काठमाडाैं : २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन संविधानसभाले धर्म निरपक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुकलार्इ लैजाने गरि संविधान जारी गर्दा पक्षमा मत दिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले फेरि राजतन्त्रको 'कार्ड फ्याँकेका छन् ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थापाले प्रश्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ''पूर्ण धार्मिक स्वतन्तत्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र बलियो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था नै वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको विन्दु एवं सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको आधारस्तम्भ हुनसक्छ," उल्लेख छ ।
संविधान जारी भएपछि त्यतिखेर बदलिर्इरहने सरकारमा पालैपालो उपप्रधानमन्त्री भएका थापाको पार्टी गत चुनावमा देशैभरबाट नराम्ररी बढारिएको थियो । थापाको कार्यशैली तानाशाही भएको जनाउँदै राप्रपा विभिन्न टुक्रा र गुटमा विभाजित भर्इसकेको छ ।
अाफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा थापाले पार्टी फुट्नुमा अाफ्नो भूमीका रहेको भन्ने कुरा बिर्सिएर सवै राप्रपालार्इ एकतामा अाउन समेत अाग्रह गरेका छन् । ''पार्टी किन फुट्यो, कसले फुटायो वा दोषी को भन्ने जस्ता विवाद नगरी तथा सबै प्रकारका आग्रह पुर्वाग्रहलाई परित्याग गर्दै देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिएको छ भन्ने सोचेर भविष्यमा कहिल्यै पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ एकतामा आउन राप्रपा आग्रह गर्दछ ।''
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानिय तहको निर्वाचनमा भएको हारलार्इ थापाले अप्रत्याशित र निराशाजनक परिणामका रूपमा स्वीकारेका छन् भने गत जेठमा वीरगंजमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नयाँ रक्तसञ्चार गराएको र थप उर्जा प्रदान गरेको थापाको तर्क छ ।
देशकाे पछिल्लो स्थिति राप्रपाले अवलम्बन गरेको विचार एवं मार्गचित्रका निम्ति अनुकूल बनेको दाबी गर्दै थापाले हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारि राजसंस्थालाई पाखा लगाउने तथा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास भएको पनि एक दशक नाघिसक्दा देश र जनताले के पाए भनि प्रश्न समेत गरेका छन् ।
संविधान जारी भएको ३ बर्ष पुगिसक्दा पनि सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको, जनतालार्इ मुक्ति दिने भनि गरिएको परिवर्तनले युवाहरूलार्इ मलेसियाको जंगल र अरबको मरूभूमीमा रगत-पसिना बगाउन बाध्य पारेको थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकार 'त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धन'
कमल थापाले वर्तमान सरकारलार्इ त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धनको संज्ञा दिएका छन् । भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यापारी र प्रशासकको त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएको उल्लेख गर्दै थापाले ''घुस बिना कुनै काम हुंदैन, अनि घुस दिएपछि नहुने कुनै काम छैन । नियम कानुन गरीब, निमुखा र असहायको निमित्त मात्र लागु हुन्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ,'' लेखेका छन् । 
राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारितामा तिव्र ह्रास आएको , न्यायपालिका, संवैधानिक अगं, शैक्षिक संस्था, पेशागत एवं व्यावसायिक संस्था, प्रशासन, आमसंचार माध्यम, तथा व्यापारिक वर्ग समेत पार्टीकरणको तिव्र चपेटा र प्रभावमा परेको, जसको परिणामस्वरुप राज्यका प्राय सबै अंगहरुको बिश्वसनियता र प्रभावकारिता माथी गंभीर प्रश्नचिन्ह लागेको थापाले दाबी गरेका छन् ।
नेपाली सेनाबाहेक बांकी सुरक्षा अंगहरु समेत पार्टीकरणको प्रभावबाट मुक्त नरहेको, राज्यसंयन्त्र र खासगरी सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनियता माथि देखिएको ह्रास र अकर्मण्यताको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिकाको बलात्कार र हत्या एवं काठमाडौंमा भएको पुर्वराजदुत हत्याको घटना प्रकरण रहेको थापाले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
संघीयतालार्इ संवैधानिक बाध्यताको विषय बनार्इयो
संघीयताको बिषयमा पर्याप्त बहस नै नगरी संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि २०६३ सालमा नै संघिय संरचनालाई राजनीतिक एवं संवैधानिक बाध्यताको विषय बनार्इएको थापाले जिकिर गरेका छन् ।
अहिले कार्यान्वनको पहिलो चरणमा नै संघियताको औचित्य माथी प्रश्नचिन्हहरु खडा भएको, एकातिर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरुले लगाउने दोहरो तेहरो करहरुले सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न कष्टकर भएको र अर्कोतर्फ हजाराैंको संख्यामा रहेका बिभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक र सुविधाको निमित्त राज्यले अरबौको थप व्ययभार व्योहर्नु परेको थापाको तर्क छ ।
संघीयतालाई चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम भएको भएको उल्लेख गर्दै थापाले संघीयता पश्चात सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने छ भन्ने नेताहरुको आश्वासन विपरित अहिले सिंहदरवारको कुशासन, भ्रष्टाचार र करको बोझ गांउघरमा पुगेको जनताले अनुभूति गरिरहेका बताएकाा छन् ।
विदेशीले लादेको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले हित गरेन
नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बिना नै विदेशीको दवाव र प्रभावमा लादिएको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले पनि राष्ट्र र जनताको हित गर्न सकेको नसकेको थापाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
धर्मनिरपेक्षताको आडमा भैरहेको संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पारिरहेको र यसबाट भविष्यमा सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव खलबिलन गै धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा देश फस्न सक्ने टडकारो खतरा समेत थापाले देखेका छन् । धर्मनिरपेक्षता पक्षधरको गलत र भ्रमपूर्ण प्रोपगण्डाले धर्म एवं नैतिक मुल्य मान्यता प्रति नै समाजमा बितृष्णा फैलाउने कार्य भैरहेको र धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएको थापाको दाबी छ ।
राजसंस्थालार्इ पाखा लगाउँदा देश 'अभिभावकविहिन' जस्तो !
राजसंस्थालाई पाखा लगाए पछि हाल देश अभिभावक विहिन जस्तो भएको थापाले दाबी गरेका छन् । विदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको र बिखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको उल्लेख गर्दै थापाले पछिल्लो पटक साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौति दिईरहेको बताएका छन् । 
राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रहेका कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टीको असफल विचार र मार्गचित्रले मुलुकको सामुन्ने विद्यमान चुनौतिको समाधान दिन नसक्ने दाबी गर्दै थापाले परिर्वतनकारी शक्ति र परम्परागत शक्ति बिचको सामन्जस्यता र वैचारिक एकताबाट मात्र देशले संकटबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने विचार समेत राखेका छन् ।
हिन्दुराष्ट्र, राजतन्त्र र स्थानीय शासन राप्रपाको मूलभूत मान्यता
थापाले अाफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सनातन हिन्दुराष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था, सशक्त स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणाली र उदार आर्थिक व्यवस्था राप्रपाको मुलभूत मान्यताहरु भएको उल्लेख गरेका छन् । अागामी दिनमा राप्रपा यसैलार्इ अाधार बनाएर अघि बढ्ने थापाले बताएका छन् ।
राप्रपा बलियो नभए हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा समेत धरापमा पर्ने थापाको तर्क छ । अाफुहरूबाहेक यो एजेण्डा बोक्ने अर्को कुनै दल नभएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । नेपाल कहिल्यै हिन्दुराष्ट्र नहोस् र राजसंस्था कहिल्यै नफर्कोस् भनि चाहनेहरुले पटक पटक राप्रपालाई आक्रमण गरेका बताएका थापाले समान विचार बोक्ने निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्तिहरु समेत यदाकदा विरोधीहरुको हतियार भएर प्रयोग भएको अारोप लगाएका छन् ।
थापाले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया