कमला अर्याल /काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । अधिकांश आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कारण प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएका हुन् । समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाहरुको लागत समेत बढेर राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना :
सन् १९७५/७६ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सन् १९८० जर्मन परामर्शदातृ संस्थाबाट आयोजनाको पहिलो संम्भाव्यता अध्ययन र सन् १९८१/८३ सालमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण शुरु भएको हो।
बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ ३३७६६ हेक्टर एवम् राप्ती पूर्व बायाँतर्फ ९००० हेक्टर गरी कुल ४२७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । यो आयोजना औपचारिक रुपमा आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा सो अवधिमा सम्पन्न हुन नसक्दा २०७७/७८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनाको शुरुको आ.व. २०६३/६४ को गुरू योजनाअनुसार लागत अनुमान १२८० करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा गुरूयोजना संशोधनसँगै संशोधित लागत अनुमान २५०२ करोड रहेको छ।
बबई सिँचाइ आयोजना :
सन् १९७५ मा आइडिएको सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन, सन् १९७७ र सन् १९८० मा युएनपीको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् १९८१ मा आइडिएको सहयोगमा डिजाइन तयार भएको यो आयोजना बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिका १० बैदी, मा अवस्थित छ। यस आयोजनाको लक्ष्य बर्दिया जिल्लाको ३६००० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा शुरु भएको यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा संशोधन भई आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनाको लागत शुरु लागत अनुमान २८७.३९ करोड रहेकोमा पछिल्लो संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति स्थिति यस आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संशोधित १३९ करोड विनियोजन भएको थियो । भने ८४ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै,आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत, वित्तीय प्रगति ६०.११ प्रतिशत र हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ५१.१२ प्रतिशत, हालसम्मको समष्टिगत वित्तीय प्रगति (४४.७ प्रतिशत) रहेको छ ।
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना :
कृषकहरुद्वारा व्यवस्थित र सञ्चालित रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४,३०० हेक्टर, नयाँ सिञ्चित क्षेत्र विकास अन्तर्गत लम्की विस्तारको ६००० हेक्टर तथा पथरैया नदीदेखि कान्छा नदीसम्मको १८,००० हेक्टर गरी कुल जम्मा ३८,३०० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने यस आयोजनाको उद्येश्य रहेको छ । यस आयोजनाको लक्ष्य कैलाली जिल्लाको ३८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा शुरु भएको यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा संशोधन भई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको लागत आयोजना प्रारम्भ हुँदाको कुल लागत १२ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । भने संशोधित कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५८.८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ५७.५९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ। हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४८ प्रतिशत र हालसम्मको समष्टिगत वित्तीय प्रगति ४७.७ प्रतिशत रहेको छ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना :
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा डाइभर्सन कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा डाइभर्सन कार्यसम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, यस आयोजनाको लागत अनुमान ४६१९.२९ करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल २२७.६७ करोड विनियोजन गरिएकोमा २५ करोड खर्च भएको छ। यस अवधिमा आयोजनाको ८३.८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने १०.८५ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना :
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ बाट शुरु भएको यो आयोजना प्रगति अवधि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म आयोजनाको रुपमा सञ्चालित रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको रुपमा रुपमा विकास गर्ने गरी रकम व्यवस्था गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ बाट शुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। यस आयोजनाको अनुमानित लागत ३४ अर्ब रहेको छ । त्यस्तै,यस आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४३.९ करोड विनियोजन भएकोमा ३९ करोड खर्च भएको छ। यस अवधीमा ९४.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८९.२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको छ।
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना :
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग मातहत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको पहिलो बहुउद्देश्यीय तथा अन्तर जलाधार स्थानान्तरण आयोजना हो।
यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने तथा करिब १५० मिटर हेडको सदुपयोग गर्दै नियमित रुपमा ४६.८ मे.वा. विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०६८/६९ आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० हुनेछ। आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब ४३ करोड र संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रहेको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना :
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबाट कुल १२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको यो आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लामा अवस्थित छ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा शुरु भएको हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कुल लागत २६० अर्ब रहेको छ । यस आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ५८६/६७ करोड रहेको छ । जसमध्ये ५८२ करोड खर्च भएको छ । यस अवधीमा ९४.०५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ९९.१५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
विद्युत् प्रशारण आयोजना :
परियोजना कार्यान्वयनको थालनी गर्ने समयको नयाँ मिति सम्झौताअनुसार विशेषगरी अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र विकासमा अमेरिकाले करिब ६० अर्ब नेपाली रूपैयाँ अनुदानमध्ये केही रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ । काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि धादिङ जिल्लाको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइनसमेत राजधानी उपत्यकामा बढी बिजुली ल्याउन निर्माण हुने आयोजना हो।
काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि धादिङ जिल्लाको गल्छी–रातमाटे सम्म र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । अमेरिकी सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलर अनुदान सहायता र नेपाल सरकारले सह–लगानी गर्ने १३ करोड अमेरिकी डलर गरी जम्मा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७५ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) लागत रहेको छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना :
सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको, कार्यान्वयन क्षेत्र डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ रहेको यस आयोजनाबाट ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाको लागि अनुमानित कुल लागत २ खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा शुरु भएको र संशोधित सम्पन्न हुने वर्ष यकिन भएको छैन । यस आयोजनाको अवधि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सुरु भएको हो भने कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । यस योजनाको संशोधित लागत २ खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड कार्यान्वयनको अवस्था आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको स्थिति यस आयोजनाबाट ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल :
रुपन्देही जिल्लामा अवस्थित मौजुदा गौतम बुद्ध विमानस्थलको धावनमार्गलाई नयाँ धावनमार्ग,अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेसन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर,अग्नि नियन्त्रण तथा जीवनोद्वार भवनलगायत सञ्चार तथा पथप्रदर्शक सामग्रीहरु जडान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने र मुलुकमा अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न यो आयोजना शुरु गरिएको हो ।
दिगो पर्यटन विकासका लागि मुलुकमा अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । यो आयोजना सन् २०१४ देखि ३१ डिसेम्बर देखि सुरु भएको हो । ३० डिसेम्बर,२०२० सम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । ३० अर्ब ९१ करोड रहेको छ । आ.व २०७६/७७ मा विनियोजित रकम ३३३.६४ करोड रहेकोमा १६३ करोड खर्च भएको छ । यस अवधीमा आयोजनाको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । वित्तीय प्रगति ४९ प्रतिशत भएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल :
कास्की जिल्लास्थित पोखरा महानगरपालिकामा विगत ४० वर्षदेखि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ शुरु भएको हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाको कुल लागत २१६० करोड रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजित रकम ८०० करोड रहेको मा ७६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधीमा भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत भएको छ भने वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत रहेको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल :
सन् १९९५ मा नेपाल सरकारले नामक कम्पनीको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन/सर्वेक्षण शुरु भएको थियो । ६५४ करोड अमेरिकी डलर, नेपाली रूपैयाँ करिब ७०० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बारा जिल्लाको निजगढमा सुविधासम्पन्न स्तरको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा शुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाको १६५ अर्ब रहेको छ । यस अवधीमा विनियोजित रकम १३० करोड र खर्च भएको रकम ८ करोड रुपैँया रहेको छ । यस अवधीमा आयोजनाको भौतिक प्रगति भएको छ । भने ६.०३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना :
नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभागअन्तर्गत रहेको रेल, मोनोरेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कार्यान्वयनमा रहेको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाण्डौ–वीरगन्ज रेलमार्ग, केरुङ्ग–काठमाण्डौ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग तथा भारतीय रेलसँग जोड्नेगरी विभिन्न ६ स्थानमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा आफ्ना क्रियाकलापहरु केन्द्रित गर्दै अगाडि बढेको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गर सोकोलिङ्क, काठमाण्डौ-पोखरा रेलमार्ग, काठमाण्डौ वीरगन्ज रेलमार्गलगायत अन्य रेलमार्ग एवम् मुख्य–मुख्य शहरहरुमा मेट्रोरेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।
आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शुरु भएको हो भने निर्माण सम्पन्न अवधि यकिन भएको छैन । यस आयोजनाको लागत ७० अर्ब ६१ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस आयोजनाका निम्ति ७२५.५२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । भने ५३० करोड खर्च भएको छ । यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ७८.६४ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत भएको छ।
हुलाकी लोकमार्ग :
नेपालको पूर्व–पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीहरुमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको यस हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू – भागलाई जोड्ने छ । हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाई १७९२.४२ कि.मि. सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्ने र सो सडकमा पर्ने पुल (२१९ वटा) समेत निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म गरिसक्नुपर्नेछ । यस योजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड र संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रहेको छ । यस आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संशोधित ९०९ करोड विनियोजन गरिएकोमा ७९२ करोड खर्च भएको छ । यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५.४ प्रतिशत, वित्तीय प्रगति – ५९.७७ प्रतिशत र हालसम्मको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५४.३ प्रतिशत भएको छ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग :
पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लामा रहेको चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडी जिल्लाको झुला घाटसम्म डबल लेन स्तरमा कालोपत्रेसहितको सडक निर्माण गर्दै पहाडका बस्तीहरुमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने सोचसहित कुल संशोधित लम्बाइ १८७९ कि.मि र १२९ वटा पुल निर्माण लक्ष्य रहेको यस लोकमार्गले मध्यपहाडका २६ जिल्ला, २१५ बस्तीहरुलाई यातायात सञ्जालमा जोड्दै मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करिब १ करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७३/७४ सम्ममा सुरु भएको थियो भने २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाको अनुमान लागत ३३३६ करोड र कुल संशोधित लागत १०१ अर्ब ५० करोड रहेको छ।
उत्तर-दक्षिण (कोशी करिडोर) लोकमार्ग :
यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले दक्षिणमा भारतको सिमाना जोगवनीदेखि वसन्तपुर, खाँदबारी हुँदै नेपालको उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्म जोड्ने गर्दछ । हाल यो आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सिमाना किमाथाड्ढासम्मको १६२ कि.मि. सडक निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो आयोजनाको अवधी आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०८०/८१ सम्म रहेको छ । यसको शुरु लागत अनुमान ५१५ करोड रहेको छ भने संशोधित लागत १६२० करोड रुपैँया रहेको छ । यस आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संशोधित ८४ करोड विनियोजन गरिएकोमा ६३.४९ करोड खर्च भएको छ ।
उत्तर- दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग :
हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न हिल्सादेखि सलिसल्ला सडक खण्डमा ट्रयाक खोल्ने र त्यसको स्तरोन्नति गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा कार्यालय स्थापना भई यो आयोजना शुरुवात भएको हो । यस आयोजनामार्फत् खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १९६ कि.मि.र हिल्सा – सिमिकोट खण्ड (हुम्ला) ८८ कि.मि. सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि शुरु भई २०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा संशोधन गरी आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न हुनेगरी म्याद थप भएको छ । यस आयोजनाको कुल लागत ४१० करोड रहेको छ ।
काठमाण्डौ – तराई मधेस द्रुतमार्ग
काठमाण्डौ- तराई र मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना राजधानी काठमाण्डौलाई तराई/मधेससँग स्तरीय सडकले छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महङ्खवको देशकै पहिलो द्रुतमार्ग हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यो आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ । शुरुको लागत अनुमान १११ अर्ब, संशोधित लागत अनुमान २१३.९५ अर्ब रहेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौं उपत्यकामा विद्यमान खानेपानीको समस्या समाधानका गर्न चरणबद्ध रुपमा दैनिक ५१ करोड लि. खानेपानी वितरणका लागि उपलब्ध गराउने बहुप्रतिक्षित आयोजना हो। यसको काम सम्पन्न भइसकेको छ । भने काठमाडौँ उपत्यकामा पानी झरिसकेको छ । काठमाण्डौं उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लि. खानेपानी वितरण गर्ने यसको लक्ष्य छ। पहिलो चरण आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि ७७ मा मात्रै पूरा भएको छ । यस आयोजनाको शुरु लागत अनुमान १७४३.७४ करोड रहेकोमा संशोधित लागत ३१३६.१४ करोड रहेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष
पशुपति क्षेत्र विकास कोष “पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४“ अन्तर्गत अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्था हो । यो आयोजना आ.व २०७०/०७१ देखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश भएको हो । पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पर्या-पर्यटनको नमूना क्षेत्रका रुपमा विकास गरी हिन्दुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल बनाउने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। आ.व २०७०/७१ मा शुरु भई आ.व २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस आयोजनाको शुरु लागत अनुमान २०१ करोड रहेकोमा संशोधित अनुमान १२७ करोड रहेको छ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
भगवान् बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी तथा भगवान् बुद्धको जीवनसँग प्रत्येक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बन्ध रहन गएका तिलौराकोट (प्राचीन कपिलवस्तु), गोटीहवा, निग्लीहवा, सगरहवा, सिसनियाकोट, कुदान (कपिलवस्तु), देवदह (रुपन्देही), रामग्राम (नवलपरासी) पुरातात्विक क्षेत्रको अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण तथा विकास गर्न “लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२“ द्वारा लुम्बिनी विकास कोष गठन भएको हो।
भगवान् बुद्धको पवित्र जन्मस्थल तथा जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बन्ध रहेका पुरातात्विक स्थलहरु (तिलौराकोट, गोटीहवा, निग्लीहवा, सगरहवा, सिसनियाकोट,देवदह, रामग्राम) को अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण तथा विकास गर्ने यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस आयोजनाको शुरु लागत अनुमान ५ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा संशोधित अनुमान ६ अर्ब १० करोड रहेको छ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति
नेपालमा चुरे अथवा शिवालिक भनेर चिनिने भौगोलिक क्षेत्र हिमालय पर्वत शृङ्खलाको महाभारतदेखि दक्षिणी भागमा पूर्व–पश्चिम भई फैलिएर–ठट–रहेको होचो र कमलो पहाड हो । चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको संवद्र्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरण एवम् समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पु-याउने यस आयोजनाको लक्ष्य हो । नेपाल सरकारबाट चुरे तराई मधेसको संरक्षणको लागि २० वर्षे गुरूयोजना २०७४ जेठमा स्वीकृत भएबमोजिम यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०९३/९४ सम्म कार्यक्रमको रुपमा रहनेछ । आयोजनाको शुरुको लागत १२४.६४ करोड, संशोधित लागत १०२२ करोड रहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया