काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक तोक्ने र त्यसभन्दा तल नहुने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने बताएका छन् ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले आज यहाँ आयोजना गरेको अहिलेको संघीय संरचनामा अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्र्रियाको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारको सीमा, विद्यमान कानूनको सीमा तथा श्रमिकको समस्यालाई आधार बनाएर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने जानकारी दिए ।
नेपालमा नयाँ संविधान घोषणापछि बनेको वामपन्थीको सरकारले नौलो अठोट र अभियानका साथ समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने अभियानमा जुटिरहेको बताउँदै मन्त्री विष्टले देशमा आर्थिक क्षेत्रको विकास गरी जनतालाई सुखी बनाउने वर्तमान सरकारको एक मात्र उद्देश्य रहेको बताए ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कार्यालयमा काम गर्ने अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारीको उचित सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोडदिए ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मीले नेपालको इतिहासमा वामपन्थीको सरकार तथा समाजवाद उन्मुख संविधान नेपाली जनताले पाएको र अब जनताको दुःखको दिन समाप्तितिर पुगेको बताए ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भुपाल रसाइलीले सरकारको विभिन्न कार्यालयमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवस्थापन चूनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै अहिलेको श्रमजीवी सरकारले श्रमजीवीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपालमा हाल १७ हजार अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिइयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया