कम्युनिष्ट एकीकरणमा संवैधानिक संकट

काठमाडौ : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सभामुख एव उपसभामुख र एकीकरण मध्ये एकको चुनाव गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विघटित नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)बीचको एकीकरण पछि बनेको नेकपाले पार्टी भित्रको राजनीतिक समीकरणलाई हल्लाउने मात्र होइन यसले सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकलाई पदत्याग गर्नुपर्ने संवैधानिक संकट थपिएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।

संविधान र कानुनलाई मान्ने हो भन्ने दुई पद मध्ये एकको त्याग गर्नुपर्ने देखिएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ । उनी भन्छन् “ संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुनु हुँदैन उल्लेख छ । संविधानलाई मान्ने हो भने दुई मध्ये एकको त्याग सत्तारूढ पार्टीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

पार्टी एकीकरण हुन अघि सभामुखमा तत्कालीन कृष्णबहादुर महरा नेकपा( माओवादी केन्द्र)बाट सांसद थिए भने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे नेकपा (एमाले)को तर्फबाट सांसद थिए । पार्टी एकीकरण भएपछि दुबै जना नेकपाका सांसद भएका छन् ।

संविधानको भाग ३३ अन्तर्गत धारा २२९ को उपधारा ४मा गरिएको व्यवस्था अनुसार महरा र तुम्बाहाम्फे मध्ये एकको पद समाप्त हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो भएमा पार्टी भित्रको असन्तुष्टिमा बृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ ।

सो उपधारामा भनिएको छ, “उपधारा २ वा ३ बमोजिम निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख व्यवस्थापिका संसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अलग अलग राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हुनुपर्नेछ ।

कतिपयले  सभामुख र उपसभामुख निर्वाचति भएपछि कुनै पार्टीको सदस्य नरहेको तर्क गर्छन् । तर यसको जवाफमा केहीले सभामुख र उपसभामुख हुन सांसद हुनु आवश्यक छ । सांसद भएको पार्टी एउटै भएपछि उनीहरू पनि एउटै पार्टीका सदस्य हुन पुगेका हुन् । यसबारे विवाद हुन सक्ने देखिन्छ ।

सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकलाई हेरफेर गर्न नसकेको अवस्थामा पार्टी एकीकरण नै धरापमा पर्न सक्ने छ ।

राजनीतिक दललसम्बन्धी व्यवस्था भएको भाग २९को धारा २७० अन्तर्गतको राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजको व्यवस्थाको उपधारा २ मा भनिएको छ – कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सभामुख र उपसभामुख पदलाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको पद हो । यस्तोमा एउटै पार्टीले दुबै पद ओगटनु भएको यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ । प्रतिकूल मानिएपछि एकीकरण स्वतः आमान्य हुनेछ ।

पार्टी स्रोतका अनुसार मधेशी दलहरू मध्ये कसैलाई सभामुख दिएर सरकारमा ल्याउने कसरत भइरहेको छ । यस्तो भएमा यी दुई पद मध्ये एक गुमाउनुपर्ने देखिन्छ । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?