सर्लाही हरिवनका मेयर गणेश प्रसाईका एक दर्जन योजना भन्छन्, ”करलाई नेगेटिभ एंगलबाट उछाले” (भिडियो सहित )

अमेरिकाको ग्रीनकार्ड त्यागेर नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेद्वारी दिएर अत्याधिक मतले मेयर पदमा विजयी भएका गणेश प्रसाई हरिवनका लोकप्रिय नेता हुन् । प्रसाइले विद्यार्थी जीवनदेखी नै राजनीतिक यात्राको बाटो समातेका हुन् । अमेरिकी ग्रीनकार्डमा करिब ४ वर्ष अमेरीकाको बाल्टिमोर शहरमा बसेका प्रसाई ग्रीनकार्ड त्यागेर नेपालको स्थानिय तहको चुनावमा नगरपालिकाको मेयर हुने पहिलो व्यक्ति हुन् । उनी प्रदेश नम्बर २ अन्तरगत सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाको मेयर हुन् । चार वर्ष अमेरिकामा रहँदा पनि उनले  प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाको विभिन्न कमिटीमा रहेर काम गरेका थिए । अमेरिका जाँदाकै समयमा प्रसाई एमालेको सर्लाही जिल्ला कमिटीका सदस्य थिए । हरिवन सर्लाहीको पूर्बपश्चिम राजमार्गमा पर्ने औध्योगिक तथा व्यापारिक हब हो । ४६ हजार कुल जनसंख्या भएको हरिवन नगरपालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि हो । बहुजाती, बहुभाषी, बहुधार्मिक समिश्रण रहेको सर्लाही हरिवनबासीको मुख्य पेशा कृषि हो । उनीहरुमध्ये अधिकांश उखुखेती गर्छन् । हरिवन नगरपालिकामा नेपालको ठूलो उखु उद्योग पनि छ । तर उखुको बजारमूल्य निर्धारण हुन नसकेकोलिन नपाएको  गुनासोहरु बाक्लो रुपमा सुनिन्छन् । स्थानीय सरकारलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन लागिपर्ने बताउने मेयर प्रसाईले नगरलाई समृद्ध, सम्मुनत र विकसित बनाउन के योजना बनाएका छन् त ? यी नै विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सर्लाही हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईसँग लोकपथकर्मी अनिता आचार्यले कुराकानी गरेकी छिन् ।

केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
निर्वाचन पछि जनताको मेन्डेट प्राप्त भएको छ । जनताको भावना बुझेर त्यहाँको समस्याहरुको समाधान गरी समाजलाई समृद्धि तर्फ लैजाने र प्रशासनद्वारा दिइने सेवा सुविधा कसरी उपलब्ध गराउने,जनताका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी विकास, यी सबैलाई कसरी विकास गर्ने र व्यवस्था गर्ने भन्ने बारे योजना बनाउने कार्यमा व्यस्त छौँ । 

तपार्इं मेयर बनेपछि हरिवन नगरपालिकाले  के पायो?
पिछडिएको नगरपालिकाको नगरप्रमुख छृु म । जनताले सरकारी कार्यालयबाट छिटोछरितो सेवासुविधा पाउनु, खानेपानीको व्यवस्थापन, विद्युत, बाटोघाटोको व्यवस्था, कृषिजन्य वस्तुहरुको बजारीकरण, विद्यालय, स्वास्थ्योपचार लगायतका न्यूनतम मानवीय आवश्यकतापूर्तिको अवस्था मेरो नगरमा बसोबास गर्ने उच्चदेखि निम्न वर्गलाई लक्षित गरेर व्यवस्थापनमा लागेको छु । 
हामी तराईको उर्वरभूमिमा छौँ । यहाँको प्रमुख समस्या सिँचाई रहेको छ । त्यसैले प्राविधिक ज्ञान सहितको सिँचाई दिन सक्यौँ भने जनताले त्यहाँ आफैँ खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छन् । हामी प्रचलित उखु खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, फलफुल उत्पादन,माछा मासु उत्पादन गरी यसलाई बजारीकरण गरेर आयश्रोत सिर्जना गर्न लागिपरेका छौँ । हाम्रो हरिवन नगरपालिकामा नक्सँहरेर१सय ८४ फिट सम्मका बाटो खोलेका छौँ । सार्वजनिक पार्कको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । यसका अलावा अनिवार्य रुपमा एक घर बराबर दुई रुखको नीति ल्याएका छौँ । 

तपाईं निर्वाचित भएर आइसकेपछि कतिओटा रुखहरु रोपियो ?
६सय पचासी जना गर्भवती महिलाहरुलाई उनीहरुको बच्चाको सम्झनामा २ वटा रुख रोप्न लगाएका थियौँ उक्त रुख हामीले घरघरमै पुर्याउन गएका छौँ ।नगरपालिकामा नक्सा पास गर्नआउने जोकोहीलाई पनि दुईवटा रुख रोपेको हुनुपर्नेनियम बनाएका छौँ । योजनामा नै राखेर सडकको दायाँबायाँ नै वृक्षरोपण गर्ने गरी अघि बढाएका छौँ । 


 

तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु के छन् ?
खानेपानीको समस्या यहाँको प्रमुख समस्या थियो । जहाँ गरिबवस्ती छ त्यहाँ पानी तान्ने कलमार्फत पानी पुर्याएका छौँ । जहाँ त्यो प्रविधिबाट पानी लान सकिँदैन यस्ता एरिया र वडाहरुमाकरिब ६० को संख्यामा इनारहरु बनाएका छौँ । ७०,८० को संख्यामा समरसेयलहरुको सिर्जना गर्यौँ  ।जहाँ विद्युत पुगेको छैन त्यहाँ विद्युत पुर्याउने  काम गर्यौँ  । अल्पकालीन रुपमा खेती गर्नको लागि उखु खेतीमा टायरगाडाहरु चल्दा बाटोहरुमा खाल्डाखुल्डी भएका कारण समस्या थियो । अहिले सहज रुपमा ती खाल्डाखुल्डी र बाटाहरु सहज छन् । बिजुली नभएको ठाउँमा अहिले बिजुली पुगेको छ । कोही जनता अँध्यारोमा छैनन्  । धेरै ठाउँमा पोल गाडिसक्यौँ  ।कति ठाउँमा गाड्ने क्रममा छौँ । यी सम्पुर्ण जनताका तत्कालीन समस्याहरु भए । 

हिजोको दिनमा किसानका उखु लैजाने उद्योगपतिहरु उखु लैजाने अनि उचित मूल्य नदिने गर्दथे ।अहिले यो राष्ट्रिय मुद्दा भएको छ । बाहिरी देश भारत पाकिस्तानबाट सस्तोमा चिनी आयात भएका कारण यहाँको मूल्य विवाद अन्त्य गर्न नसकिएको हो ।

उखुको बजार प्रवद्र्धन व्यवस्थापन व्यवसायमा अझै पनि नगरपालिका चुकेको छ भन्ने गुनासो छ । 
यो समस्या हरिवनको मात्रै होइन । यसमा राज्यपनि चुकेको छ । उखुको र चिनीको मुल्य समायोजना र व्यवस्थापन राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा हो ।
हिजोको दिनमा किसानका उखु लैजाने उद्योगपतिहरु उखु लैजाने अनि उचित मूल्य नदिने गर्दथे ।अहिले यो राष्ट्रिय मुद्दा भएको छ । बाहिरी देश भारत पाकिस्तानबाट सस्तोमा चिनी आयात भएका कारण यहाँको मूल्य विवाद अन्त्य गर्न नसकिएको हो । यस विषयमा केही दिन अघिमात्रै हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर कुरा राखेका छौँ  ।उचित मूल्यमा उखु किन्ने समयमा भुक्तानी दिने बारे बेलाबेलामा उद्योगपतिसँग कुरा गरिरहेको छु ।

मेयर भइसकेपछि उखुकृषकको समस्याको विषयलाई लिएर उहाँहरुसँंग कतिको छलफल गर्नुभयो ?
हरिवन नगरपालिकाको ११ नम्बर वडाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिज्यूले किसानको उखुको भुक्तानी तत्काल हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर आमरण अनसन बस्नुभएको थियो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले किसानले भुक्तानी पाउनुपर्छ भनेर जीवन दान गर्न लागेका कारण सबैतिर दबाव परेको थियो । अनसन बसेको ३ दिनपछि प्रदेश सरकारलाई राखेर वार्ता गरेर किसानलाई पैसा दिनु पर्छ भनेर मेरै नेतृत्वमा उखु किसानको पैसा हामीले भुक्तानी गर्न लगाएका छौँ । 
सर्लाही नेपालकै सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन हुने जिल्ला हो । त्यसमाथि जिल्लाको हरिवन नगरपालिका सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन हुने ठाउँ हो त्यसकारण पनि हामी जनताको कुरा र गुनासा सामाधानका लागि लागिपरेका छौँ । त्यसैले हाम्रो दायित्व पनि धेरै छ । त्यहाँका सबै जनताको औषधी खर्चदेखि शिक्षा र अत्यावश्यक आवश्यकतासँग जोडिएको आम्दानीको स्रोत नै उखु हो ।

 

सबै खर्चको जोहो गर्ने उखुमा नै कर लगाएर हैरानी शुरु भएको छ भन्ने गुनासो छ जनताको । यो कर होइन कहर भयो भन्छन् जनतातपार्इंहरुले करबारे बुझाउन नसक्नुभएको हो या जनताले नजरअन्दाज गरेका ?
यी सबैअफवाह मिडियाले उचालेको हो । कहीँ कतै कर लगाएको छैन । जन्म, मृत्यु बसाईंसराई अदिको दर्ता हुन्छ, समयमै दर्ता गराउनेसँग एक पैसा पनि लिँदैनौँ । हामीले बजारमा सुन्यौँ बाख्राको पनि कर, कुखुराको पनि कर यो वा त्यो कर भनेर कटाक्ष भइरहेको । तर मेरो नगरपालिकाले त्यसरी कहीँ कर लिएको छैन ।सोध्नुभए हुन्छ । तर तपार्इंले बजारमा खसी बेच्न ल्याउनुहुन्छ १६ हजारको खसी १८ हजारमा बेच्नुहुन्छ भने २ सय कर तिर्न कुन ठुलो कुरा भो र?त्यो कर होइन । यो बजारको नीति हो । यो त संसारभर छ नि । हामीले त्यस्तो कर केही लगाएका छैनौँ । व्यवसाय गर्ने मानिसले सामान्य करको दायरामा आउनुपर्छ । तपाईले पसल गर्नु भएको छ, तपार्इंले दिनमा दुईहजार देखि एकलाख सम्मको व्यापार गर्नु हुन्छ भने हामीले वार्षिक रुपमा जम्मा ५सयरुपैयाँ लिन्छौँ त्यो पनि राज्यको स्रोतको लागि नगर विकासको लागि । यसमा लम्बेतान कुरा गर्न जरुरी छैन जस्तो लाग्छ । 


 

खोई त जनप्रतिनिधिले जनतालाई बुझाउन सकेको ?
हाम्रो तिर बुझ्नु भएको छ । तर कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रभाव हुन्छ । चुनावमा एउटा पार्टी जित्छ अर्कोले हार्छ । हरुवा पार्टीहरुले के भनेर आरोप लगाउने त?अनि जे कामको पनि विरोध गर्ने परिपाटी जन्म्यो । जनताले हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ । त्यो जनताको हितको निम्ति हो । हामीले नजानेर लगाको छौँ भने घटाउनै पर्दछ । यसमा नगरप्रमुख लगायत सिंगो राज्य नै सचेत हुनुपर्छ । जबरजस्ती कर लगाइदिन हुँदैन । तर तिर्नेले तिरेको तिरै,नतिरेको करदाताले कहिल्यै नतिर्ने जस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । तिनलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

 
तर न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति नगरी कर मात्रै लगायो भन्ने  आरोप आएको छ  नि  । 
तत्काल मात्र जनप्रतिनिधि आएका होइनन् । इतिहासको हरेक कालखण्डमा सरकार छ । जनताको प्रतिनिधिको नाममा मान्छेहरु बसेका थिए ।  हिजो कुनै सदरमुकाममा गाडी जाँदैन थियो आज जाने भएको छ । हिजो गाउँमा बाटो थिएन आज बन्दै छ, भर्खरै ६ ,७ महिना अगाडी हामीले जित्यौँ ।  एउटा बजेट कार्यान्वयन गरेका छौँ । अहिले सिंगापुर बनाउँछु भनेर अपेक्षा गर्नुहुँदैन ।  अहिले स्थानीय सरकार तीन तहको संरचना साथै जनतामा पनि यति धेरै होस् भन्ने चाहना छ । यो राम्रो हो । जनताका अपेक्षा धेरै भएर हाम्रो उत्तरदायित्त्व बढेको हो । कोही हारोस् वा जितोस् अब कानूनबाट उम्कने स्थिति नै छैन । एउटा सिस्टम भित्र चल्नुपर्ने परिस्थितिको निमार्ण गरौँ । अधिकारका लगि झगडा नगरौँ । सबै अधिकार केन्द्रमा हुने भए प्रदेश र स्थानीय तह भनेर किन विभाजन गर्नु, सबै प्रदेशमा हुने भए स्थानीय सरकार किन भन्नु, पैसा लगाउने त फिल्डमानै हो नि । ठूल्ठूला रेल ट्रेनहरु , एयरपोर्टहरु, प्लेनहरु केन्द्रीय सरकारले किन्ने हो । र प्रदेशमा आम्दानी के के हुन्छ,कुन कुन योजनाहरु हाम्रा प्राथमिकताका योजनाहरु हुन्छन् भनेर हेर्ने हो । स्थानीय तहलाई जबसम्म जिम्मेवार बनाइँदैनतबसम्म विकास हुँदैन । हामीले गर्ने राजनीतिसँग हाम्रो आफ्नो भविष्य पनि त जोडिएको हुन्छ । 

केन्द्र सरकारसँग संघीय सरकारको लडाई गराउने, संघीय सरकार सँग स्थानीय सरकारको लडाई गराउने काम भइरहेको छ । संघीय मन्त्रीलाई गएर स्थानीय मेयरहरु के हेर्या ? भनेर उचाल्ने अनि प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई सबै केन्द्रले प्रयोग गर्या ? तपाईंहरु के हेरेको भनेर भन्ने यस्ता लहैलहैमा हामी हिँड्नुहुन्न ।

अधिकार छैन भनेर गुनासो मात्रै गर्नुहुँदैन  । जोसँग जे अधिकार छ, त्यसलाई प्रयोग गनुपर्छ । अहिले त यसलाई बिगार्ने चरणमा छ ।केन्द्र सरकारसँग संघीय सरकारको लडाई गराउने, संघीय सरकार सँग स्थानीय सरकारको लडाई गराउने काम भइरहेको छ । संघीय मन्त्रीलाई गएर स्थानीय मेयरहरु के हेर्या ? भनेर उचाल्ने अनि प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई सबै केन्द्रले प्रयोग गर्या ? तपाईंहरु के हेरेको भनेर भन्ने यस्ता लहैलहैमा हामी हिँड्नुहुन्न । संविधानले आफूलाई जे दिएको छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ ।

अरु राजनीतिक दल र तिनका जनप्रतिनिधिबाट कत्तिको सहयोग पाइरहनुभएको छ ?
म आफूले आफैलाई भाग्यमानी र नमुना मेयर ठान्छु । मैले योजना छनोट गर्ने बेलामा सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक राखेर निर्णयहरु बनाएर छलफल गरेको छु । बौद्धिक पक्षलाई समेत राखेरत्यहाँको समस्या के हो ? साँच्चीकै अहिले हामीलाई चाहिएका विकास कुन हो भनेर प्रत्यक्ष रुपमा कुराकानी गरेको छु । बाटो बनाउनु मात्र विकास होइन पिच रोडमा हिड्ने तर साक्षर छैन भने त्यो रोडले अर्थ राख्दैन । समाजको विकास जसरी संविधानले परिकल्पना गरेको छ सोही अनुरुप हुनुपर्छ । 

तपाईंले सुनाएका योजना पूरा गर्न तपाईंले देखेका चूनौती के के हुन् ?
अहिलेको चूनौती भनेको बजेटको व्यवस्थापन हो । अहिले हामीसँग भएका साधनहरुको उपयोग गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ विद्युतीय हाजिरी राखेर समयमा काम गराएका छौँ । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाउने, शिक्षकले अनिवार्य रुपमा सरकारी पोशाक लगाउनुपर्ने, वृक्षारोपण जस्ता कामहरु तत्काल गरेका छौँ । 

हरिवन नगरपालिकाको विकासको लागि तपाईंले बनाउनु भएको ५ वटा मुख्य योजना बताउनुहोस् न । 

चक्रपथ निर्माण हरिवनलाई एउटा चक्रपथको आवश्यकता छ । चार वटा गाविस मिलेरबनेको हरिवनमा चक्रपथ बनाउँदा जनतालाई सडकमा आवतजावत गर्नसजिलो तथा बजार व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । शहरीकरणको विकास हुन्छ ।

शिक्षामा जोड : शिक्षामा हरिवन पछाडि परेको छ । पिच रोडमा खर्च गर्ने तर बालबालिकाको शिक्षामा नखर्चिने हो त्यो निरर्थक हुन्छ । त्यसैले नगरपालिकाले शिक्षामा जोड दिएर नगरपालिकाको तर्फबाट कलेजलाई बस किनिदिएको छ । अब एमएसम्म विद्यार्थी नगरपालिकामै पढ्न पाउँछन् । यसका अलावा सामुदायिक विद्यालय तथा प्ले ग्रुपदेखि तल्लो तहदेखि नै सुधार गर्दै लैजानको लागि विभन्नि योजनाहरु बनाएका छौँ । 

कृषिको विकास र बजार प्रवद्र्धन : हरिवन नगरपालिका कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको नगरपालिका हो । हरिवनलाई सफा व्यवस्थित र सुविधायुक्त कृषि बजार आवश्यक छ । नगरपालिका अहिले होलसेलको मार्केट निमार्ण गरी १५ देखि २० करोडको बजार व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यले अघि बढिरहेको छ  । त्यसको लागि एउटा शित भण्डार निर्माण गर्न लागिएको छ । किसानलाई बिरुवा उपलब्ध गराउने, नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, फलफूल बजार व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना छ । 

रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर : पूर्वपश्चिम राजमार्गको बीचमा हरिवन भएका कारण त्यहाँ एउटा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बानाउन खोजिरहेको छु । वाईफाई सुविधासहित शौचालय र आराम कक्षहरु, राम्रो क्वालिटीको फुड स्टल र पार्कसहित व्यवस्थापन गर्दैछु । 

महिला सशक्तिकरण तथा यूवामुखी कार्यक्रम : मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्ने प्लास्टिकको झोला नियन्त्रण गर्न आमा समूहरुले निर्माण गरेको झोला अनिवार्य गर्ने तथा उनीहरुलाई सीप तालिम र ज्ञान दिने योजना बनाएको छु । 

उद्योग कलकारखानाको विकास :नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्रको लागि पहल गर्दैछ । ९ सय हेक्टर जमिन हाम्रो नगरपालिकामा पर्ने हुनाले यसमा रोजगारीको साह्रै ठूलो सम्भावना छ । सर्लाहीबाट वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको सङ्ख्या निकै ठूलो छ । ती युवाहरुलाई रोजगारी दिनको लागि पनि विभिन्न टनेलहरुको निर्माण गरिरहेका छौँ । नगरपालिकाले अर्गानिक खेतीको तयारी गर्दैछ ।सामूहिक ढङ्गले माछा, मासु, फलफूल आदि व्यवसायीमूलक खेती गर्ने युवालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारीमा छौँ । त्यस्तै दाईजोको नाममा हुने महिला हिंसा र दुव्र्यवहार कम गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दैछांै । 


 

अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ  ?
भर्खरै निवार्चन भएको छ । नयाँ संविधान बनाएको छौं । संविधान प्रति जनताको आशा र भरोसा रहको छ । यसलाई सकारात्मक हिसाबले प्रयोग गरौँ । विरोधको नाममा सामाजिक वितृष्णा पैदा गराउने खालको अभिव्यक्ति र क्रियाकलापमा सहभागी नहौं । जनभावना अनुरुपको सिस्टम बनाइ सोही अनुरुपको मेकानिजम् तयार पार्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भित्र्याउने, युवा रोजगारको व्यवस्था बारे सोच्ने आफ्नो ठाउँमा भित्र्याउने, प्रदेश प्रदेशबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्ने, बजेटको समु्चित प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । नीति कानूनको शिरोपर गरेर बनाएका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने हो भनेपनि  अबको १० वर्षमा नेपालले एउटा ट्रयाक समाउँछ ।  संविधानले गरेको परिकल्पना अनुरुप मात्र यो देशको विकाश गर्न सकिन्छ । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले जवाफदेहिता सहितको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । 
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?