सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडौँ, २१ चैत – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, राजश्व न्यायाधीकरण, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट भएका न्याय सम्पादनसम्बन्धी मुख्य मख्य विवरण छन् ।सर्वोच्च अदालत मातहतका अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गत आवमा दुई लाख ५४ हजार ५२९ थान मुद्दा रहेकामा करीब एक लाख ५७ हजार (६१.८८ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्याेट भएको छ । बाँकी ९७ हजार ३४ थान मुद्दा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।अघिल्लो आवमा दुई लाख सात हजार ३६१ थान मुद्दा भएकामा एक लाख १८ हजार २५१ (५७.०३ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्याैट गरेको थियो । गत वर्ष आवको तुलनामा यस आवमा ४.८५ प्रतिशत मुद्दा बढी फछ्र्यौट भएको छ ।नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिमअनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललगायतको उपस्थिति थियो ।