काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी स्थापना भएको १३ वर्ष पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई लक्षित गरी २०६३ साल मंसीर १ गते तत्कालीन उपत्यका प्रहरीलाई मेट्रो (महानगरीय) प्रहरीको रुपमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा हुने अपराधको तथ्याङ्क, प्रकृति र अवस्था हेर्दा फरक प्रकृतिको हुनका साथै मुलुकका अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकामा अपराधका घटना अधिक हुने भएकाले मेट्रो प्रहरी स्थापना गरिएको सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन् ।
विभिन्न देशका मुख्य शहर तथा राजधानीको शान्तिसुरक्षामा अधिकार सम्पन्न तथा कानूनी अधिकार प्राप्त मेट्रो प्रहरी अवधारण विश्वभर नै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको मेट्रो प्रहरीको अवस्था भने ज्यूका त्यू नै छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, अपराधको तुलनामा अन्य बाँकी ७४ जिल्ला एकातिर उपत्यकाका तीन जिल्ला अर्को तर्फ राख्दा उपत्यकाले नै जित्छ । काठमाडौं उपत्यकाका देशको केन्द्रीय राजधानी मात्र नभई अपराधको समेत राजधानी बन्ने गरेको छ ।
आधुनिक सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँगै अन्तराष्ट्रिय आपराधिक गिरोहका कारण अपराधको जालो घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।
तर, यो अपराधको जालो तोड्न नेपाल प्रहरीलाई कानूनी अधिकारका अतिरिक्त उपयुक्त प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किँदै आएको छ । प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘नाम मेट्रो दिए अधिकारमा कमजोर बनाएपछि प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्छ?’
उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थालाई आधुनिकीरण गर्न बेलायत, अमेरिका र भारत लगायतका विभिन्न देशका शहरहरुमा अवलम्बन गरिएको मेट्रो प्रहरी सुरक्षा संरचनाको नक्कल गर्दै १३ वर्षअघि स्थापना गरिएको महानगरीय प्रहरी कमिसनर (महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख) को कानूनी हैसियत नै नरहेको पाइएको छ ।
केही वर्षअघिसम्म एआईजी (विशिष्ट श्रेणी ) तहको प्रहरी अधिकारीले कमाण्ड तथा कमिसनर हुने महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको नाम र दर्जा समेत परिवर्तन गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय र एआईजीको सट्टा डीआईजी प्रमुख आयुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वसाधारण महानगरवासीको शान्तिसुरक्षा, अमन चयन कायम राख्न अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा अर्धन्यायिक संस्थाको रुपमा स्थापना भएको मेट्रो प्रहरी नाममा मात्र परिवर्तन भएको छ । काम र अधिकारमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
महानगरीय अवधारणा अनुसार राजनीतिक विरोधका कार्यक्रम, बाटो विस्तार, होटल रेष्टुराँको अनुमति, ट्राफिक नियमजस्ता शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने विषयहरुमा स्थानीय प्रशासनको पूर्ण हस्तक्षेप र स्वेस्छाचारिता रहँदै आएको गुनासो प्रहरीको छ ।
कानूनसम्मत अर्धन्यायिक अधिकारीको प्रयोग गर्दै सरकारी वकिल, डिफेन्स वकिल सहितको इजलासमा कमिसनरले नै फैसला गर्ने अवधारणा सहित महानगरीय प्रहरीको स्थापना गरिएको हो ।
त्यस्तै, मातहतका परिसर, वृत्त तथा प्रभाग लगायतका इन्चार्ज, प्रहरी अधिकृतलाई सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धि आदेश एवं निर्देशन दिने कानूनी हैसियत रहेको हुन्छ कमिसनरलाई । तर, त्यस्तो पूर्ण अधिकार कुनै नभएको बताउँछन् महानगरीय प्रहरी कार्यालयका पूर्वप्रमुख जयबहादुर चन्द ।
महानगरीय प्रहरीका कमिसनर एवं प्रमुखले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तथा अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । कमिसनरलाई सुरक्षा गतिविधिबारे निर्णय गर्ने हैसियत नभएकाले प्रहरी ‘चेन अफ कमाण्ड’मा समेत जटिलता उत्पन्न भइरहेको भनाइ उनको छ ।
महानगरीय अवधारणा अनुसार राजनीतिक विरोधका कार्यक्रम, बाटो विस्तार, होटल रेष्टुराँको अनुमति, ट्राफिक नियमजस्ता शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने विषयहरुमा स्थानीय प्रशासनको पूर्ण हस्तक्षेप र स्वेस्छाचारिता रहँदै आएको गुनासो प्रहरीको छ ।
‘महानगरीय प्रहरीले मंसिर २ गते आज आफ्नो स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै छ, मेट्रो प्रहरी दिवसमा कुनै नयाँपन छैन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘पुरानै शैलीमा हो ।’
वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण हनुमानढोकाबाट विस्थापित भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकु अझै पनि टेण्टमुनिबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
महानगरीय प्रहरीले यस्तो ‘बिजोग’ अवस्थामा पनि उपत्यकावासीलाई शान्तिसुरक्षा दिइरहेको छ । एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘नाममात्र मेट्रो प्रहरी हो सेवा सुविधा केही छैन ।’
महानगरीय प्रहरी अन्तर्गत ट्राफिक महाशाखा अन्तर्गत सडक तथा सवारी व्यवस्थापनमा खट्ने ट्राफिक प्रहरीको अवस्था धुवाँधूलोका कारण झन दयनीय छ ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख बसन्त पन्त भन्छन्, ‘मेट्रो ट्राफिक भएपनि धुवाँधुलोका कारण समस्या छ, मेट्रो प्रहरी अवधारणा अन्तर्गत मेट्रोमा कार्यरत प्रहरी जवानदेखि कमिसनरसम्मको शैक्षिक योग्यता तथा पुरस्कार, दक्षता र क्षमता लगायतका सामान्य मापदण्ड समेत उल्लेख गरिएको थियो ।’
जस्तो जवानदेखि हवल्दारसम्म न्यूनतम एसएलसीसम्म उत्तीर्ण गरेको, कुनै कसुर लागेर विभागीय कारवाहीमा नपरेको, सई तथा असईको हकमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।
परिसर तथा वृत्त र प्रभागको इन्चार्ज मानव अधिकार पूर्णपालना गर्न सक्ने, अपराध अनुसन्धानमा दक्ष र कमाण्ड गर्न सक्ने क्षमता भएकोलाई मेट्रो प्रहरी सेवामा सरुवा तथा पदस्थापना हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, मेट्रो प्रहरीले अर्धन्यायिक अधिकार नै प्राप्त गर्न नसकेपछि जुन उद्देश्य र योजनाका लागि निर्माण भएको हो । सो अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको भनाइ सुरक्षाविज्ञहरुको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरीको नेतृत्व पनि डीआईजीले नै गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया