मंसिर ५, २०६३ मा तत्कालिन विद्रोही माओवादी र राज्यबीच युएनको मध्यस्थतामा बुनिएको बृहत् शान्ति सम्झौता शान्तिका लागि सुखद प्रारम्भ थियो कि कानूनी राजमाथिको ठाडो चुनौती?
यो प्रश्नको सपाट जवाफमा जसरी जनमनहरू पक्ष विपक्षमा विभक्त छन्, त्यसैगरी तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको यही जेठ १५ मा हुन गइरहेको आम माफी सहितको रिहाइका बारेमा आम रुपमा एकमत नहुनु स्वभाविक होे । किनभने माओवादीको जनयुद्धदेखि शान्ति यात्रा र त्यसयताको सबै कोर्षलाई अस्वीकार गर्ने पक्ष देशमा ज्यूँदै छ ।
तर, घरेलु राजनीतिको तितो यथार्थ के पनि हो भने नेपाल अहिले जहाँ छ, राजनीतिको कोर्ष जुन बिन्दुमा पुगेको छ, त्यसको जग विस्तृत शान्ति सम्झौता नै हो । त्यस अर्थमा वर्तमान परिवर्तनका हिमायतीहरू सबैले त्यही शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुप नै चल्नुको विकल्प छैन ।
यस पृष्ठभुमिबाट हेर्दा तत्कालीन माओवादी आतंकवादीबाट शान्तिवादी भएकै हो । त्यसलाई तत्कालीन सात दल र राज्यले मान्यता दिएकै हो, युएनको अनमिनले पनि त्यसको मध्यस्थता र समर्थन गरेकै हो । यो सबैका अन्तिम नायक स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुन् भन्ने तथ्य जगजाहेर नै छ ।
जब यो सबै कुरा तत्कालीन राज्यले स्वीकार गरेको हो भने वालकृष्ण ढुंगेल मात्रैले जेल यात्रा र कारागाराको बास बस्नुपर्ने नै थिएन । तर, शान्ति सम्झौताको खिल्ली उडाएरै भएपनि ढुंगेलले कारवासको सजाय भोगे नै । तर उदेक लाग्दो कुरा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्डलाई सिंहदरवारको राज मिलेकै बेला ढुंगेल कारवास चलान हुनु पनि सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको उदाहरण नै थियो ।
२०७५ को जेठ १५ अर्थात् गणतन्त्र दिवसमा वालकृष्णले आम माफी पाउनु नपर्ने कुनै कारण नै छैन । प्रचण्ड र डा. बाबुरामलाई सिंहदरवारको यात्रा अनुमति अनि वालकृष्णलाई कारागारको बन्दी जीवन । यस्तो त हुनै सक्दैनथ्यो । यो कुनै पनि सिद्धान्तबाट न्यायिक कदम थिएन । हुन पनि सक्दैन । त्यसैले वालकृष्णको आममाफी ढिलो भयो, गलत भएन नै । किनभने वालकृष्ण शान्ति सम्झौता बाहेकका मौजुदा कानूनका अपराधी नै थिए भने पनि उनी प्रचण्ड र बाबुरामहरूका खेताला, कार्यकर्ता मात्रै थिए, स्वयम् नायक थिएनन् । यो त मालिकलाई उन्मुक्ति, भरियालाई कारवाहीको नौटंकी मात्रै थियो ।
मानवीय हिसाबले जेलवासी वालकृष्ण बहुआयामिक बिरामी छन् । उदार लोकतन्त्रमा एक बिरामी राजनीतिक बन्दी जेलमै सडेर मर्नुपर्छ भन्ने होइन । कानूनी रुपमा उनलाई गलत ढंगमा नै थुनिएको हो । वालकृष्णसँगै प्रचण्ड, बाबुराम र बादल वा वैद्य र विप्लवहरू पनि थुनिएका थिए भने मात्रै बालकृष्णको थुनाइ न्यायिक हुन सक्थ्यो ।
जब थुन्नु नै गलत थियो भने छोड्नु स्वभाविक हो । यसो भनिरहँदा कसैले पंक्तिकारलाई बालकृष्णको चम्चा वा तत्कालीन माओवादीको पक्षपाती देख्छ भने त्यो उसको दृष्टिभ्रम मात्रै हुनेछ ।
अहिले इन्सेकका प्याकुरेल बन्धुहरु, जसको सिंगो जीवन हरिया डलरको बाक्लो खेती गर्दैमा बित्यो, उनीहरूले वालकृष्णको आममाफीको विरोध गर्नु भनेको केवल द्धन्दको मुद्दा व्यापार गरेर डलर खेती गर्ने मौका सिद्धिन लागेकोमा गरेको चिन्ता र कुण्ठा मात्रै हो । किनभने प्याकुरेलहरूका लागि, चरण प्रसाईं वा अरु कुनै अधिकारवादीहरुका लागि जनयुद्धको मुद्धा डलर खेतीको स्थायी स्रोत शिवाय केही होइन । उनीहरुले नन्दप्रसादलाई डलर खेतीकै दौरान मारिदिए । नन्दप्रसादकी पत्नी डलर खेतीकै टाट्नोमा सुकाइएकी छिन् । बालकृष्ण त्यसका अर्का रुपमा रहून् भन्ने उनीहरुको चाहना हो, जुन पूरा नहुन सक्छ, वाम सरकारको बहुमतको सत्ताराजका बेला ।
काङ्ग्रेस उम्मेद्वार भएर जनतामा जाँदा निर्वाचित हुन नसकेका र अहिले वकिलको कालो कोटमा वालकृष्णको आम माफी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत धाइरहेका अधिक्ता दिनेश त्रिपाठी त कानूनी शासनको पक्षपातीका नाममा यसो चर्चामा आउन मात्रै यो सबै नौटंकी गरिरहेका छन् । किनभने उनलाई विस्मृत हुँदै गएको जीवनमा फोकटको नाम कमाउने चाहना छ । मानवाधिकारको रक्षा वा कानूनी शासनको ठेक्का वकिल त्रिपाठीले किन लिएका हुन् भने उनलाई प्रचण्डले कुनै नियुक्ति दिएका छैनन् । उनले बाबुराम र वालकृष्णहरुको कोटाबाट झोली भर्न पाएका छैनन् । लोकतन्त्र, कानूनी राज र मानवाधिकारीको बग्गीमा झोली भर्ने खेतीका दौरान वकिलहरू सर्वोच्च धाएर नाम कमाउन उद्धत हुनु खास नौलो विषय रहेन, भएन ।
जहाँसम्म अदालतले वालकृष्ण ढुंगेललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा दिइएको आममाफीलाई सदर गर्छ सक गर्दैन भन्ने प्रश्न छ, यसले चाहिँ सर्वोच्च अदालत २०६३ मंसिर ५ को बृहत् शान्ति सम्झौताप्रति अदालती दृष्टिकोण सुधार गर्न उद्धत छ वा छैन भन्ने तथ्यमा परीक्षित हुनेछ ।
कथङ्कदाचित अदालतले वालकृष्णको आममाफी बदर गरेमा त्यसको परिणाम प्रचण्ड, डा. बाबुराम, वैद्य र विप्लवहरुलाई पुनः हेगको यात्रामा धकेल्ने बाटो बाँकी नै रहेको सन्देश पुर्नताजगी हुनेछ, भलै त्यो व्यावहारिक रुपमा सहज नहोला नै । सरकारको कार्यकारी अधिकार र शान्ति सम्झौताको मर्ममा कानूनका धारा, दफा र उपधारमा व्याख्या हुन थाल्यो भने त्यसले शान्तिवादी लोकनायक भएर स्वर्गे भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बाँकी कदमहरू प्नि अदालतकै आडमा गलत सावित हुँदै जानुपर्ने, जसलाई सम्भवतः यो वामसत्ताले सहने वा स्वीकार गर्ने सम्भावना लगभग छैन ।
के कथित वकिल, सर्वोच्च अदालत अनि केही डलरवादीहरू अब शान्ति सम्झौतालाई तिलाञ्जली दिएर देशलाई पुनः २०६३ मंसिर ५ अघिकै बिन्दुमा लान तम्तयार छन त? मूल प्रश्न यही हो नि होइन र? वालकृष्णको आममाफी कुनै प्रश्न नै होइन, यो शान्ति सम्झौताको पालनामा सरकार, अदालत र राजनीतिको दृष्टिको प्रश्न हो । अब पनि वालकृष्ण थुनिए भने देश अग्रगमनमा कसरी जाला र ? शान्ति सम्झौता सही गलत के थियो, इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्ला नै । तर, शान्ति सम्झौता मानेर प्रचण्डको बुई चढेर सत्तारोहण गरेका कुनै पनि राजनीतिक नेता र दलले अनि उनै प्रचण्ड मिसन, भिजन र प्लान अनुसार बनेको संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले पूर्व माओवादीकै नाममा इबी साँधिरहने हो भने निश्चित छ देश नयाँ खालको द्धन्द्धमा नै जानेछ । के द्धन्द्ध अब अदालतको झल्लरी छातामा गणतन्त्रको बग्गी चढेर आउन लाग्या हो र ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया