शैक्षिक सुधारको मार्गचित्रसहित नयाँ कार्ययोजना

काठमाडौँ, १ वैशाख -शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच र उत्पादनशीलतालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सुधारको मार्गचित्रका आधारमा तीन महिने कार्ययोजना तयार गरेको छ ।समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समता, समावेशीता, सान्दर्भिकता र उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न कानूनी, संरचनात्मक र संस्थागत रुपान्तरणका लागि सो कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने सो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न परिवर्तित सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई पुनर्गठन गरी आयोगको सिफारिसका आधारमा समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्था अनुकूल शिक्षा नीति निर्माण कार्य छ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।अघिल्लो सरकारले गत भदौ २९ मा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको ६५ सदस्यीय आयोगलाई नयाँ मन्त्री पोखरेलले पुनर्गठन गर्न लाग्नुभएको हो ।मन्त्री पोखरेलले गत चैत २८ मा सार्वजनिक गरेको १० बुँदे मार्गचित्रका आधारमा विषयगत रुपमा अब हरेक तीन–तीन महिनामा कार्ययोजना सार्वजनिक हुने भएको छ ।मन्त्री पोखरेलले पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी नयाँ, वैज्ञानिक र जीवनोपयोगी शिक्षा पद्धति स्थापित गर्न आफूले पहल शुरु गरेको बताउनुभयो ।संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय शिक्षा (१ देखि १२ कक्षासम्म) क्रमशः अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गर्ने मन्त्री पोखरेलको योजना छ ।हरेक प्रदेशमा एक आवासीय मातृभाषी विद्यालय स्थापना गर्नाका साथै विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई सम्बोधन गर्न कला, खेलकूदलगायतका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति पनि मन्त्रालयले लिने भएको छ ।मन्त्री पोखरेलले शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मुगुको राराबाट विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरण अभियानको शुभारम्म गर्नुभएको छ ।विद्यालय उमेर समूहका सडक बालबालिका र बाल श्रमिकलाई आवासीय सुविधासहित शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने र शिक्षामा निजी क्षेत्रकोे लगानीलाई सेवामूलक बनाइने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।वाम गठबन्धनले निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न उद्योग, रोजगारी र शिक्षाबीचको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको विकासमा जिम्मेवार बनाउन पनि कार्ययोजना ल्याउने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।