टेकसिँह धामी/ धनगढी- सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठनमा एमालेभित्रको विवाद अड्चन बनेको छ । सरकारका दुई मन्त्रालय रिक्त रहेको अवस्थामा एमाले भित्रको विवादका कारण प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा अड्चन सिर्जना भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साविककै अवस्थामा ब्युँताउने फैसला गरेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक कोर्स तीव्र हुन थालेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले माधव पक्षका नेता भीम रावलले नै पार्टीको संस्थापन पक्षलाई कडा चुनौती दिँदै आएका छन् । एमालेले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढाल्न कसरत गरिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफू ठुलो दल रहे पनि एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न सकेको छैन ।
प्रदेशसभामा रावल पक्षका सांसद उल्लेख्य संख्यामा रहेका कारण पनि एमालेले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन र सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने आँट नगरेको एमालेकै एकथरी नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्तो छ संसदीय अंक गणित
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एमाले ठूलो दल भए पनि उसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रको सरकार छ । विगतमा पार्टी एकता गर्दा वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने ६ मध्ये चार प्रदेशमा एमालेले र दुई प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री छन् ।
तर सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै दुवै दललाई साविककै अवस्थामा फर्काएपछि दुवै एमालेले सरकार निर्माणका लागि दावी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली कांग्रेसका १२ र जसपा नेपालका दुई सांसद छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । तर एमालेका २५ सांसदमध्ये झलनाथ–माधव पक्षका २० सांसद छन् ।
केन्द्रकै निर्णयको पर्खाइ
प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहोराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विषयमा केन्द्रकै निर्णय पर्खिएर बसेको बताए ।
उनले भने, ‘यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन पर्खिएर बसेका छौं । अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन जारी नै छ । माथिबाट निर्णय आएपछि त्यही अनुसार अघि बढ्छौँ ।’
नेकपा एमालेका सांसद रतन थापाले आफ्नै पार्टीका सांसदहरु एक ढिक्का नभइसकेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हतार गर्न नहुने बताए ।
‘अहिले हाम्रा २५ जना प्रदेशसभा सदस्य एक ढिक्का भइ नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वैशाख ६ र ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ, माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा यही सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने भन्नेबारे ८ गतेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा जसपासँग सहकार्य हुन सक्छ, जसपासँग नभए कांग्रेससँग पनि सहकार्य हुन सक्छ ।’
अनिर्णित कांग्रेस
कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले पनि माओवादी र कांग्रेसबीच प्रदेश स्तरमा सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने बारेमा सहमति भइनसकेको बताए ।
रावलले छलफल प्रारम्भिक रुपमा नै रहेको बताउदै केन्द्रमा दुई पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुबीच भएको सहमति र समझदारीअनुसार सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने दावी गरे ।
केन्द्रमा भएको समीकरण र सहमतिका बारेमा आफूलाई औपचारिक रुपमा नेतृत्वबाट कुनै निर्देशन नआएको डा. रावलको भनाई छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया