के सहमति नजिक पुगेकै हुन् त एमाले र जसपा ?

रामेश्वर सापकोटा /काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता लम्ब्याउने कसरतमा लागेका छन् । सत्ता जोगाउनका लागि ओलीले विभिन्न माध्यममार्फत् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई फकाउने प्रयास गरेका छन्। ओली पक्षका सांसद महेश बस्नेतले डिल्ली बजार कारगारमा रहेका जसपाका सांसद रेशम चौधरीलाई भेट्नु र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले थारू कल्याणकारिणी सभाले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा चौधरीको रिहाइको माग गर्दै आयोजना गरेको धर्नामा पुगेर माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुलाई ओलीको सत्ता निरन्तरताको रुपमा हेरिएको छ ।

किन भेटे महेशले रेशमलाई ?
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास पात्रको रुपमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले जसपाका निलम्बित सांसद चौधरीलाई काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा गएर भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार जोगाउन जसपाको साथ खोजिरहकै अवस्थामा बस्नेतले चौधरीलाई भेटेका हुन् । एमाले र जसपाबीच भएको वार्ता सहमती नजिक पुगेको कारण चौधरी लगायतको मुद्दा टुंग्याउन सरकारले सकारात्मक पहल लिएको सन्देश दिन चौधरीलाई भेट्न पुगेको बस्नेतले लोकपथलाई बताए ।

धर्नामा पुगे गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बिहिबार थारू कल्याणकारिणी सभाले चौधरीको रिहाइ लगायतका माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा गरेको धर्नामा पुगेका थिए । उनले धर्नामा पुगेर थारु कल्याणकारिणी सभाले उठाएका माग सुनुवाई गर्ने आश्वासन दिएका थिए । चौधरीको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा धर्ना स्थल पुगेर गृहमन्त्रीले माग सुनुवाई गर्छु भन्नु सत्ता जोगाउन जसपाको सहयोग मागेको बाहेक अरु केही नभएको जसपाका एक नेता बताउँछन् ।

रेशमलाई सत्तामा जाने भर्याङ बनाउँदै जसपा
जसपा पनि चौधरीलाई सत्तामा जाने भर्याङ बनाउँदैछ । अरु बेला चुप जस्तै बस्ने गरेको उसले सरकारको कुरा आउने बित्तिकै कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डका दोषी सांसद चौधरीको रिहाइलाई मुद्दा बनाउने गरेको छ । उ चौधरीको रिहाइ भन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने दाउमा रहेको कतिपयको भनाई छ । चौधरीलाई २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले उनीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र १ शिशु मारिएका थिए ।

के होला त अब ?
सर्वाेच्च अदालतले गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक भनेर पुनः स्थापना गरिदिएपछि र सर्वाेच्चकै गत फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् रुपमा व्यूँताइदिएपछि सत्ता समीकरणका लागि प्रयास भइरहेका छन । तर ओलीको विकल्पमा कांग्रेस,जसपा र माओवादीको सरकार बन्ने हुँदा पनि कांग्रेसले पहल नगरेपछि तीन दल एकले अर्काेलाई हेरेर बसेको अवस्थामा ओली भने माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा आफ्नो सत्तालाई जोगाइराख्ने उद्देश्यले जसपालाई फकाइरहेका छन । नेकपा एमालेका नेताहरु सत्ता समीकरणका लागि जसपासंग पनि खासगरी पूर्व राजपा(राष्ट्रिय जनता पार्टी) पक्षसंग सहमति नजिक पुगेको दाबी गर्छन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पूर्व राजपा पक्षधर मात्रै सरकारमा गएपनि ओलीको सरकार लम्बिने एमालेको हिसाव किताव छ । जसपाभित्र पूर्व संघीय समाजवादी फोरम पक्ष भने ओलीसंग कुनै पनि हालतमा सत्ता समीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ । तर माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । अव एमाले र जसपाको सरकार बन्ने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ ।

कांग्रेस सत्तामा जान किन अनिच्छुक ?
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार जसपाका मागहरु तत्काल संवोधन गर्न सकिने खालका छैनन् । भोलि उसले राखेका माग पूरा गर्न नसक्दा त्यसको अपजस लिने पक्षमा कांग्रेस छैन । ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट ओराल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी छ । उसले कांग्रेस,माओवादी र जसपा मिल्दा ओली सरकार ढाल्न त्यति धेरै मन्त्रालयका लागि वार्गेनिङ नगरेपनि जसपा भने सत्ता समीकरणमा वार्गेनिङ गरेर धेरै भन्दा धेरै मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छ । एमाले र जसपामात्रै मिलेको अवस्थामा जसपाले धेरै मन्त्रालय पाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस जसपासंग सत्ता समीकरणमा इच्छुक देखिएको छैन । त्यसमा पनि जसपामा २ धार देखिदा कांग्रेस भोलि जसपाले धोखा दिने होकि भन्ने आशंकामा छ । कांग्रेस नेता अतहर कमाल मुसलमान अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेस सरकारमा जानुभन्दा प्रतिपक्षमै बस्दा राम्रो हुने बताउँछन् । भोलि सरकारमा गएर जनअपेक्षा पूरा नहुने अवस्था आएमा कांग्रेस सरकारमा जानुको कुनै अर्थ नरहने भएकाले सत्ताका लागि कांग्रेस हतार गर्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाई छ ।

सत्ताको जोड घटाउले अस्थिरता
फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालीन नेकपालाई (एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई) एकता अघिको अवस्थामा पु¥याएपछि संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । यस्तो अवस्थामा सत्तासमीकरणका खेलहरु भैरहदा यसले राजनीतिक अस्थिरता झन बढाउनेछ । राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लाग्नु भन्दा दलहरुले जनताका समस्यालाई ध्यान दिएर काम गर्न सक्नुपर्छ । सधैको अस्थिरताले जनजीविकाका सवाल ओझेलमा पर्दै आएका छन् ।