काठमाडौं । मलेसिया सरकारले पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
नयाँ श्रमसम्बन्धी सम्झौता भएको एक महिनापछि मलेसियाले नेपाल सरकार समक्ष सो प्रस्ताव राखेको हो ।
कलिङ भिसा पाएर श्रमस्वीकृति लिएका झण्डै १० हजार कामदार ६ महिनादेखि अलपत्र रहेको अवस्थामा मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट ती कामदार पठाउन आग्रह गरेका हुन् । तर, नेपाल सरकार भने नयाँ सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका अनुसार मलेसियाको प्रस्तावबारे ठोस जवाफ नदिई सरकार दुई देशबीचका समझदारीको मर्म र भावनाका आधारमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने छ ।
साथै उनले समझदारी कार्यान्वयन गर्न केही विषयका प्रक्रियालाई टुंग्याउनुछ, मसिना समस्यासमेत टुंग्याउने गरी प्राविधिक बैठक पुनः बस्ने बताए ।
सो विषयबारे नेपाली दूतावासमार्फत मलेसियाको सम्बन्धित ठाउँमा कुरा भइरहेको उनले बताए ।
मलेसिया सरकारले कलिङ भिसा (प्रवेश गर्न दिइने भिसा) जारी भइसकेका कामदार नरोक्न आग्रह गर्दै नेपाललाई पत्र लेखेको हो । पत्रमा उसले भिसा प्रक्रियाका लागि पुरानो संयन्त्र यथावत् रहेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले जेठ २ यता मलेसिया जाने नयाँ कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिएको छैन ।
दुई देशबीच गत कात्तिक १२ गते समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
लगत्तै प्राविधिक बैठकले समझदारी कार्यान्वयनका लागि नमिलेका विषयलाई लिपिबद्ध र मिलेकामा सहमति गरेको थियो । समझदारीले नेपाली कामदारमाथिको भार हटाएको छ ।
तर, मलेसिया सरकारले अर्को संयन्त्र नभएसम्म पुरानै संयन्त्रले काम गर्ने जानकारी नेपाललाई दिएको छ ।
के हो कलिङ भिसा ?
कलिङ भिसा भनेको मलेसिया प्रवेशका लागि दिइने भिसा हो । कामदारले त्यहाँ पुगेर मेडिकललगायत प्रक्रिया पूरा गरेपछि आवासीय भिसा दिइन्छ । कलिङ भिसाको म्याद ६ महिना हुन्छ । उक्त अवधिभित्र आवासीय भिसा लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया