केशव आचार्य– पछिल्ला केहि वर्ष यता आत्मनिर्भरताको कुरा निकै उठिरहेको छ । केही साताअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुखुरा,अण्डा,दुध लगायतमा आत्मनिर्भर भयौं भनेर भन्नुभएको थियो।
३०/३५ वर्षको अन्तरालमा आत्म निर्भताको कुराले एउटा चक्र पार गरिसकेको छ । मुख्य कुरा कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एकदमै कम भयो । कृषि क्षेत्रमा राम्रोसँग लगानीकर्ता र युवा आकर्षण नै हुन सकेन । कृषिमा कसरी आकर्षण बढाउन सकिन्छ भनेर सरकारी तवरबाट र अन्य सरोकारवाला निकायबाट कुनै प्रकारको प्रयास भएन ।
अघिल्लो वर्षदेखि जब कोरोनाको महामारीका कारण अघिकांश युवाहरु विदेशबाट गाउँ फर्किए,तबमात्रै कृषिमा जानुपर्छ,अब युवाहरुलाई गाउँमै राखेर कृषिमा लगाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो । त्यसले गर्दा आत्म निर्भताको कुरा बढ्न थाल्यो।
हामीले नारा बाहेक कसरी कृषिलाई राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरातर्फ कहिल्यै पनि सोचेनौँ । एक पटक घनश्याम भुषाल(पूर्व कृषिमन्त्री)ले यो कुरा ल्याउनुभएको थियो । उहाँले किसानले बचत नै गर्न सकेनन् भन्ने कुरा ल्याउनु भएको थियो।
किसानले महिनामा सरदर ३० हजार कमाउन सकेनन् भने कृषि क्षेत्रको उत्थान गर्न सकिँदैन भनेर उहाँले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुभएको थियो । धेरै वर्षपछि धानबाली काट्नु अगाडि नै समर्थन मूल्य तोकियो । तर समर्थन मूल्यमा किन्ने कोही भएनन् । सहकारी संस्थाहरुले किन्ने भनेर प्रतिक्वीन्टल १ सय १२ रुपैँया ५० पैसा अनुदान दिने पनि भनियो । तर सहकारीहरु पनि त्यसका लागि तयार भएनन्।
लेखक
सबै कुरामा हामी आत्म निर्भर हुन्छौँ भनेर सोच्नु पनि हुँदैन । तर के कुरामा हामी आत्म निर्भर हुन सक्छौँ,त्यो पहिचान गरेर टुक्रे नीति (कहिले मल,कहिले केराउ,कहिले सुपारीको कोटा तोक्ने) ल्याउनु भएन । खेतीका लागि आश्यक पर्ने बीउ देखि लिएर मल तथा बजार व्यवस्थापन देखि एकजुट रुपमा लाग्यौँ भने केही हदसम्म कृषिमा आत्म निर्भर हुन सक्छौँ । अथवा पूर्ण रुपले आत्म निर्भर भएनौँ भने पनि केही कुरामा अतिरिक्त उत्पादन गरेर त्यसलाई बेचेर पनि आत्म निर्भर हुन सक्छौँ।
तर हामी आत्म निर्भर बन्छौँ भनेर हवाई जहाज पनि बनाउने ,गाडी पनि बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । यसअघि डा.युवराज खतिवडाले लेखेको नेकपाको घोषणपत्रमा ३ वर्ष भित्र काठमाण्डौँ उपत्यकामा सबै सवारी साधानहरु विद्युतीय बनाइनेछ भने । एकातिर घोषणपत्रले त्यसो भन्यो । तर गत वर्ष उनैले ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन महँगो बनाइदिए । त्यसैले कथनी र करनीमा फरक भयो । तारतम्य मिलेन।
यसको राजनीतिक अर्थशास्त्र के हो भने नेपालमा खास गरी २०४७ साल यता दुई खालका व्यवसायीका विचमा द्धन्द्ध छ । एउटा उद्योग गर्ने व्यवसायी छन् । उसले के भने आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिनुपर्छ । भन्सार,कच्चा पदार्थ,मेशिनरी सामान ल्याउँदा भन्सार महशुल कम हुनुपर्छ । त्यस्तै,आन्तकि उत्पादनमा अन्त शुल्क कम लगानउनुपर्छ भन्ने एउटा औद्योगिक समूह छ।
अर्काे एकदमै ठुलो व्यापारिक समूह छ । त्यो समूहले के भन्छ भने भन्सार भन्ने त लगाउनै हुँदैन । त्यसैले योे समाजमा यस्तो खालको द्धन्द्ध भइरहन्छ । हाम्रो यहाँको द्धन्द्धमा चाँही उद्योग गर्ने समूह चाँही हारेको हार्यै छ । र व्यापार गर्ने समूह चाँही जितेको जित्यै छ । त्यसले गर्दा सरकारले मुखले घोषणा नगरे पनि ,थाहा नपाए पनि सरकार व्यापार गर्ने समूहको बन्दीमा परेको छ,कैदी भएको छ । त्यसैले कच्चा पदार्थमा भन्दा तयारी पदार्थको आयातमा कम भन्सार लिने,कच्चा पदार्थ र मेशिनरीको आयातलाई सहजीकरण नगरिदिने ,विशेष आर्थिक क्षेत्रतिर ध्यान नदिने । त्यहि कारणले गर्दा मुलुक परनिर्भर बनेको हो।
हामीले धेरै वर्षदेखि वैदेशिक लगानी भनिरहेका छौँ । वैदेशिक लगानी पनि आइरहेको छ । लगानी केमा आयो भन्दा बैंकमा आयो,कोकाकोला र पछिल्लो समय सिमेन्टमा पनि अली अली आएको छ । जलविद्युतमा पनि आइरहेको छ । त्यसैले हाम्रा आफ्नै लगानीकर्ताहरु एकदम उत्साहित भएर जोखिम लिएर लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्यो ।
जब नेपाली लगानीकर्ताहरु सक्षम हुन्छन्,तब मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरु उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आउँछन् । भोली उनीहरुले नै वैदेशिक लगानी ल्याउँछन् । यदि नेपाली लगानीकर्ताहरुले नै लगानी गरेनन् भने उनीहरुले त लगानी गरेका छैनन्,हामीले किन लगानी गर्ने ? भनेर नआउन सक्छन् ।
हाम्रो सोचमै परिवर्तन आउनुपर्छ । त्यसका साथै टुक्रे नीति होइन, नेपालको समग्र स्थितीलाई समेटेर प्याकेजमा नीति आउनुपर्छ । समग्र रुपमा कृषि,उद्योग,व्यापार लगायतको क्षेत्रलाई समेटेर नीतिहरु आउनुपर्छ । नीति आएर मात्रै भएन,त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्यो । सरकारले नीति ल्याउँछ,त्यो पार्टीको घोषणपत्र र बजेटमा मात्रै सिमित रहन्छ । त्यसको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ सरकारले । बजेटका बारेमा पनि गाउँ गाउँका पालिकाहरुमा छलफल हुनुपर्छ।
अनि मात्रै राष्ट्रिय आर्थिक जागरण आउँछ । कति मानिसहरुलाई बजेटमा के आयो भन्ने पनि जानकारी नै हुँदैन ।
सरकारले कृषि ,उद्योग प्रवद्र्धन गर्न एउटा छुट्टै संस्थाको स्थापना गर्नुपर्छ । जसले कृषिमा मात्रै लगानी गरोस्,कुनैले उद्योगमा मात्रै लगानी गरोस् । सरकारले बजेटमा तीन खम्बे आर्थिक नीति भन्यो । तर सहकारी क्षेत्रलाई जुन रुपले सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने थियो,त्यसरी गरेन । कृषिमा दिइएको अनुदान सबै टाठाबाठाहरुले खाए । लक्षित वर्गसम्म पुगेन । त्यसैले घनश्याम भुषालको पालामा त्यस्तो अनुदान रोकिएको थियो।
यदि मुलुकलाई आत्मनिर्भर नै बनाउने हो भने कृषिका नीति कृषकलाई नै बनाउन दिनुपर्छ । यहाँ कृषिमा भएका राम्रा राम्रा प्रयोगबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ।
तर बिडम्बना भन्नुपर्छ,लोकतन्त्रको यो १५ वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामीले न आतमनिर्भर बनाउन सक्यौँ न त कृृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि किसानकै कुरा सुन्यौँ।
आचार्य अर्थविद् हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया