लोकसेवाको विज्ञापन नरोकिने संकेत, संसदीय समितिको निर्देशनविरुद्ध आन्दोलन

काठमाडौं । सरकारले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई नरोक्ने संकेत गरेको छ । आयोगले संविधान र कानुनसम्मत आधारमा विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै जारी भर्ना प्रक्रिया नरोकिने संकेत गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत भएकाले रोक्न नपर्ने बताए । मंगलबार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न सरकार र लोकसेवालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार केही वरिष्ठ कानुनविद्हरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले संसदीय समितिले क्षेत्राअधिकार बाहिर गएर विज्ञापन रद्दको निर्देशन दिएको भन्दै रोक्न नपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

राज्यव्यवस्था समितिले संविधानको धारा २९३ मा टेकेर दिएको निर्देशन लोकसेवा आयोगले मान्न बाध्य नहुने कानुनविद्को सुझाव आएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । संविधानको धारा २९३ मा संसदीय समितिले संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ । वरिष्ठ कानुन विद्हरूबाट सो धारा संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका विषयमा मात्रै आकर्षित हुने तर संसदीय समितिले नियमित काममा सो धारामार्फत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने राय प्राप्त भएको छ,’ सचिव कोइरालाले भने ।
सञ्चार केन्द्र नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले आयोग निर्णयबाट फिर्ता नहुने र मन्त्रालयले आयोगलाई यसबारे कुनै निर्देशन नदिने बताएका छन् । लोकसेवाको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत छ, लोकसेवाले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन गरेकाले रोक्न पर्ने अवस्था छैन,’ मन्त्री पण्डितले भने । राजधानीमा खबर छ ।