काठमाडौं । सरकारले आफू मातहतका कर्मचारीको व्यक्तिगत खाता विद्युतीय माध्यमबाट लेखाङ्कन गर्न शुरु गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सो प्रणालीको शुरुवात गरेका हुन् । सो कार्यक्रम महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र कर्मचारी सञ्चय कोषको सहकार्यमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली (सीजिएएस ) मार्फत विद्युतीय कोष हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सरकार तथा सातै प्रदेश सरकारका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सञ्चयकोष, निवृत्तभरणकोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोष सापटी भुक्तानी रकम कारोबारको बास्तविक समयमानै व्यक्तिगत खातामा विद्युतीय माध्यमबाट लेखाकंन गरिनेछ । यो प्रणाली संघीय तथा प्रदेशबाट शुरु हुने महालेखाले जनाएको छ ।
यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कारोबारको बास्तविक समयमा नै सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष तथा सापटी भुक्तानी हुने भएकोले सञ्चय कोष रकम ब्यक्तिगत खातामा जम्मा नहुने र हराउने, दोहोरो प्रविष्टि हुने,घटी बढी दाखिला हुने तथा एकै व्यक्तिका धेरै वटा खाता रहने लगायतका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।
सो कार्यक्रममा सचिव पुडासैनीले यो प्रणालीको विकासले सरकारी लेखा प्रणालीको सुधारमा ईटा थप्ने काम गरेको बताऐ । उनले सञ्चयकोष रकम कारोबारको बास्तविक समयमा नै सञ्चयकर्ताको खातामा प्रविष्ट हुने भएकोले सञ्चयकर्ताले छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने बताए । त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले यो प्रणालीले सरकारको कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए ।
उनले यस किसिमको प्रणालीको विकासले पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा समेत सघाउ पुग्ने दाबी गरे । त्यस्तै,कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले विधुतिय सरकारी लेखा प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको फाँटबारी संकलन कार्यमा सरलीकरण र सहजिकरण हुने बताए । उनले यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कोषको समग्र कार्यसम्पादनमा परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
हाल सरकारको संघीय तथा प्रदेश सेवा अन्तर्गतका निजामती, प्रहरी र जंगी तर्फ करिब २ लाख ७५ हजार सञ्चयकर्ताहरु यस प्रणालीबाट लाभाम्वित हुने छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया