कांग्रेसले खुट्यायो ६ महिनामा केपी ओली सरकार चुकेको ७ मुद्दा (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बजार मूल्यमा चर्को वृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली वृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको ठहर गरेको छ । जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने व्यवहारिक पक्ष सरकारले बिर्सेको कांग्रेसको भनाई छ ।  

त्यस्तै कांग्रेसले विज्ञप्तीमार्फत गत वर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले आज भदौ ३ को दिन ६ महिना पूरा गरेको सन्दर्भलाई लिएर सरकारका ७ गल्ति तथा कमजोरीहरु खुट्याएको छ । खासगरी ओली सरकार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन, मुल्यवृद्धि, समृद्धि यात्रा, न्यायालयका सन्दर्भमा नराम्ररी चुकेको कांग्रेसको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।  
विज्ञप्ती

नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । विविध समसामयिक विषयमा चौंथो अंग मार्फत नेपाली कांग्रेसको धारणा प्रष्ट्याउन चाहन्छु ।

राष्ट्रव्यापी कर आतंक बारेः–

बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको छ । नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदाशिनता झनै दुःखद छ । जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने ब्यवहारिक पक्ष बिर्षन मिल्दैन । अतः नेपाली कांग्रेस तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।

यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विजयी देशभरीका नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुसंग पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भाद्र ११ गते विहान ८ः०० बजेदेखि एकदिने ‘प्रशिक्षणात्मक अन्र्तक्रिया’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गर्न लाग्दैछ । सो कार्यक्रम यहि करको मुद्दाका अतिरिक्त निर्वाचित स्थानीय नेतृत्व र पार्टीबीचको समन्वय एवं अन्य विषयमा केन्द्रीत रहनेछ ।

मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता बारेः–

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा परिस्कृत भइ १ भदौ ०७५ बाट लागु भएको मुलुकी ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हो । पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाज अनुकूल परिमार्जन गर्न नेपाली कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ तर अभ्यासमा आउनु पूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटी भएको हाम्रो ठहर छ । 

खासगरी फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता हामीले ठहर गरेका  छौं । यसैगरी चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसंगको संवाद मार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ ।

६ महिनामा सरकार चुकेको ७ मुद्दा

गत वर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले आज भदौ ३ को दिन ६ महिना पुरा गरेको छ । सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समिक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भएपनि स्वयं सरकारले ६ महिने मुल्याकंन सार्वजनिक गरेपछि, केही समिक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न पुगेको छ ।

१.  राष्ट्रियता : उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन । निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो । खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ ।

२.  लोकतन्त्र : लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ । प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन ।

३. संघीयता : कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार ।

४. सुशासन : विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला  माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ ।

५. मुल्यबृद्धि : हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ । स्थानीय तहमा कर आतंक हुदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन भूमिका ।

६. समृद्धि यात्रा : सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो । ६ महिने उपलव्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन् ।

७. न्यायालय : प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र ।

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?