काठमाडौ–सरकारले अबदेखि श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान तथा मातहत निकायमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकिङ प्रणाली शुरु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। सो सेवा आगामी असोज मसान्तसम्म अनिवार्य लिइसक्नुपर्नेछ ।
साथै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, होटेल, एयरलाइन्स, उद्योग सहकारी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत, गैरसरकारी संस्था, ट्रष्ट कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशबमोजिम गठन भएका सबै संस्थामा आगामी पुस मसान्तसम्म बैंकमार्फत श्रमिक तथा कर्मचारीको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसभित्र आमसञ्चार प्रतिष्ठानसमेत पर्नेछन् ।
उल्लिखित व्यवस्थाबाहेक रोजगारीवापतको आकस्मिक वा आंशिक भुक्तानी नगद वा चेकमार्फत पनि गर्न सकिने र सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री गाकुर बाँस्कोटाले बताए ।
सरकारले विभिन्न गाउँपालिकाको केन्द्र पनि तोकेको छ । संविधानबमोजिम स्थानीय तहको मागअनुसार केन्द्रहरु आजको बैठकले परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोअनुसार गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र अब माछीखोला भएको छ भने पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको केन्द्र पातीचौर भएको छ । त्यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिको नाम परिवर्तन भई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भएको छ । त्यसैगरी पर्साको हरिहरपुर गाउँपालिकाम विर्ता कायम गरिएको छ भने पर्साकै विन्दाबासिनी गाउँपालिकाको पर्सौनी भाठा कायम गरिएको छ । धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको केन्द्र महादेवबँेसी र दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाको केन्द्र रातमाटा कायम गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया