एकता ढिलाइमा मोदी भ्रमणको कुटनीति

काठमाडौ : अहिले सत्तारूढ दुई दल नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) बीचको एकता देश भित्र र बाहिर विशेष चासोको विषय बनेको छ । गत साता बैशाख ९ गते यी दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया पूर्व निर्धारित योजना तुहिन पुग्यो ।

यो एकता भइहाल्नुपर्ने र नभइहाल्नुपर्ने पक्षबीचको कसरतले एकता प्रक्रिया ढिलाइ भएको हुन सक्ने विषय स्वाभाविक बुझाइ हो । दुई पार्टीले यो एकता प्रक्रिया पुरा गर्न आआफ्ना अध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताका लागि दुई पार्टीका नेताहरू रहने गरी गठित कार्यदलले बैशाख ९ गते पार्टी एकीकरणको औपचारिक घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसअनुरूप एकता घोषणा सभाले औपचारिकता लिन नसकेपनि दुई दलका अध्यक्षहरूले एकता भइ छाडने दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकता भइ छाडने अडान व्यक्त गरिआएका हुन् ।तर यी दुई नेताका नजिककै नेताहरूको सहभागीतामा प्रतिवेदन लेखन तथा सांगठनिक एवं विधान मस्यौदा लेखन कार्यदल बनाइएका थिए । राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कार्यदल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा सांगठनिक एवं विधान मस्यौदा लेखन कार्यदल बनाइएको थियो ।

यी दुई कार्यदलले नै बैशाख ९ गते कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस पारेर एकता घोषणा गर्न सिफारिस गरे पनि एकीकरणले औपचारिकता पाउन नसकेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा थप चासो बढेको हो ।गत वर्ष असोज १७ गतेदेखि यी दुई पार्टीको एकता प्रक्रिया सुरू भएको थियो ।

प्रदेश र संघीय चुनावमा भाग लिन गठबन्धन बनाउने बेलामा पार्टी एकता गरी जाने सार्वजनिक प्रतिबद्धता  पार्टीहरूले गरेका थियो । सार्वजनिक प्रतिबद्धताका बेला पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईसमेतको सहभागीता थियो तर पछि चुनावी तालमेलमा माओवादी केन्द्रले  गोरखा २को संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलगायतका सीट दिन नमानेपछि त्यो गठबन्धनबाट डा. भट्टराई बाहिरिएका थिए ।

भट्टराई बाहिरिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले सीटको तालमेल गरी चुनावमा भग लिएका थिए । निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमाले , दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस र तेस्रोमा माओवादी केन्द्र भयो । चौथो एवं पाँचौंमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम हुन पुगेको थियो ।

राजनीतिकरूपमा यी दुई दललाई नेपाली कांग्रेसले सघाएको भएपनि गठबन्धनको रूप लिन भने सकेन । राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले कांग्रेसका बिमलेन्द्र निधिको चुनावमा क्षेत्रमा गएर चुनाव जितेर आएका छन् । उता कांग्रेसले राजपाका नेता महन्थ ठाकुरलाई समर्थन गरी चुनावमा जिताएको छ । यो चुनावको राजनीतिमा नदलीय राजनीतिक धर्म न गठबन्धन राजनीतिक धर्मको पालना भएका पाइन्छ । 
पार्टी एकीकरण गर्ने वाचाबन्धन गरेर चुनावमा भाग लिएका एमाले र माओवादीलाई जनताले धेरै सीटमा जिताएपछि जनादेश पार्टी एकीकरण  भएको देखियो । तदनुरूप यी दुई पार्टीलाई एकीकरण गर्नुपर्ने नैतिक विवशता जनता समक्ष छ । तर एकता गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता भने छैन् । आगामी दिनमा राजनीतिक अवस्था एकता अनुकूल भए एकता हुने नभए यसैगरी जान सकिने पनि हुन सक्छ ।
चुनाव अघि फागुन ७ गते भएको समझदारीमा दुई पार्टीले हस्ताक्षर गरेको ऐतिहासिक समझदारीमा  नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना र समाजवादको आधार तयार पार्ने महान उद्देश्यसहित गत असोज १७ गतेदेखि शुरू भएको एकता प्रक्रियामा आजा समझदारी जुटेको उल्लेख छ ।

सो समझदारी पत्रमा भनिएको छ – यो बीचमा पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा , नेतृत्व, संगवठनात्मक एकीकरणको प्रक्रिया लगायतका विषयमा दर्जनौ पटक दुबै दलबीच विभिन्न तह र चरणमा छटलफल सम्पन्न भएको छ ।  दुबै दलले एकता प्रक्रियामा सहमति निर्माण गर्न दुबै अध्यक्ष रहने पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरेका थिए । पार्टी एता संयोजना समितिको बैठकले सात बुँदे समझदारी ग¥यो ।सझादारी पत्रमा  नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीचमा एकीकरणका प्रारम्भिक आधारहरू तय गरिए । 
१. एकीकृत पार्टीको नाम “ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी” रहनेछ ।

२) पार्टीको निर्देशक सिद्घान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद रहने छ ।

३) नेकपा (एमाले)ले अपनाउँदै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अन्तर्गत अवलम्वन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता र शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा नेकपा (माओवादी) केन्द्रको पनि उक्त शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यतामा समान धारणा रहेको कुरा स्पष्ट भएकै छ ।

४. ने.क.पा. (एमाले) ले अबलम्वन गरिआएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)ले अवलम्वन गरि आएको ‘माओवाद र २१ औं शताब्दीमा जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरुमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने छ ।

५. उपरोक्त आधारमा टेकेर अन्तरिम राजनैतिक प्रतिवेदन एवं अन्तरिम विधान तयार पारी सोही अनुसार एकीकृत पार्टी सञ्चालन गरिने छ ।

६. प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै समाजिक आर्थिक रुपान्तरण मार्फत् समाजवादका आधार निमार्ण गरिनेछ ।

७. आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपले सम्पन्न गरिने छ ।

यी आधारहरूको लेखत भएपनि यसभित्रका तपसीलहरूमा दुई दलबीचको एकता अडकिन पुगेको हो । बाहिर सार्वजनिक भएअनुसार माओवाद र २१औं शताब्दीमा जनवाद सम्बन्धी विषय नराख्ने , तल देखि माथिसम्मका  निकायमा दुई अध्यक्ष राख्ने, चुनवा चिन्ह गोलाकार भित्र हसिँयामा सूर्य राख्ने र २९९ जनता केन्द्रिय समितिमा बराबर केन्द्रिय सदस्य राख्ने जस्ता विवादित विषय रहेका छन् ।

दुई पार्टीले विगतमा एकीकरणको अभ्यास गरेका छन् । एकीकरणबाट समावेश भएका नेताहरूबीचको राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति र तिनको प्रयोग बाधक हुने गरेको अनुभव दुई पार्टीका नेताहरूमा छन् ।

दुई नेताहरूमा यी राजनीतिक अधिकारको प्रयोगबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्य त समाप्त हुने होइने भने आंशका छैन भन्नु अस्वाभाविक हुनेछ । पार्टीको विलय गराउनु हुँदैन भन्ने विषय माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा बढी हुनु स्वाभाविक छ । कसैले मानेपनि नमानेपनि माओवादीका एजेन्डाले अहिलेको राजनीतिक हांकिएको छ ।

त्यसैले जनयुद्धको महत्वलाई कमी गर्न नहुने बुझाइ माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता पंक्तिमा हुनु अस्वाभाविक होइन् । तर जनयुद्धमा गर्व गर्नुपर्ने  विषय एमाले पंक्तिका लागि स्वाभाविक नहुन सक्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीका हिसाबले बलपूर्वक सत्ता अधिग्रहणको सिद्धान्तलाई सैद्धान्तिकरूपले मान्न सकिने विषय भएकाले एमालेका कम्युनिस्टहरूका लागि त्यति धेरै ठूलो कुरो नभएपनि व्यवहारमा उनीहरूको पार्टीगत संस्कार जनयुद्धलाई विरोध गर्ने रहयो ।

त्यसैले जनयुद्धको विषयलाई समावेश गराउन नसकिए राम्रो हुने बुझाइ एमालेका नेता एवं कार्यकर्ता पंक्तमा भएको हुनुपर्छ ।तर केही नेताहरू देशको राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भइसकेकाले आर्थिक समृद्धिका लागि एक भइ अलग बढनुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसले पुराना विषयमा अल्झिन भन्दा अगाडि बढदा यी सबै विषय मिलेर जाने विश्वास एकताप्रति बढी विश्वस्तहरूको हुन सक्छ ।

यसका अतिरिक्त आन्तरिक र बाहय राजनीतिकको प्रभाव राजनीतिक दलमा पर्ने गर्छ । टाढाको राजनीतिक चर्चा खोजिरहनु परेन । श्रींलका होस वा माल्दिभ्स यहाँको राजनीतिमा भारत र चीनको प्रभाव रहेको पाइन्छ । नेपालमा भारतको वर्चस्व रहिआएको हाल चीन सक्रिय भएको राजनीतिक चर्चा अब नौलो भने छैन् ।

यी सबै परिदृश्यहरूलाई हेर्दा स्थायी राजनीतिको सोच लिएका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूले यी दुई पार्टीबीचको एकता गराइ छाडने योजना बढाइरहेका होलान् । यी दुईबीचको एकताबाट आफूहरूलाई तत्काल सहज भए यी दुई पार्टीको एकता सहज हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रणबाट उब्जिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण र त्यसअघिको चीन भ्रमणलाई त्यसै भन्न नमिल्ने कुटनीतिज्ञ र अर्थविद्हरूको बुझाइछ । यी भ्रमणहरूबीच यी दुई पार्टीको एकता  र नेपालको नयाँ राजनीतिक दिशा अल्झिएर रहेको देखिन्छ । अन्यथा एकताका विषयलाई दु्रतगतिमा बढाएर सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।

 भारत र चीनसँग नेपाली कांग्रेसको आफ्नो पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध छ । दुई पार्टीको एकताबाट भारत र चीनका कुटनीतिक स्वार्थ पूरा हुने भएको विषय मोदीको भ्रमणबाट निस्केमा एकता सम्भव हुने अन्यथा यी दुई पार्टीको एकता अल्झिएर रहनेछ ।
बामगठबन्धनबाट भट्टराई तत्काल पन्छिनु र पन्छाउन खोज्नु भारत र चीनबीचको कुटनीतिक स्वार्थको अनिश्चितता नै हुन सक्नेमा केही कुटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ । मोदीको नेपाल भ्रमण पछि नै यी दुई पार्टीको एकता प्रक्रियाको भविष्य पस्टिनेछ ।
बाहय राजनीतिक प्रभाव यी दुई पार्टीमा नपर्ने हो भने यी दुई पार्टीको नेताहरूलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ ‘माओवाद र २१ औं शताब्दीमा जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूलाई टुंग्याउन समय भने लाग्दैन् ।