काठमाडाैं : ‘म्यानमार’ अर्थात ‘बर्मा’ । ‘बर्मा गए नि कर्म चाहिँ सँगै’ अर्थात जता गएपनि दुःखले नछाड्ने लोकश्रुति नेपाली समाजमा प्रचलित छ बर्मालाई जोडेर । दोस्रो विश्वयुद्धअघि जापानी उपनिवेशमा रहेको बर्मालाई मुक्त गराउन हजारौं नेपालीले बेलायती सेनाका तर्फबाट ज्यू-ज्यानको बाजी लगाए । त्यसपछि नेपाल र बर्माबीच बसोबासकै साईनो जोडियो, अर्थात नेपालीहरु पनि बर्मामा बस्न थाले । बर्मेली नेपालीहरु अहिले पनि ‘सल्वार्टन’ भईदिन्छन नेपाल सम्झेर ।
नेपालीहरु त त्यतिखेर लाहुरको कहर र औपनिवेशिक बन्दुकका साथ दुःखी कर्म लिएर बर्मा गए । अहिले चाहिँ बर्माका अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरु पहिचानको जहर र उस्तै बन्दुकका कारण म्यानमारमा जातीय सफाया र चरम विस्थापन भोगिरहेका छन् । सन् २०१७ को अगष्ट महिनादेखि यता मात्रै साढे ६ लाख भन्दाबढी रोहिंग्या शरणार्थीहरुले म्यानमारस्थित आफ्नो घरबास छाडेर छिमेकी देश बंगलादेशमा विस्थापित जीवन विताईरहेका छन । म्यानमारमा रोहिंग्यामाथि भईरहेको दमनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘जातीय सफाया’ नै भएको ठहर गरेको छ ।
सन् २०१७ को अगष्ट महिनादेखि यता मात्रै साढे ६ लाख भन्दाबढी रोहिंग्या शरणार्थीहरुले म्यानमारस्थित आफ्नो घरबास छाडेर छिमेकी देश बंगलादेशमा विस्थापित जीवन विताईरहेका छन । म्यानमारमा रोहिंग्यामाथि भईरहेको दमनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘जातीय सफाया’ नै भएको ठहर गरेको छ ।
मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले म्यानमारको सेनाले आफ्ना नागरिकमाथि युद्ध–अपराधको स्तरमा दमन गरेको जनाउँदै कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
रोहिंग्या वर्णन
बहुसंख्यक रोहिंग्या म्यानमारको रखाईन प्रान्तमा बस्छन् । सो प्रान्तका झण्डै ७८ प्रतिशत नागरिक चरम गरीबीको चपेटामा छन । म्यानमार सरकारले यिनै गरिब रोहिंग्याहरुमाथि चरम शैन्य कारबाही चलाइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार संस्थामा म्यानमार सरकारको दमन र रोहिंग्याहरुको दयनीय कथा, व्यथा र तस्बीर छापिईरहेको छ ।
म्यानमारका मुख्य जातीय समुहहरु
बामर, रोहिंग्या, करेन्नी, मोन आ, राखिने, कोकाङ, नागा ,कायन, अखा, अंग्रेज बर्मेली, जिङ्ग्पो, चिनियाँ, खाम्ती, कमेइन, अवा–खमी, डइ, तारोन र कुकी
म्यानमारका बहुसंख्यक नागरिक बौद्ध धर्मालम्बी हुन । अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरु चाहिँ मुसलमान हुन । यी दुई धर्मालम्बीका बीच यति कटुतापूर्ण सम्बन्ध छ कि बहुल बौद्ध धर्मालम्बीले अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरुलाई बर्मेली नागरिक नै मान्दैनन् । म्यानमारमा पुस्तौंदेखि बसिरहेका रोहिंग्या मुसलमानहरुलाई बंगलादेशबाट भित्रिएका अवैद्य आप्रवासी ठानिएको छ । सरकारले नै रोहिंग्याहरुलाई हालसम्म नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आफैंले खनेको जातीय विद्रोहको खाडल, आफैं खस्दै
म्यानमार निकै धेरै जातीय समुहहरु भएको मुलुक हो । म्यानमारमा विगत ७० वर्षदेखि जातीय समुहहरूले विद्रोह गरिरहेका छन । यस्तो विद्रोह सरकारतर्फ त लक्षित छँदैछ, जातीय समुहहरुबीचकै भीडन्तले म्यानमारका ग्रामिण जातीय ईलाकाहरु रक्तपातमय बन्ने गरेका छन ।
७ दशकदेखिको हिंसात्मक जातीय विद्रोहलाई नियन्त्रणमा लिन म्यानम्यारले अनेक उपाय लगायो । सैनिक शासनकालमा पनि म्यानमारले जातीय विद्रोहहरुलाई शान्तीपूर्ण अवतरणका लागि सक्दो कोशिस ग¥यो । तर, एकपछि अर्को जातीय माग र नारा थप्दै जातीय समुहहरु थप हिंसात्मक बन्न थालेपछि सरकारले एउटै उपाय अपनाउन बाध्य भयो : हिंशात्मक विद्रोह गर्ने जातीय समुहहरुको कत्लेआम, सफाया र चरम फौजी दमनमार्फत विस्थापन ।
आज म्यानमारमा जे भईरहेको छ, त्यो मानवीय सिमाभन्दा निकै परको क्रुरता लाग्छ । यस्तो व्यवहार म्यानमार सरकार र जातीय समुहहरु दुवैले गरेका छन् । आखिर कि म्यानमार सरकार रोहिंग्यामाथि खनिईरहेको छ त ? यसका पछाडि धेरै कारण भएपनि रोहिंग्याहरुको हिंसात्मक गतिविधीले जातीय सफाया र विस्थापनको डरलाग्दो खाडल खनिरहेको छ ।
हिंशा पछाडिको कारण
तर, जातीय अधिकारका नाममा रोहिंग्याहरु जसरी म्यानमारमा हिंसात्मक गतिविधी गरिरहेका छन, त्यसले उनीहरुलाई शान्तीपूर्ण अवतरणको बाटोमा आउनै नदिने संकेत मिल्छ । जातीयताका नाममा जसले सर्वसाधारण रोहिंग्यालाई बन्दुक बोकाएका छन, ती शक्ति रोहिंग्या होइनन् भन्ने पक्कापक्की ठहर म्यानमार सरकारको छ ।
रोहिंग्याहरुको विद्रोहलाई उनीहरु प्रायोजित लडाईँ भन्ठान्छन । किनकी, विश्वभरका विद्रोहहरुको सञ्चालन प्रवृत्तिका आधारमा द्धन्द्धविद्हरु के निष्कर्षमा पुगिरहेका छन भने : विद्रोहहरु हिंसात्मक बन्नुको एउटै कारण प्रतिष्पर्धीको हतियार मोह हो, जुन मोह हतियारका डिलरहरुले पैदा गरिदिन्छन । हतियार बोकेपछि अधिकारको वकालत हुन्छ र हतियारको जुधाईमा निर्दोष र निशस्त्र मानिसहरु नै फस्छन, जसरी अहिले म्यानमारबाट हिँड्नै नसक्ने बालबालिका र बृद्धहरु घस्रिँदै सिमा काटेर बंगलादेश पुगेका छन्, गाँस र बास खोज्दै तिनले हिमालयको देश नेपालका पहाडसम्म छिचोलेका छन ।
१२ औं शताब्दीदेखि म्यानमारमै बसेका रोहिंग्याहरु यसअघि खास आपतमा नपर्नु, तर एक्काइसौं शताब्दीमै जातीय कत्लेआम र चरम विस्थापन किन भोगिरहेका छन् त ?
उग्र जातीय नारा, अर्को नश्ल या सम्प्रदाय देख्दै नसक्ने निषेधित चेतना र हतियार मोह : संसारभरका जातीय युद्धको आधार यही नै देखिन्छ । म्यानम्यारमा पनि त्यही भयो । १२ औं शताब्दीदेखि म्यानमारमै बसेका रोहिंग्याहरु यसअघि खास आपतमा नपर्नु, तर एक्काइसौं शताब्दीमै जातीय कत्लेआम र चरम विस्थापन किन भोगिरहेका छन् त ? आफ्नो क्षेत्रका बौद्धमार्गीहरुप्रतिको अनुदार व्यवहार र पहिचानका नाममा राज्यसंयन्त्रलाई बारम्बार जिस्काईरहने दुस्साहस । शान्तीको आब्हानलाई निषेध र अधिकारका लागि एकोहोरो रटान ।
सन् २०१७ अगस्ट २५ मा रोहिंग्याले सरकारी सेनामाथि शसस्त्र हमला गरे । सो हमलामा ७१ जनाको मृत्यु भयो, जसमा १२ सरकारी सैनिक समेत मारिए । २०७३ चैतमा रोहिंग्याहरुले अर्को जातीय दंगा भड्काए । त्यसबेला ४० जनाले ज्यान गुमाए ।
९ जना प्रहरीको हत्या गर्दा ७० प्रतिशत विस्थापनमा
पछिल्लो पटक नौजना प्रहरी अधिकृतको हत्याबाट सुरु भएको दंगाले उग्ररूप लियो । रोहिंग्याहरु थप हिंशात्मक हुन थालेपछि सरकारी सेनाले रखाईन क्षेत्रका मुसलमान समुदायमाथि सशस्त्र कारबाही चलायो । अहिलेसम्म हजारौं रोहिंग्याहरु मारिएको अनुमान गरिन्छ, तर यो जातीय सफायाका क्रममा मरेका रोहिंग्याहरुको एकीन संख्या अहिलेसम्म कसैले बाहिर ल्याउन सकेको छैन ।
रखाईनमा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारसंस्थाको प्रवेशलाई निषेध गरिएको छ । २०१७ को डिसेम्बरसम्ममा झन्डै ६ लाख ५० हजार रोहिंग्याहरु देश छाडेर भागेको संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान छ । २०१८ शुरु भएयता विस्थापनको आकार घटेको छैन, बरु उल्टै बढिरहेको छ । गत अगस्टदेखि नै सेनाको नेतृत्वमा रोहिंग्या बस्तीमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा आक्रमण भएको छ, मानिसको हत्या र घर जलाउने काम सरकारी सेनाले गरिरहेको छ ।
थप रोहिंग्याहरु म्यानमारको सिमा काटिरहेका छन । अर्थात, १० लाख हाराहारीका रोहिंग्यामध्ये म्यानमारमा अब जम्माजम्मी ३० प्रतिशतमात्र बाँकी छन् । यी मध्ये पनि हजारौंको हत्या भईसकेको जनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारमा मानवीय हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ ।
अब रोहिंग्याहरुले आफ्नो ‘पहिचानको अधिकार’ म्यानमार बाहेक अन्य देशमा माग्ने त कुरै भएन, भद्रगोल र अव्यवस्थित शरणार्थी शिविरबाट उनीहरुले आफ्नो थातथलो म्यानमारमा पाईला टेक्न पाउनेमै शंका छ ।
उपाय खोज्दै नेपालसम्म
म्यानमार सरकार अहिले पनि पूर्ण रुपमा जातीय समुहप्रति अनुदार चाहिँ देखिँदैन । हतियार बिसाउने र शान्तीपूर्ण राजनीतिको बाटोबाट विद्रोहहरुलाई मत्थर पार्न बर्माले अझै स्पेश खाली राखेको छ । यो बीचमा म्यानमारले देशभित्र रहेका विभिन्न आठ वटा विद्रोही समूहसँग शान्ति सम्झौता गरेको छ भने १३ वटा समूहलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउने उपायको खोजी गरिरहेको छ ।
विद्रोही समुहहरुलाई शान्तीपूर्ण धारमा ल्याउनका लागि म्यानमारका सैन्य अधिकृत र सरकारी अधिकारीहरु बारम्बार नेपाल समेत आउने गरेका छन । यस्ता आवतजावतका पछाडिको प्रमुख कारणचाहिँ नेपालमा कसरी माओवादी विद्रोहको शान्तीपूर्ण अवतरण भयो, तराईमा सशस्त्र हिंसा गरिरहेका समुहरुलाई कसरी निमिट्यान्न पारियो र एक समय सडक तताएका जातीय समुहहरुलाई कसरी म्युट गराईयो भन्नेबारे जानकारी लिनु नै हो ।
म्यानमारका विस्थापित रोहिंग्याहरु पनि नेपाल आईपुगेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी संगठनले जम्माजम्मी २ सय रोहिंग्याहरु नेपाल आईपुगेको बताएपनि रोहिंग्याहरुकै अनुमानमा यो संख्या ३ हजार भन्दा बढि छ ।
राष्ट्रसंघ नै विवादमा
केहि महिनायता बर्माको रोहिंग्या समस्याबारे बेलायती सार्वजनिक सञ्चार संस्था–बीबीसीले सञ्चार अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो अनुसन्धानमा म्यानमारका रोहिंग्या मुस्लिमहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्वाह गरेको भूमिकामाथि व्यापक प्रश्न उठाईएको छ ।
म्यानमारस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरुले समस्या देखिँदा–देखिँदै पूर्व रोकथामका लागि कुनै काम नगरेको र उल्टै सरकारी अधिकारीहरुले चाल्न खोजेका शान्तीपूर्ण दबाबका काममा समेत राष्ट्रसंघ नै बाधक बनेको सो अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले म्यानमारका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा नजान मानवअधिकार रक्षकहरुलाई सुझाएको पनि बिबिसी आफ्नो अनुसन्धानमा उल्लेख गर्छ ।
नरसंहार नै भएको छ : राष्ट्रसंघ
म्यानमारस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको निकाय निस्क्रिय देखिएपनि मुख्यालयले चाहिँ म्यानमारका सरकारी फौजले रोहिंग्या मुसलमानविरुद्ध आमनरसंहारको कदम चालेको ठहर गरेको छ । राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुख जेईद राद अल हुसेनले जेनेभामा भएको मानवअधिकार परिषद्को सत्रलाई सम्बोधन गर्दै पछिल्लो पटक म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या विद्रोहीलाई मात्रै लक्षित गरि सैनिक दमन गरेको बताए ।
सशक्त रुपमा म्यानमारमा स्थलगत अनुगमन नगरुञ्जेलसम्म रोहिंग्यालाई फिर्ता पठाउन नहुने पनि राष्ट्रसंघको ठहर छ ।
नोबेल शान्ती पुरस्कारको धज्जी
बर्माकी नेतृ आङ साङ सु ची प्रतिष्ठित नोबेल शान्ती पुरस्कारबाट विभुषित चर्चित अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारी नेतृका हैसियतमा परिचित छिन । तर रोहिंग्यामाथिको दमनमा सु किको मौनताले नोबल पुरस्कारमाथि गर्व गर्नेहरुलाई नै लज्जित बनाईदियो ।
हाल म्यानमारमा सु कीकै विश्वासपात्र विन मिन्त राष्ट्रपति बनेका छन्, तर, मिन्त राष्ट्रपति बनेलगत्तै रोहिंग्याका साथै अन्य जातीय समुहमाथिको सैनिक दमन झनै बढाईएको छ ।
राष्ट्रसंघकै मानवअधिकार निकायका प्रमुख अल हुसेनले नै म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सू चीले त्यहाँका अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानहरुमाथि दमन गर्न स्वीकृति दिएको आफूलाई लागेको बताईदिए । म्यानमारका नेताहरुले आम नरसंहारको अभियोग खेप्नसक्ने पनि चेतावनी दिँदै हुसेनले हजारौंको ज्यान जानेगरि एवं लाखौं मानिसहरु विस्थापित हुनेगरि गरिएको सैन्य कारबाहीको निर्णय उच्चस्तरकै छलफलबाट लिईएको हुनसक्ने बलियो आधार आफुहरुसँग रहेको बताएका हुन् ।
अन्तरराष्ट्रिय संचार संस्थाका प्रतिनिधीले रोहिंग्यामाथिको जातीय सफायाबारे सु कीसँग बारम्बार प्रतिक्रिया मागेपनि उनले बारम्बार बोल्न अस्विकार गर्दै आएकी छिन । हाल म्यानमारमा सु कीकै विश्वासपात्र विन मिन्त राष्ट्रपति बनेका छन्, तर, मिन्त राष्ट्रपति बनेलगत्तै रोहिंग्याका साथै अन्य जातीय समुहमाथिको सैनिक दमन झनै बढाईएको छ ।
म्यानमार र नेपालको जातीय ‘लफडा’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ सालमा गरेको जनगणनाअनुसार नेपालमा हाल १ सय २५ जातजाती छन् र १ सय २३ भाषा बोलिन्छ । एउटै जाती भनिएको समुहभित्र पनि सैयौं जातहरु छन । जस्तो कि, मगरभित्रै मूख्य सात थर छन् । सबै जातजातीका फरक थरहरुबीचमै स्वाभाविक सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तरविरोध देखिन्छ । जातीय अन्तरविरोध पछिल्लो पटक यसरी उचालियो कि जनजाती र बाहुनक्षेत्रीको नाकको आकारसम्म समेत फैलियो ।
अबका दिनमा, जातीय क्लेश र द्वेश पालेर नेपाल र नेपालीको कर्म बर्माकै जातीय सफायातिर डोहो¥याउने कि बहुजाती, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक एकता कायम गरि मुलुकको अविकसित दुर्दान्त स्थिती बदल्ने ? निर्णयकर्ता उनै हुन् : जसलाई अाफ्नै जात र घेराका लागि मात्र अधिकार चाहिएको छ, वा विभिन्न जातजातीलार्इ अलौकिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउँदै सत्तामा जो विराजमान छन ।
अहिले नेपाल ७ वटा प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा प्रवेश गरेको छ । नेपालको १० बर्षे द्धन्द्धमा संघीयताको माग जसरी उठ्यो, सँगसँगै जातीय अधिकार, पहिचान र स्वायत्तताको माग पनि सँगै उचालियो । पहिलो संविधानसभालाई संविधान नै जारी नगरी विघटन गरिनुको प्रमुख कारणमध्ये उग्र जातीय माग पनि एक थियो भन्नेमा पछिल्लोपटक धेरैको सहमति पाईन्छ ।
नेपालले संविधान र आवश्यक कानुनहरुमा जातजातीहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति आदि संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमै जनजाती आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सेवामा जनजाती र पिछडिएका क्षेत्र एवं समुदायलाई आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, जनजातीहरुको असन्तुष्टि बारम्बार पोखिने गरेको छ ।
जातीय नामाकरणको चटारोले यतिखेर जनजातीको नामका विभिन्न संस्थाहरुलाई विरोधको राम्रै मेसो मिलेको छ । पहिले स्थानीय तहको नामाकरण जातीय आधारमा हुनुपर्ने मागलाई निर्वाचनपछिको जनजाती प्रतिनिधीहरुले नै स्वीकार गर्न सकेनन् । अहिले अधिकांश जनजाती बाहुल्य क्षेत्रका गाउँपालिकाको नाम त्यहाँको भौगोलिक प्रचलित भौगोलिक नामबाटै राखिएको छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरण भईसकेको छैन । स्थानीय तहमा जातीय नामाकरण सम्भव नभएका कारण जनजातिका क्षेत्रमा काम गर्नेहरु अहिले प्रदेशतिर हान्निएका छन । तर, बहुल जाती र भाषाको, एउटै जातीभित्र सैयौं थर रहेको नेपालमा निश्चित जातीलाई मात्र पहिचानको बागडोर सुम्पँदा अरु जातजातीको असन्तुष्टि रहने र त्यसले प्रकारान्तरमा जातीय द्वेश उत्पन्न नगराउने निश्चितता राज्य र स्वंय जनजातीले गराउन सकेका छैनन ।
नेपालमा सवै जातजातीभित्रको एउटा निश्चित वर्ग स्रोत, साधन र अवसरबाट बञ्चित छ । राज्यले दिएका सुविधा चाहिँ जातजातीभित्रकै साम्भ्रान्तहरुको कब्जामा पुगेको तथ्य स्वंय जातजातिभित्रका विपन्न नागरिकको अवस्था हेर्दा थाहा लाग्छ । अबका दिनमा, जातीय क्लेश र द्वेश पालेर नेपाल र नेपालीको कर्म बर्माकै जातीय सफायातिर डोहो¥याउने कि बहुजाती, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक एकता कायम गरि मुलुकको अविकसित दुर्दान्त स्थिती बदल्ने ? निर्णयकर्ता उनै हुन् : जसलाई अाफ्नै जात र घेराका लागि मात्र अधिकार चाहिएको छ, वा विभिन्न जातजातीलार्इ अलौकिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउँदै सत्तामा जो विराजमान छन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया