काठमाडौं । सरकारले सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस पासमा अंकुश लगाउने भएको छ ।
सरकारले सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस पासमा अंकुश लगाएसँगै पत्रकारहरुले निर्वाध रुपमा सूचना तथा समाचार संकलन गर्न पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
संविधान र वैयक्तिक गोपनियताको हकसम्बन्धी कानून प्रावधानहरुलाई मिच्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चारकर्मीहरूको प्रेस पासमा अंकुश लगाएको हो ।
संविधानको गोपनीयतासम्बन्धी हक र व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ समेत उल्लंघन हुने गरी प्रेस पासका लागि सूचना मन्त्रालयले शर्त तेस्याएको हो ।
प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन (पेरोल) अनिवार्य रूपमा चाहिने निर्देशन गत माघ १८ मा जारी गरेपछि सयौं पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण रोकिएको छ । नवीकरणका लागि जाने पत्रकारहरूलाई विभागले बैंकको ‘पेरोल’ माग्दै फर्काइदिने गरेको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांकअनुसार यो निर्देशन जारी भएपछि यो वर्ष २६ प्रेस पास मात्र नवीकरण भएका छन् । जसमा फागुन महिनामा १४ र चैतमा १२ प्रेस पास मात्र नवीकरण भए ।
अघिल्लो वर्षको फागुनमा ५५ वटा नयाँ प्रेस पास जारी भएका थिए भने ५२ वटा नवीकरण भएको थियो । साथै चैतमा ८० वटा नयाँ र ७४ वटा नवीकरण भए ।
बैंकको स्टेटमेन्ट व्यक्तिको सम्पत्ति र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय हो । सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेको अवस्थामा बाहेक अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र विवरण माग्दा यस्तो विवरण दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
सूचना विभागले मन्त्रालयको निर्णय भन्दै बैंकको ‘पेरोल’ बुझाउन भनेको छ ।
मन्त्रालयले माघ ७ गते विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजिवि पत्रकार, कामदाररकर्मचारीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाए पश्चात् मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुन र सोको प्रगती नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनसमेत अनुरोध छ ।’
साथै मन्त्रालयको उक्त पत्रको आधारमा विभागले माघ १८ मा सबै सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभागबाट प्राप्त हुने सेवा लिनका लागि बैंकमा पठाएको तलबी प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि र तलबभत्ता बैंकमा जम्मा गर्नका लागि अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको बैंकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।
विभागको यो निर्देशन ‘वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन २०७५’ को दफा १० को उपदफा ३ सँग बाझिन्छ ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण राख्ने र त्यसको जानकारीहुन सक्ने सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने कुनै कर्मचारीले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पक्तिको विवरण सम्बन्धित व्यत्तिको मञ्जुरीबिना कुनै पनि तरिकाले अरू कसैलाई जानकारीदिन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।’
यो प्रावधानअनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिजन्य विवरण उसको अनुमतिबिना अन्य निकायलाई बुझाउन सक्दैन । यही ऐनको लिखतहरूको गोप्यता रहनेसम्बन्धी दफा ११ को उपदफा २ को घ र ङ को प्रवाधानअनुसार पनि बैंकको विवरण बुझाउन मिल्दैन । ती प्रावधानहरूअनुसार ‘बैंकमा रहेको खाता वा त्यस्तो खातामा रहेको रकमको विवरण’का साथै ‘बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित चेक, ड्राफ्ट, डेभिट कार्ड, क्रेडिट कार्डवा बैंक हिसाब विवरण (स्टेटमेन्ट) वा अन्य विनिमय अधिकार पत्र’ गोप्य हुन्छ । यो ऐन संविधानको गोपनीयताको हकसम्बन्धी प्रावधानसमेतलाई ख्याल गर्दै यसै वर्ष आएको हो ।
संविधानको धारा २८ द्वारा प्रत्याभूत गोपनीयताको हकमा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानअनुसार व्यक्तिगत लिखत र तथ्यांक गोप्य रहने भएकाले विभागले चाहेअनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानले कामदारको बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउन मिल्दैन ।बैंक
स्टेटमेन्टलाई कारण देखाएर सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सिधै जोडिने प्रेस पास रोक्नु संविधान र कानूनविपरीत हो ।
प्रेस पास भनेको पत्रकारहरूको व्यक्तिगत हो । त्यसैले विभिन्न नाममा प्रेस पास रोकिनुभएनु उचित होइन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया