पर्वत । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा आइतबारसम्ममा सहमति जुट्ने बताएका छन् ।
गृह जिल्ला पर्वत आएका मन्त्री गिरीले नेपाल पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यादेशसहित समिति बन्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण समिति गठनमा विलम्ब भएको बताउँदै सत्ता र प्रतिपक्ष लचिलो भएर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले आइतबारको संसद् बैठक अघि नै सहमति हुने र संसद्का कामकारबाही सञ्चालन हुने बताए । बचतकर्ताको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधानसहित सहमति गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल आफ्ना अडानबाट पछि हटिसकेको भन्दै मन्त्री गिरीले अपचलन गर्ने कम्पनी वा सहकारीको नाम भने लेख्न सकिने बताए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा छानबिन पछि मात्र पुष्टि हुने भएकाले कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर जाँदा गलत नजिर स्थापित हुने बताए ।
मन्त्री गिरीका अनुसार आइतबार संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल टुङ्ग्याएर पारित गरिने र १५ गते बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए । उनले सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । “जेठ १५ गते जसरी पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, यसमा प्रतिपक्षी दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
पृथक् प्रसङ्गमा मन्त्री गिरीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने दाबी गरे । विधेयकमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सकारात्मक रहेका तथा उनीहरू सहमतिको नजिक रहेको भन्दै उनले विपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद् सहज ढङ्गले सञ्चालन नहुँदा दर्जनौँ विधेयक थन्किएका बताए । विधेयक पारित नहुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको उनले औँल्याए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया