१२ वर्षमा पनि नबनेको माथिल्लो तामाकोशीमा यस्तो खेल, कसले तिर्ने ढिलासुस्तीले बढेको १४ अर्ब ?

तलब ६० हजार , उत्तरदायित्व भत्ता १ लाख २० हजार !

सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गर्दै ठूला परियोजना तथा विकास निर्माणलाई यथासक्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारको अहिलेको कामकारबाही चित्तबुझ्दो देखिएको छैन ।  

प्रकृतीको वरदान सावित भएको नेपालको भुगोल र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र अधिकतम प्रयोग गर्न चुक्दा सरकारले घोषणा गरेका यी कार्यक्रमहरु तर्जुमा हुनेमा आशंका छँदैछ ।

यसका अलावा नीतिनिर्माताले यहाँका सम्भावनाहरुलाई व्यक्ति स्वार्थ, सिमित संस्थाको स्वार्थले बेरेका छन् ।

परिणामस्वरुप वर्षौपछि बन्छ भनेका परियोजनाको समय सकिन्छ तर, कामको थालनी समेत हुँदैन । त्यसैले त नेपालका कैयौँ सम्भावना छायाँमा परिरहेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ । 

त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको यो आयोजना विभिन्न स्वार्थ समूह र नेतृत्वको अकर्मण्यताको कारण लक्ष्य अनुरुप काम हुन सकेको छैन ।

तामाकोशी आयोजनामा पटक–पटक निर्माणकार्य अवधि थपिएको छ ।

तर, काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

०७३ सालमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनेको आयोजना भूकम्पलाई बहाना बनाई म्याद थपियो ठिकै थियो ।

तर, भूकम्प भएको झण्डै चार वर्ष बित्नै लाग्दापनि अझै आयोजना नबन्नु सिमित व्यक्तिको अकर्मण्यताको पराकाष्टा भन्दा अतिसयुक्ति नहुने अवस्था छ । 

४ वर्ष ढिलो गराई १४ अर्ब बढी लागत किन ? 
६० हजार तलब, १ लाख २० हजार उत्तरदायित्त्व भत्ता ?
किन संशोधन गर्दै बढाईदैछ ,तामाकोशीको लागत ? 
१५० प्रतिशत प्रोत्साहन पुरस्कार, उपलब्धी कती ? 


४ सय ५६ मेगावट क्षमता भएको यस आयोजनाको निर्माणपछि नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ र सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत भार कटौती समेत अन्त्य हुन्छ भन्दै सारा जनतालाई सपना देखाइयो ।

जनताले पनि देखाइएको सपना पूरा हुन्छ भनेर विश्वास गरे । बरु कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्रधिकरणको नेतृत्व सम्हालेसँगै नेपाल लोडसेडिङ मुक्तको बाटोतिर अग्रसर भयो तर, जनताले आस गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएमार्फत लोडसेडिङ मुक्तको सपना भने आजसम्म सपनामा नै रहने विद्युत उत्पादन शुरु नहुनुले प्रष्ट हुन्छ । 

निर्माण कार्य शुरु भएको १३ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै छ

वि.सं २०६३ साल फागुनदेखि शुरु गरिएको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएतापनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । निर्माण कार्य शुरु भएको १३ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै छ । मेलम्चीको पानी र माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युत नेपालीका लागि ठ्याक्कै ‘आकाशको फल’ भएको छ यतिबेला ।

विभिन्न कारणहरु देखाएर निर्माण अवधि तन्काइदै छ । वि.सं २०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्नु नै आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण भएको सञ्चालन समितिको दाबी छ ।

यद्यपी, भूकम्पले केकस्तो क्षति पु¥याएको छ भन्ने प्रष्ट विवरण नदेखाइ समयावधि तन्काउने र निर्माण लागत बढाउने काम भइरहेको गुनासो जनताले गरिरहेका छन् । यसरी सबैको मिलेमत्तोमा समयावधि लम्ब्याउनु तर, स्पष्ट कारण खुलाउन नसक्नुले यसमा पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छ भन्ने सङ्केत गर्दछ ।

जे जस्ता कारण देखाई माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण अवधी थपिदैछ यसले परियोजनालाई ऋणको भारमात्र थपिदिइरहेको छ । त्यो भार प्रतयक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको टाउकोमा थोपरिन्छ । साथै परियोजनाको नेतृत्वमा रहेकाहरुले यसको बहानामा विभिन्न सेवा र सुविधा लिइरहेका छन् ।

 

भूकम्पमा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका निमित्त समय र रकम दुवै थपिएतापनि यतिका लामो समय किन थपियो आफैँमा प्रश्न शिर्जना हुने अवस्था छ । खरिद सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार आयोजनाको मुख्य निर्माण संरचनाहरुको बीमा गरिएको थियो । उक्त बीमाबाट केही रकम प्राप्त भइसकेको थियो भने केही प्राप्त हुने क्रममा छ । जे होस् बीमाबाट प्राप्त हुने रकम भूकम्पले क्षति पुर्याएको  संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न पर्याप्त हुने बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भलै सुरुङमार्गको ट्रयाक परिवर्तन गर्दा केही रकम खर्च भयो होला त्यसबाहेक निर्माण अवधि लम्बिएकाले त्यसको ब्याज लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लागत बढेको भन्दै अनुमानित लागत समेत संशोधन गरिएको छ । के भूकम्पपछि सामान्य क्षती हुँदा यतिका समयसम्म पनि परियोजनाले मूर्तरुप नलिनुमा यसको नेतृत्वमा बसेकाहरु दोषी होइनन् र ? निर्माण कार्य ढिलो हुदा बढेको झण्डै १४ अर्ब बढी लागतको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? 

‘निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा छ, छिट्टै पूरा हुन्छ’ भन्दै धक फुकाएर बोल्ने पदाधिकारीहरु ‘छिट्टै भनेको कहिले ? ठ्याक्कै कति समय ?’ भन्ने प्रश्न तेर्साउँदा मौनता साँध्छन् । टालटुले उत्तरले प्रश्न थामथुम पार्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा निर्धारण गरिएको अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख लाई २०७४ चैत ३० गते सञ्चालक समितिले संशोधन गर्दै ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख ४३ हजार निर्धारण गरेको छ ।
यसलाई मध्यनजर गर्दा आयोजनाका पदाधिकारीहरुले भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता समस्यालाई ‘हाईलाईट्स’ गरी जनतालाई अल्मल्याएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ  पूरा गर्नलाई म्याद बढाइरहेको जस्तो देखिन्छ । 
समयावधि सकिएको ३ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दासम्म ९६.४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले दिए । यसो हुँदा बाँकी ३.६ प्रतिशत काम ६ महिनामै पूरा भइसक्नुपर्ने हो । तर, निर्माण कार्य जतिको त्यतिमै अड्किरहेको छ । ‘हात्ती छिर्यो, पुच्छर अड्कियो’ भनेजस्तै । ‘निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा छ, छिट्टै पूरा हुन्छ’ भन्दै धक फुकाएर बोल्ने पदाधिकारीहरु ‘छिट्टै भनेको कहिले ? ठ्याक्कै कति समय ?’ भन्ने प्रश्न तेर्साउँदा मौनता साँध्छन् । टालटुले उत्तरले प्रश्न थामथुम पार्छन् ।
९६.४ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसकेपछि कामलाई अलपत्र छोड्नुले यसको कारण के होला ? यसबाट पदाधिकारीहरुलाई केही फाइदा पुगिरहेको छ ? जस्ता यावत् शंकास्पद प्रश्नहरु जुर्मुराएका छन् ।


सञ्चालक समितिको बैठकको नाममा मनोमानी खर्च
अझ लज्जाबोध हुने विषय के छ भने विविध कारणले गर्दा आयोजनाले निर्माणकार्यमा गति लिन नसकिरहेका बेला सञ्चालक तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले दिन गन्दै तलब पाईरहन्छन् । उनीहरुको  पारिश्रमिक र भत्तालाई काम हुनु नहुनुले कुनै असर पार्दैन । प्रत्येक वर्ष बैठक भत्ता, उत्तरदायित्त्व भत्ता आदिजस्ता बेअर्थी ‘भत्ता’टको आडमा करोडौ रुपैयाँ पदाधिकारीबीचमै बाँडफाँड हुन्छ । तर, त्यो बैठकको औचित्य महत्त्व तथा त्यसले आयोजनामा पारेको पार्ने वा पार्नसक्ने प्रभावका विषयमा स्पष्ट धारणा आउँनै सक्दैन ।

 वि.सं २०६७ साल साउन १० मा भएको शेयर सम्झौता अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थान जस्ता शेयर लगानी गर्ने संस्थाहरुबाट गरी जम्मा ८ जनालाई सञ्चालक समितिका स्थायी सदस्यका रुपमा गठन गरिएको थियो ।

स्थायी र निश्चित अवधिका लागि चुनिएका पदाधिकारी गरेर २०७३÷७४ को प्रतिवेदन अवधिभर र अहिले कायम सञ्चालक समितिमा १६ सदस्य रहेका छन् ।
 
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठक अनुसार प्रत्येक बैठक वापत् उपस्थित सञ्चालक र आमन्त्रितहरुलाई ४ हजार र अन्य समिति र उपसमितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालक र सदस्यलाई क्रमशः ४ हजार र २५ सय रुपैयाँ बैठक भत्ताका रुपमा प्रदान गरिने प्रावधान छ । 

सोही वर्ष जम्मा १४ पटक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । 

सञ्चालक समितिका स्थायी सदस्य अर्थात् ८ जना मात्रै हरेक बैठकमा उपस्थित हुँदा पनि प्रत्येक बैठकको खर्च बत्तीस हजार ३२,००० हुन जान्छ र १४ वटा बैठकको खर्च ४ लाख ४८ हजार हुन जान्छ । यद्यपी, प्रतिवेदनमा कति सदस्य उपस्थित थिए भनेर खुलाइएको छैन । त्यस्तै अन्य समिति र उपसमितिको वर्षैभरि बसेको बैठकको खर्च मूल्याङ्कन गर्ने हो भने लाखौं खर्च हुने देखिन्छ ।

अनुमानित लागतले नधानेर विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट ऋण लिइरहेको अवस्थामा बैठक खर्चका लागि मात्रै लाखौं रुपैयाँ छुट्याइनु कतिसम्म सान्दर्भिक छ ? 

यसका अतिरिक्त मासिक तलब र अन्य भत्ताको बहानामा आयोजनाका कर्मचारीहरुका निमित्त करोडौ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

वि सं २०७४ साल साउन २ गते बसेको बैठकबाट विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नियुक्त भए । सोही बैठकमा उनका लागि मासिक ६० हजार तलब तोकियो । अचम्मको कुरा के छ भने ‘उत्तरदायित्त्व भत्ता’ को शीर्षकमा उनका निमित्त तलबको २०० प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । महिनैपिच्छे प्राप्त गर्ने ‘उत्तरदायित्त्व भत्ता’ ले आफूलाई सुम्पिएको ‘उत्तरदायित्त्व’ भने उनले पूरा गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन ।

वि सं २०७४ साल साउन २ गते बसेको बैठकबाट विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नियुक्त भए । सोही बैठकमा उनका लागि मासिक ६० हजार तलब तोकियो । अचम्मको कुरा के छ भने ‘उत्तरदायित्त्व भत्ता’ को शीर्षकमा उनका निमित्त तलबको २०० प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । महिनैपिच्छे प्राप्त गर्ने ‘उत्तरदायित्त्व भत्ता’ ले आफूलाई सुम्पिएको ‘उत्तरदायित्त्व’ भने उनले पूरा गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन ।

भत्ताका अतिरिक्त प्रोत्साहन पुरस्कारको नाममा पनि लाखौं रकम छुट्याइएको छ ।
आयोजनाले ७५ प्रतिशतभन्दा माथि ९० प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेमा तलबको १०० प्रतिशत र ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएमा तलबको १५० प्रतिशत प्रोत्साहन पुरस्कारका रुपमा प्रदान गरिन्छ । 

अहिले आयोजनाको ९६.४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताइएको छ । जस अनुसार आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले आफ्नो तलबको १५० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन पुरस्कारका रुपमा पाइरहेका छन् । यसरी, उनको मासिक आम्दानी यति हुन जान्छ : 


मासिक तलब : ६० हजार 
उत्तरदायित्त्व भत्ता : १ लाख २० हजार  
प्रोत्साहन पुरस्कार : ९० हजार र अन्य फिल्ड भिजिटमा पाइने रकम गरी २ लाख ७० हजारभन्दा माथि ।

२०७४ साल साउन २ गतेकै बैठकले दिनेशजंग राणालाई आयोजनाको प्रमुख नियुक्त गर्यो । सो दिनदेखि उनले आयोजना प्रमुखको मासिक तलब ५३ हजार ४ सय २० प्राप्त गरिरहेका छन् ।

आयोजना स्थलमा रहँदा उनले मासिक तलबको १०० प्रतिशत रकम आयोजना भत्ताका रुपमा पाउँछन् । त्यस्तै, प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा माथि उल्लेख गरिएकै प्रक्रियामा आफ्नो तलबको १ सय ५० प्रतिशत प्राप्त गरिरहेका छन् ।

यसरी आयोजनाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले नै विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको भत्ताको आडमा तलबभन्दा दोब्बर, तेब्बर रकम लिइरहेको देख्न सकिन्छ । 


अपारदर्शी खर्च :
सञ्चालक समितिले दशौं वार्षिक उत्सवको प्रतिवेदनमा पेश गरेको खर्च विवरण पारदर्शी छैन । खर्च विवरणमा देखाइएको रकम र खर्च भएका क्षेत्रको स्थिति एक अर्कासँग मेल खाँदैनन् ।

आ.व २०७३/७४ मा कम्पनीले व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार र प्रशासनिक खर्च आदिमा जम्मा १९ करोड ५१ लाख ४२ हजार ९ सय २३ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । जसमा कर्मचारी सम्बन्धी खर्च १२ करोड ४२ लाख ९९ हजार २ सय ४८, मर्मत सम्भारमा ३ करोड ५२ लाख ७७ हजार २ सय ३५, प्रशासनिक खर्च २ करोड ६७ लाख ६ सय ३ र अन्य व्यवसायिक खर्च तथा बैंक शुल्क ८८ लाख ६५ हजार ८ सय ३६ देखाइएको छ । 

आयोजनामा १ सय ७४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् जसका निमित्त आ व २०७३/७४ मा १२ करोड ४२ लाख ९९ हजार २ सय ४८ खर्च भएको देखिन्छ । यद्यपी, के का लागि, किन, कहिले, कसरी भनेर प्रष्टसँग खुलाइएको छैन ।

त्यस्तै, कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्त्वको शीर्षकमा आयोजनाको कूल लागतको १.५ प्रतिशत अर्थात् ७३ करोड ८८ लाख, ३३ हजार १ सय ४५ रकम छुट्याइएको छ । यही रकमबाट आयोजनाले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।  

समितिले बताएअनुसार विद्युतिकरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा ११ करोड ६० लाख ८५ हजार ६ सय २६, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा २ करोड ९७ लाख ७३ हजार १, कृषि तथा वनमा १ करोड ३६ लाख २८ हजार ४ सय ४६, जनचेतनामुलक कार्यक्रम तथा आमसञ्चारमा ३१ लाख ३८ हजार ४ सय १८, आयमूलक र सीपमूलक तालिमका निमित्त ७५ लाख ३० हजार १ सय २० गरी जम्मा १७ करोड १ लाख ५५ हजार ६ सय १४ खर्च भएको छ ।

समितिले बताएअनुसार विद्युतिकरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा ११ करोड ६० लाख ८५ हजार ६ सय २६, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा २ करोड ९७ लाख ७३ हजार १, कृषि तथा वनमा १ करोड ३६ लाख २८ हजार ४ सय ४६, जनचेतनामुलक कार्यक्रम तथा आमसञ्चारमा ३१ लाख ३८ हजार ४ सय १८, आयमूलक र सीपमूलक तालिमका निमित्त ७५ लाख ३० हजार १ सय २० गरी जम्मा १७ करोड १ लाख ५५ हजार ६ सय १४ खर्च भएको छ ।

यसो हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्त्व अन्तर्गत ५६ करोड ८२ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको देखिन्छ । यसलाई आगामी दिनमा कुन क्षेत्रमा, कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर स्पष्ट योजना बनेको छैन ।

यद्यपी, खर्च भएको १७ करोड १ लाख ५५ हजार ६ सय १४ रुपैयाँको पनि खर्च विवरण स्पष्टसँग दिइएको छैन । उचित ढङ्गले सदुपयोग भएको भए उक्त रकम दोलखाको उत्तरी ६ गाविसमा आमूल परिवर्तन ल्याउन पर्याप्त हुनुपर्ने दोलखाबासीहरुको भनाइ छ । तर, सो गाविसहरुको अवस्था १० वर्ष अघिजस्तै छ । 

*(हामी आगामी अंकमा बहुप्रतिक्षीत तामाकोशी परियोजनामा भएको घोटाला र कमिसनको खेलका विषयमा निरन्तर फलोअप गर्नेछौ ।)


 

Leave a comment