कमला अर्याल /काठमाडौं – विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ‘कोभिड – १९’ का कारण यातायात क्षेत्र फेरि धरासायी हुने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएपछि सरकारले यसबाट बच्न सावधानीस्वरुप वैशाख १६ गते बिहिवारदेखि काठमाडौं उपत्यका लगायत १६ जिल्लामा निषेधाज्ञा गरेको छ। जसका कारण अत्यावश्यक बाहेक सार्वजनिक सवारी साधनहरु गुड्न पाएका छैनन् ।
निषेधाज्ञाका कारण झण्डै डेढ लाख सार्वजनिक सवारी साधन प्रभावित भएको यातायात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । उपत्यकासहित मुलुकका मुख्य मुख्य सहरमा निषेधाज्ञा लागू भएपछि यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातका साधनहरु प्रभावित भएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष कोरोनाको चपेटामा परेका यातायात क्षेत्र तथा यससंँग आवद्ध मजदु्र फेरि पनि मारमा पर्ने भएका छन् । मजदुर प्रभावित हुँदा उनीहरुका करिब ४ लाख घर परिवार प्रभावित हुने महासंघले जनाएको छ । महासंघले सरकारको विभेदकारी निर्णय फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले हवाई यातायात र स्थलगत यातायातमा विभेद गरिएको बताए ।
‘सरकारले गरेको निषेधाज्ञा ठिक छ, तर सवारी साधनका विषयमा गरेको निर्णय विभेदकारी भयो।’ उनले भने ।
विमानस्थलमा यात्रुको चापाचाप हुँदा सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै विभेद गरेको महासंघको गुनासो छ। महासंघका अनुसार विमानस्थलमा कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा गरेको कुनै भान नै भएको छैन । ‘एयरपोर्टमा १० औँ हजार यात्रुहरु खचाखच छन्, त्यस्तो ठाउँमा कसरी कोरोना सर्दैन’ महासचिव सिटौलाले भने ।
उनी थप्छन्, ‘सम्बन्धित निकायसँग यस निर्णयका विषयमा पुर्नविचार गर्न म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आग्रह गर्छु। महासंघले यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा यातायात मन्त्रालयसँग सार्वजनिक यातायातका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पहल गरिसकेका छौँ।’
लामो समय कोरोनाले थला परेको सार्वजनिक यातायात खरानी झै ध्वस्त भएको महासंघको भनाई छ। अघिल्लो फागुनदेखि कोरोना महामारी शुरु भएपछि त्यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारले अघिल्लो चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकैभरी लकडाउन गरेको थियो। त्यस यता सार्वजनिक सवारी साधनहरु पूर्ण रुपमा प्रभावित भएका थिए । जसका कारण यस क्षेत्रमा लगानी भएको खर्बौ रुपैयाँ जोखिममा परेको प-यो। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झण्डै १० खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको छ। जसमा ८ खर्ब भन्दा बढी बैंकहरुको लगानी छ।
लामो तथा छोटो दुरीका गरी ३ लाखभन्दा बढी साना, ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन रहेका छन् । अब गत वर्ष जस्तै अहिले पनि ती सवारी साधानहरु ग्यारेजमा थन्किने भएका छन् । कोरोनाका कारण यातायात क्षेत्रमा ६० लाख मजदुरहरु प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध छन्।
कोरोनाका कारण लामो समय यातायातका साधान थन्क्याएर राख्दा ८० प्रतिशत सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । अब सरकाले कति समयसम्म निषेधाज्ञा गर्छ र सार्वजनिक सवारी साधानको अवस्था के हुन्छ भन्ने अहिले यकिन भएको छैन। तर सरकारले पुर्नविचार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुषालले कोरोनाका समयमा यातायात क्षेत्र बढी पिडित भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए। ‘यातायात क्षेत्र अली बढी प्रभावित भयो, त्यसलाई विभागले मध्येनजर गरेको छ।’ सूचना अधिकारी भुषालले भने। यसका साथै भाडादर समायोजन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । त्यसका साथै यातायात क्षेत्रका लागि कुनै विशेष प्याकेज ल्याउने विषयमा पनि विभागले छलफल गरिरहेको भुषालको भनाई छ ।
यातायात व्यवसायीहरुले गरेको विरोधका विषयमा पनि विभाग तथा याताात मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको विभागले जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया