संविधान दिवस: मधेशका लागि किन भयो कालो दिवस?

काठमाडौं । भारतको दबाब पन्छाएर र लाश लिएर शोक गीत गाइरहेका जनताको रोदनलाई बिर्सेर राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान घोषणा गरेको दिन हो, २०७२ ३ असोज ।

त्यतिखेर धर्म निरपेक्षताको विरोधमा भारतीय दबाब रहेको खुलासा केही दिन अघि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए ।

मधेशकेन्द्रित मुख्य दल फोरम र राजपाले नाकामा अवरोध गर्दै भारतलाई अघोषित नाकाबन्दी लगाई दबाब दिने अवसर जुराइदिएका थिए ।  

ती सबै अवरोधलाई एकतिर पन्छाउँदै सरकारको आग्रहमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले  संविधानको घोषणा गरे ।

आज देशभर संविधान दिवस मनाइयो÷मनाइँदैछ । कतै हर्षका साथ कतै दुःखका साथ संविधान दिवलाई आफ्नै तरिकाले मनाइँदैछ । 

संविधानसभामा मधेशी आदिवासी जनजाति, महिला र दलितलगायतका समुदायको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै विरोध गर्नेहरूको अगुवाइ गर्ने राजनीतिक दलले घोषणा भइरहेको संविधानको विरोध गर्दा गोली चल्दा लागि मधेशी नागरिकको ज्यानसमेत गएको थियो मधेशमा ।

यो घटनालगत्तै संविधान संशोधनको प्रयास पनि गरियो । २० असोज २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन समेत ग–यो । 

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गर्ने तथा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयको संशोधन गरिएको थियो ।

तर पनि, संविधानले मधेशको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल तथा मधेशी नागरिक समाजले असोज ३ लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।
संविधान जारी भएयता कार्यान्वयनका लागि बनेका सरकारहरूले संशोधनलाई उपेक्षा गर्दै आएको देखिन्छ ।

विभिन्न वाधा अवरोध छिचोल्दै घोषणा भएको संविधान कार्यान्वयन गर्न गठित माओवादीको समर्थनमा बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सदनमा पु¥याएको थियो ।  जबकि, त्यतिबेला हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदच्युत भएका थिए ।

उनले संविधान संशोधनको जस आफ्नो हातमा पार्न एमालेलाई संशोधनको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ‘ह्वीप’ जारी गरे । परिणामतः प्रस्ताव तुहियो ।

प्रस्ताव तुहिए पनि सदनमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मत ६० प्रतिशत माथि पुग्यो । यसमा फोरम र राजपाको आग्रहमा प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादीले समर्थन जनाएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले अगाडि बढाएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम लतारिएर सहभागी हुन पुगे । निर्वाचनबाट देशमा ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र १ संघीय सरकार गरी ७ सय ६१ सरकार क्रियाशील भएको छ ।

संघीय सरकारको प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ३ सय ३४ जना सदस्यहरू छन् । ७ प्रदेशको सांसदहरूलाई जोड्ने हो भने ५ सय ५० सांसदहरू छन् । यो संख्या संविधान सभाको ६०१ भन्दा जम्मा ५१ ले कम छ ।

यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचित संसदको पहिलो सत्रको एक वर्षभित्रसंविधानसँग बाझिएका कानूनहरू हटाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको छ । जसअनुसार आउनका लागि फागुन २१ गतेभन्दाअघि यस्ता सबै कानून बनाइसक्नु पर्नेछ । यसका लागि सरकारले विधेयकहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको छ ।

संविधानको विरोध गर्ने राजनीतिक दल संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा सहभागी भई प्रदेश नम्बर २ को नेतृत्व गरिरहेको छ । राजपाले प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

तर दुवै दलले आ–आफ्ना ठाउँबाट संविधान संशोधनको माग उठाइरहेका छन् । यी दुई दल उठाएको संविधान संशोधनको मागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अहिले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संविधान त्यस्तो असंशोधनीय धर्मग्रन्थ वा पाठ गरेर बसिने स्तुति श्लोक होइन, यो गतिशील दस्तावेज हो, यो लोक सपार्ने मार्गदर्शक हो । यसलाई संशोधन गर्ने पक्षमा बहस गर्न हामी तयार छौँ ।’

यो संविधान अपूरो रहेको ओलीले पनि स्वीकार गरिरहेका छन् । उनले स्वीकार्दै भनेका छन्, ‘संविधानलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा बसेर छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ, निर्वाचनमा भाग लिएका वा नलिएका दलहरूले छिटपुट रुपमा संविधानबारे केही कुरा राख्न सक्छन् तर उनीहरूले संविधान नमान्ने नाममा बिखण्डनतिर लाने कोशिश गर्ने मनसायको गठबन्धनमा देखिने गरी तिनको साथ दिन्छन्न् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

निर्वाचनअघि संविधान संशोधनको लागि मधेशी जनताको रगत बनाउन लगाएका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष  उपेन्द्र यादव अहिले संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । यादवले संविधान दिवस पनि नमाउने र कालो दिवस पनि नमनाउने बताएका छन् । उनका अनुसार मधेश, जनजाति, दलितहरूको मुद्दा सम्बोधन संविधान संसोधन भएर मुद्दा नभएकाले जनतामा उत्साह छैन । संविधान संसोधन नगरी सुख छैन । संविधान संसोधन भएपछि असन्तुष्ट पक्ष पनि सहमतिमा आउनेछन् ।

भारतकै संविधान २२ पटक संशोधन भइसकेको बताउँदै पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले संविधान संशोधन गर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

फोरमले औपचारिक रूपमा कालो दिवस मनाउने निर्णय गरेको छैन । तर, राजपाले कालो दिवस मनाउन औपचारिक निर्णय गरेको छ । उसले आफ्ना प्रदेश मन्त्रीहरूलाई कालो दिवसमा सरिक हुन निर्देशन समेत दिएको छ । राजपाका नेताहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म कालो दिवस मनाइरहेका छन् ।

राजपाका नेताहरूले साँझ अँध्यारो पार्ने गरी ब्ल्याक आउटको कार्यक्रम तय गरेका छन् । राजधानी र सरकार निकट प्रदेशका प्रदेश सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा दिपावली गरिन्छ भने त्यही बेला प्रदेश नम्बर २ मा ब्ल्याक आउट गरिन्छ । 

संविधान बनाउने शक्तिहरूले नै कालो दिवस मनाएर संविधानको विरोध गर्ने अवस्था देशका लागि उचित देखिएको छैन ।

संविधान संशोधनलाई सबै पक्षले मानिसकेको अवस्थामा यो विषयलाई लम्ब्याइराख्नु आवश्यक पनि देखिएको छैन । असन्तुष्टिको चर चरेर चम्किने पृथकतावादी समूहको कुत्सित मनसायलाई ध्वस्त पार्न संविधान संशोधनको बाटो अपनाउन ढिला गर्न नहुने नितान्त आवश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?