राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारका नाममा प्रहरी एकेडेमी मास्ने प्रस्तावको विरोध

काठमाडौं । राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार गर्ने नाममा प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) सार्ने प्रस्तावप्रति प्रहरीका उच्च अधिकारीले आपत्ती जनाएका छन् । 

महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको एकेडेमी अन्यत्रै सार्न मिल्दैन एक प्रहरी अधिकारीले भने प्रहरी एकेडेमी होइन, राष्ट्रपति कार्यालय नै सार्नुपर्छ ।  

सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा तैनाथ केही सेनाका उच्च अधिकारीको वहकाउमा प्रहरी एकेडेमी सार्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको दाबी गर्दै प्रहरी एकेडेमीसंग प्रहरी संगठनको इतिहास नै जोडिएको बताए । 

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग हाम्रो इतिहास जोडिएको छ, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रणबहादुर चन्दले भने प्रहरी एकेडेमी सारेपनि त्यो ठाँउ प्रहरीले नै भोग गर्न पाउनु पर्छ । 

भारत सरकारको सहयोगमा प्रहरी एकेडेमी काभ्रेमा निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । २०६६ सालमा नै निर्माण कार्य शुभारम्भ गर्ने भनिएको सो एकेडेमी निर्माणको गति अझै चुष्तरुपमा शुरु हुन सकेको छैन । 

सन् १९५६ मा स्थापना गरिएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा प्रहरी निरीक्षक तहको आधारभूत तालिम अन्तरगत मानविकि तथा समाजशास्त्र शंकाय तर्फ स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

नेपाल प्रहरी संगठनका लागिमात्र नभइ राष्टका लागि नै दक्ष सुरक्षा जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको एकेडेमी घना बस्ती र शहरको कोलाहालभन्दा टाढै हुनु पर्नेमा पनि केही विज्ञहरुको राय छ । 

प्रहरी एकेडेमी उपत्यका भन्दा वाहिर हुन आवश्यक छ । तर, एकेडेमी सार्ने नाममा महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको सम्पूर्ण संरचना नै हटाइ राष्ट्रपति कार्यालयलाई जिम्मा लगाउने काम कदापी हुनुहुँदैन । 

नेपाल प्रहरीले प्रहरी एकेडेमी काभ्रेमा स्थान्तरण गरिएपनि सो स्थानमा नेपाल प्रहरी कै खेलकुद ग्राउण्ड, व्यायमशाला, पुस्तकालय, मर्निडवाक प्लेस निर्माण गरी पूर्व तथा वहाल प्रहरी कर्मचारीले उपयोग गर्न दिनु पर्छ । 

तर, राष्ट्रपति कार्यालयका उच्चअधिकारीहरु भने सुरक्षा तथा शैक्षिक ज्ञान आर्जनका दृष्टिकोणले प्रहरी एकेडेमी उपयुक्त नभएको बताउछन् । शहरको बीचमा त्यसमा पनि राष्ट्र प्रमुखको आडैमा प्रहरी एकेडेमी राख्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको दावी गर्छन । 

सरकारले गर्ने निर्णय हो । यसमा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन ती अधिकारीले भने प्रहरी एकेडेमी सार्ने निर्णय भइसकेकाले सो खाली जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिनुपर्छ भन्ने भनाई हो । 

त्यस्तैं, उपराष्ट्रपति कार्यालय पनि रामशाह पथस्थित निर्वाचन आयोग परिसरबाट समाजकल्याण परिषदमा सार्ने प्रस्तावको विरोध भएको छ । परिसद्ले सेवादाताको चन्दा दानबाट निर्माण गरिएको परिषद्लाई सारेर उपराष्ट्रपति कार्यालय बनाउने प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । 

मानवबस्तीका बीचमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रिपति कार्यालय राख्न नहुने भनाई सर्वसाधारणको छ । सधैको जाम तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि राष्ट्रि प्रमुख तथा उपप्रमुखको कार्यालय शहरको बीच बस्तीमा राख्नुको साटो सार्नु पर्ने भनाई सर्वसाधारणको छ । 
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?