काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ३० प्रतिशत हिस्सा मागेपछि संसदीय समिति गठन अवरुद्ध भएको छ ।
संघीय संसदमा करिब २० प्रतिश संख्या रहेको कांग्रेसले ३० प्रतिशत हिस्सा मागेपछि संसदीय समिति गठन अवरुद्ध भएको हो ।
तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने संसदीय परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन तयार छैन ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनले सर्वसम्मत रुपमा आ–आफ्ना नियमावली पारित गरिसकेका छन् । नियमावलीले ३ वटा विशेष समिति, प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने लेखाबाहेक पनि प्रतिनिधिसभाका थप २ समितिको सभापति दावी गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभाका ४ मध्ये एक र ३ वटा विशेष समितिमध्ये एउटामा सभापति दावी गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया