चितवन । सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुलाकी राजमार्ग नबनाउन आदेश दिएसँगै माडीबासि आक्रोशित भएका छन् । न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको हो । हुलाकी राजमार्गको ठोरी–माडी– भरतपुर सडकले निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण शिम्खडा समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो । निकुञ्जबाट सडक बनाउनु सम्पदाको अतिक्रमण मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत हुने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाई दृष्गित गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपालीको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व हुने देखिने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला जारी गरेपछि मााडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकाल सहित माडीका अगुवाहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकालले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मर्यादा बिपरित काम गरेको जानकारी दिदै न्यायाधीशहरुले यथार्थ कुरा बुझ्न नसकेको बताए । मुद्दा हाल्ने र आदेश दिने दुवै पक्षवाट वस्तुस्थितीवारे राम्रो अध्ययन हुन नसकेको मेयर ढकालको आरोप छ । माडीका जनताको चाहाना प्रतिकुल हुने गरी, सडक निर्माणका लागी पुरा भएका कार्यप्रगतीको राम्रो अध्ययन नै नगरी फैसला आएको भन्दै मेयर ढकालले आपत्ति जनाए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष्य पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आकाशे पुल बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, निकुञ्ज भित्रको बाटो नै बनाउन सर्वोच्चले रोक्यो अब के पुलको सपना सपना नै हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाले आकाशे पुल बन्नु पर्नेमा आफ्नो पनि धारणा रहेको भन्दै ढकालले आउदो आर्थिक वर्ष देखि काम शुरु हुनेमा आफु ढुक्क भएको बताए । निकुञ्जको एन संशोधन सँगै आफुहरुको माग पुरा हुनेमा विश्वस्त भएको भन्दै उनले ४० हजार जनसंख्या भएको माडीलाइ सरकारले उपेक्षा गर्न नहुने बताए । आफ्नो अनसनको कुरा स्मरण गर्दै ढकालले अहिले केहि समयको लागि मात्र स्थगित गरेको तर आफुहरुको माग पुरा नभए अनसन बस्ने चेतावनी दिए । आफ्नो साथमा सम्पूर्ण माडीबासि रहेको भन्दै उनले माडीबासीले जहिले अनसन बस भन्छन् त्यहि दिन देखि आफु बस्न तयार रहेको बताए ।
यस्तै माडीका समाजसेवी तथा युवा नेता ओमनाथ पाण्डेले निकुञ्ज भित्र हुलाकी मार्ग निर्माणका लागी ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन) को काम सकेर ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढेकाले आदेशको अर्थ नरहेको बताए । “वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने मान्यतामा आदेश आएको रहेछ, जवकी ईआईए भएर त्यसले सडक वनाउन प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ” पाण्डेले भने, “यो आदेशको अर्थ छैन ।” माडीकै अर्का युवा नेता बिकाश भुषालले राज्यको यस्तै रबैया भईराखे माडीबासि बन्चरो लिएर निकुञ्जको रुख काट्न पनि जान सक्ने चेतावनी दिए । उनले भने, “माडीको बिकाशमा सधै सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको छ यसको चाडो भन्दा चाडो समाधान गर्नुपर्छ ।” माडीका अर्का युवा नेता सन्तोष पनेरुले माडिवासीले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । पनेरूले अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूमा समेत विश्व सम्पदा सुचीमा परेका निकुञ्ज भित्र सडक बनाएका उदाहरण पेश गर्दै सर्वाेच्चले माडिको विकास रोक्न् उद्देश्यले आदेश जारि गरेकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो कोहि जनप्रतिनिधिलाई गालि गर्ने समय पनि नभएको भन्दै उनले एक पटक माडीबासी उठेर यो अभियानमा लाग्न आग्रह गरे । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई साथमा लिएर अदालतको कथित आदेश र राज्य संरचनाहरुमा रहेको बिभेदकारी कानुनि जालोहरुलाई कुटनैतिक,राजनैतिक र भौतिक संघर्षको बलमा तोड्न उनले आग्रह गरे ।
नेपाली कांग्रेस माडीका पुराना नेता सोभाखर चापागाईले सर्वोच्चको फैसला माडीवासी जनताको निम्ति दुखदायी रहेको प्रतिक्रिया दिए । “यहाँका ९ वटा पुल शिलान्यासमा यस्तै अवरोध भैरहेको छ, अहिले आएर अदालतको आदेश पनि हामी माडीवासीलाई झन पिडा थप्ने गरी आयो, चापागाईले भने, माडीका ४० हजार जनतालाई के उठीवास लाउन खोजिएको हो र ?” निुकञ्ज ऐन २०२९ लाई दुई तिहाई वहुमतको सरकारले यथाशिघ्र जनताको पक्षमा हुने गरी संसोधन गर्नुपर्ने चापागाईले बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माडीका नेता श्याम विष्टले अदालतको आदेशको नाममा विकाशमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएमा माडीवासी जनता आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको वताए ।
सर्वोच्चको आदेशले माडीबासी जनतालाई आक्रोशीत र निराश बनाएको विष्टले वताए । माडीका जनता आफु पीडित भएर निकुञ्ज जोगाउने काममा लाग्न नसक्ने उनको भनाई छ । निकुञ्जको संरक्षणको नाममा जनतालाई विकासवाट बन्चित गराउने काम स्विकार्य छैन, विष्टले भने । उनले भने “निकुञ्ज र सरकारको ब्यबहारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कतै माडीबासिका लागि अबिसाप त बन्दै छैन ।”निकुञ्ज संरक्षण सम्वन्धि २०२९ सालको ऐनलाई समयानुकल संसोधन गर्ने दिशामा काम अघिवढीरेहको सन्दर्भमा अदालतवाट आएको आदेशले आममाडीवासी निराश बनेको उनले वताए ।माडी नगरपालिका सदरमुकाम भरतपुर वाट ४० किलोमीटर दक्षिण, पश्चिममा पर्दछ । चितवन राष्टिय निकुन्जको करिव १२ किलोमिटर जंगल छिचोलेर माडी उपत्यका पुग्न सकिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया