतिमात्रै होइन परिवारको महिलाका नाममा रहेको घरजग्गा विवरण समेत सोधिने भएको छ ।

कति लाग्छ खर्च ? 
जनगणनामा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । तर, जनगणनाको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विभागले जनगणना तयारी स्वरुप प्रचार प्रसार गर्ने तयारी पनि गरेको छ । कम्तीमा जनगणनाको १५ दिनअघिदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा आम नेपालीलाई जनगणनामा सहभागी हुन आह्वान पनि गरिनेछ । अहिले कोभिड १९ को बेलामा जस्तै गरेर जनगणनामा सहभागी हुन टेलिफोन तथा मोबाइलको रिङटोनमार्फत् जानकारी गराउने योजना विभागले गरेको छ ।

जनगणनाको लागि प्रदेश तथा जिल्लामा ८७ वटा कार्यालय स्थापना हुनेछन् भने स्थानीय स्तरमा ३४९ वटा कार्यालय खोल्ने तयारी विभागले गरेको छ । प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा आगामी चैत १ गतेदेखि र स्थानीय स्तरमा वैशाख १ गतेदेखि कार्यालय खोल्ने तयारी भएको छ। जनगणनामा ४० हजार गणक र ९ हजार सुपरभाइजर खटिने छन् ।

विभागले घर तथा परिवार सूचीकरणका लागि २० दिनसमय तोकेको छ भने व्यक्तिगत गणनाका लागि १५ दिन समय छुट्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा तथ्याङ्क प्रविष्टि गरी जनगणना जाँच सर्वेक्षण गर्नेछ । त्यसको दुई तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने विभागको तयारी छ । यस अवधिमा सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गरेर विषयगत प्रतिवेदन जनसंख्या मोनोग्राफ तयार गरी प्रकाशन समेत गर्ने विभागको योजना छ ।

विभागले जनगणनाको तथ्यांक संकलनका लागि मिश्रित मोडल अपनाउने छ ।

सहज पहुँच र उच्च नेटवर्क भएका स्थानमा ट्याबलेट र अन्य स्थानमा म्यानुयल दुबै मोडलबाट जनगणना प्रयोग हुनेछ ।

विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा विद्युतीय गणना (ई-सेन्सस) विधि प्रयोगमा ल्याउने विभागको तयारी छ ।

तथ्यमा आधारित बसोबासको विधि प्रयोग गरिने गणनामा गणना अवधिमा जो व्यक्ति जहाँ छ, त्यहीँ गणना गरिने छ ।
नेपाल सरकार र केही विकास साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगमा संचालन गर्न लागिएको आगामी जनगणनाको मुख्य नारा ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता रहने छ ।

४७ हजारलाई सरकारी सेवाको अवसर
जनगणना २०७८ एकैचोटी ४७ हजारलाई सरकारी जागिरको अवसर सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि आवश्यक गणक र सुपरिवेक्षक जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ । आगामी २०७८ साल जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र आठ हजार जना सुपरिवेक्षक करारमा लिन लागिएको हो ।

गत माघ ११ गते आइतबारदेखि आगामी चैत ११ गते दुई महिनाभित्रमा अनलाइन दरखास्त फाराम भर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । आइतबार उक्त अनलाइलाइन पोर्टलको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले थालनी गरे ।

चैत १ गतेदेखि प्रत्येक प्रदेश र जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिने र चैत महिनाकै ५ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म दरखास्त फाराम सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला कार्यालयमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दरखास्त फारामका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।

गणक पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ । दरखास्त दिन पुरुषका लागि १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको र महिलाका लागि १८ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्ने छन् । छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई स्थायी बसोबास भएकै ठेगानामा काम गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

विशेषता सङ्कलनसहितको गणना हुने
आगामी वर्षमा गरिने सङ्घीयतापछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना हरेक व्यक्तिमा रहेको विशेषता सङ्कलनसहितको गणना हुने भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई साताव्यापी मनाउने क्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाललगायत संस्थाले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा अपाङ्गता भएका भएका व्यक्तिको समावेशी गणना’ विषयक छलफल कार्यक्रममा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

उनले नेपालको बाह्रौँ आवधिक जनगणनाले सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत तीनै तहका सरकारलाई आवधिक योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । हरेक दश वर्षमा जनगणना गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले गणनामा अपाङ्गता भएका सबै नागरिकको सहज सहभागिता हुने स्थिति सिर्जना गर्न विभागलाई आग्रह गरे ।

महासङ्घका पूर्वाध्यक्ष डा वीरेन्द्रराज पोखरेलले वडातहसम्म परिचालन गरी सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु गणनामा नछुट्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने बताए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु गणक वा सङ्कलकका रुपमा पनि रहन सक्ने प्रबन्धका लागि आग्रह गरे ।

आर्थिक र सामाजिक पक्षको अध्ययन गरिने
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा संख्या मात्रै नभइ आर्थिक, सामाजिकलगायतका पक्षबारे समेत विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ ।

यसपटकको जनगणनामा पहिलो पटक घर तथा परिवार सम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरुको विस्तृत तथ्थ्यांक संकलन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यसका साथै कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपंक्षीको तथ्यांक र वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएको घरहरुको समेत तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताए ।