संघीय प्रहरी ऐन निर्माण अन्योलमा, गृहको मस्यौदाप्रति प्रहरीको असन्तुष्टि

काठमाडौँ । संघीय प्रहरी ऐन कहिले बन्छ ? यस प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गृहसचिव प्रेमकुमार राईको जवाफ एउटै हुन्छ – ‘अब छिट्टै हुन्छ ।’

गृहमन्त्री थापा र सचिव राईले संघीय प्रहरी ऐन छिट्टै निर्माण हुने भनेको सात महिनाभदा बढी समय बितिसकेको छ ।

वि. सं. २०७५ सालको शुभारम्भमा नै उनीहरुले एक औपचारिक कार्यक्रममा संघीय प्रहरी ऐनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले छिट्टै लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयका लागि केन्द्रीय सरकारसँग स्वीकृति माग गरिरहेका बेला मन्त्री थापा र सचिव राईको प्रतिवद्धता ‘गफ’ मा परिणत भएको छ । 

केन्द्रीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई सुरक्षाकर्मीको खटनपाटन तथा परिचालनमा समस्या देखिएको छ । जसका कारण प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा पनि समस्या देखिएको छ ।

प्रत्येक सातवटै प्रदेशमा गृहमन्त्री भएपनि प्रदेश प्रहरी ऐन नहुँदा प्रदेश गृहमन्त्री तथा गृहमन्त्रालय अधिकारविहीन जस्तै भएका छन् । 

२ नम्बर प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणको शान्तिसुरक्षामा सुदृढीकरण तथा अपराध नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश प्रहरी ऐन–२०७५ निर्माण गरिसकेको छ । 

तर, संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐनको अभावमा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि अलपत्र अवस्थामा पारेको २ नम्बर प्रदेश सरकारका सुरक्षा सल्लाहकार विजयलाल कायस्थ बताउँछन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र गण्डक प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा समस्या निर्माण भएका प्रदेश प्रहरी ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 

मस्यौदा तयार 

नेपाल प्रहरीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको दाबी गृहमन्त्रालयले गरेको छ ।

उक्त मस्यौदामा संघीय प्रहरी (केन्द्रीय प्रहरी) को प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

गृहसचिव राईका अनुसार, सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईको संयोजकत्वको बनेको समितिले मस्यौदा तयार पारेको हो । 

यसअघिका गठन भएका विभिन्न कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनहरुलाई आधार बनाई उक्त मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

यसअघि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रहरीको केन्द्रमा महानिर्देशक तथा प्रदेशमा महानिरीक्षक राख्न सुझाव दिएको थियो । 

गृहको मस्यौदाप्रति प्रहरीको असन्तुष्टि

प्रदेश सरकारका प्रशासनिक प्रमुख एवम् सहसचिवको मातहतमा रहने गरी प्रहरीको एआइजी खटाउने गरी निर्माण भएको मस्यौदाप्रति प्रहरी असन्तुष्टि जनाएको छ ।

प्रहरीलाई संघीय प्रणालीमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा ऐन निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले दुईवटा समिति बनाएको थियो । 

तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनेको थियो, जसमा प्रहरी महानिरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, कानून सचिवलगायतका अधिकारी सदस्य छन् । 

त्यस्तै, सहसचिव निर्मला अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्को ऐनको मस्यौदा समिति बनेको थियो । सोही समितिले ऐनको मस्यौदा तयार बनाएको हो । सहसचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले विस्तृत छलफल नै नगरेको बताइएको छ ।

मस्यौदामा प्रहरी कमजोर

आफूखुशी तयार पारिएको मस्यौदाले प्रहरीलाई कमजोर बनाउने दाबी अवकाश प्राप्त उच्च प्रहरी अधिकारीहरुको छ । 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना संघीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिर्देशक तथा प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा महानिरीक्षक नै राख्नुपर्ने, अन्यथा ‘चेन अफ कमाण्ड’ खटनपाटनमा समस्या आउन सक्ने बताउँछन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख सहसचिवको निर्देशनमा चल्नु हुँदैन, अतिरिक्त महानिरीक्षक राखेपनि समान तह हुँदा भोलि समस्या आउन सक्छ ।

प्रहरीको असन्तुष्टिपछि गृहमन्त्रालयले छलफलका लागि पूर्वप्रहरी प्रमुख तथा सुरक्षा विज्ञहरुलाई बोलाएको थियो ।  

प्रदेश सरकारलाई हतार 

प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको विषयमा प्रदेश सरकारलाई हतारो नै परेको छ । तर, केन्द्रीय सरकार भने ढिलो ढिलो गरिरहेको भनाइ प्रदेश सरकारको छ । 

सुदूरपश्चिम सरकारका गृहमन्त्री प्रकाश शाह भन्छन्, ‘केन्द्रीय सरकारले सुरक्षा निकायलाई प्रदेश सरकारमा रुपान्तरण गर्न गाह्रो मानिरहेको छ ।’

केन्द्रीय सरकारले एकवर्षभित्र पनि संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने अवस्था देखिँदैन । यसले गर्दा मुलुकको सिंगो सुरक्षा परिचालनमा समस्या थपिदिएको छ । 

३० वर्षे हट्ने

संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नेछ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटेसँगै प्रहरीको जनशक्ति समेत बढाइने छ । 

प्रदेश सरकारहरुले प्रहरीका विभिन्न पदहरुमा खुला तथा समावेशी विज्ञापनमार्फत जनशक्ति भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?