पेरिसमा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण अभियान

पेरिस, २७ मङ्सिर । फ्रान्सका तत्कालिन विदेशमन्त्री लरेन्ट फेबिअसले करिब दुई बर्ष पहिले जलवायु सम्बन्धि पेरिस सम्झौता स्वीकृत भएको घोषणा गरेको छ । यसै बिषयमा आगामी हप्ता राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोँ तथा फ्रान्स सरकारले सरकारी तथा जलवायु सम्बन्धमा गैर सरकारी संघसंस्थामा कामगर्दै आएका विश्वका नेताहरूलाई एक कार्यक्रमबीच स्वागत गर्दै छन् । यो भेलाको उद्देश्य सन् २०१५ पछि वातावरण परिवर्तनका सम्बन्धमा भएका उपलब्धिको मुल्याङ्कनबारे छलफल गर्ने र प्राप्त सफलतालाई राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदानगर्दै लक्ष्यमा पुग्नका लागि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने योजनाको निर्माण गर्ने हुनेछ पेरिस जलवायु सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण र सहकार्यका लागि सफल विश्वका कैयौं राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तिद्वारा अघि सारिएको एक ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक पहलका रूपमा लिने गरिन्छ । स्मरणीय कुरा के छ भने एक सयभन्दा बढी देशको समूह, जसलाई ‘उच्च महत्वाकांक्षी गठवन्धन’ भनिन्छ, ले सम्भौतालाई सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सम्मेलनको अन्तिमतिर अन्तिम रूप दिइएको थियो जलवायु सम्झौता सम्बन्धि बिषयमा मिलेको सफलतामा महत्वाकांक्षी गठबन्धनको आवश्यकता आज पनि छ भन्ने पुष्टि भएको छ । किनकि विश्वका नेताहरूको मजबुत पहलमा दुई बर्ष पहिले वातावरण परिवर्तनका एजेन्डामा कुटनीतिक विजय भएको हो । अब त्यो प्रतिवद्धतालाई काममा वदल्न नयाँ आर्थिक तथा राजनीतिक सहकार्य (गठबन्धन) को खाँचो छ पेरिस सम्झौतामा मिलेको कुटनीतिक सफलता आफ्नो ठाउँमा प्रशंसनीय छ । यो जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रण प्रयासमा भएको उल्लेखनीय प्रगति थियो । तर हामी उक्त सफलताको प्रशंसामा मात्र भुल्नु कदापि हुँदैन । ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो भूमिका खेल्ने अमेरिका सम्झौताप्रति उदासिन देखिएपनि बाँकी विश्वले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा कमी ल्याउन प्रयाप्त काम गर्न जरुरी भएको छ । यसका लागि नाटकीय, सार्थक एवम् तत्काल कदम चाल्न जरुरी छ । पेरिस सम्झौताको लक्ष्य अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई दुई डिग्रीभन्दा तलराख्न आगामी तीन बर्षभित्रमा काम शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । आधुनिक विज्ञानले वातावरणीय प्रभावका बारेमा अनुमान गर्न नसकेका बिषयहरूलाई पृथ्वीमा देखिने अस्वभाविक आँधी, बाढी, डढेलो र खतरनाक खडेरीले सङ्केत गर्न थालेका छन् । अगाडि देखिएका वा तत्काल देखिनसक्ने चुनौतिलाई कसरी बचाउन सकिन्छ तत्काल समाधान खोज्ने वेला आएको छ पैसाले खोज्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले खोज्ने समाधान भनेको जलवायु परिवर्तन गराउने प्रदुषणको कमी गर्न सार्वजनिक तथा निजी लगानीका आयोजनामार्फत काम शुरु गर्नु हो । सम्मेलनमा ‘जलवायु लगानी दिवस’ का अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी, वैंक, लगानीकर्ता, तथा राष्ट्रहरूले कार्बनबाट स्वतन्त्र भविष्यका लागि पर्ने ठूलो वजेटको व्यवस्थाको लागि घोषणा गर्नेछन् खाली वाचाले भेलामा स्थान पाउने छैनन् । योजनाका लागि चाहिने वास्तविक बजेट र वाचा छलफलका एजेन्डा बन्नेछन् । जसका कारण जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न भएको पहलले सार्थक पहलका लागि करोडौँ डलरको बजेट उठ्ने विश्वास लिइएको छ । रकममध्ये प्रशस्त बजेट नवीकरणीय उर्जा योजना, सफा यातायात, कृषि, आधारभूत भौतिक संरचना र शहरी व्यवस्थामा खर्चिने छ । यसरी उठ्ने बजेट विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा सम्वेदनशील प्रभाव पारेका समुदायको सुरक्षाका लागि पनि छुट्टाइने छ आगामी हप्ताहुने ‘वन प्लानेट समिट’ विश्व सम्मेलन संसारभरका निजी सङ्घसंस्था, कम्पनी र राष्ट्रहरूका लागि बस्तुपरक रणनीति बनाउन र अवशेषजन्य इन्धनबाट वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगका लागि एक अवसर बन्नेछ । क्यानडा र बेलायतको नेतृत्वमा जर्मनीको बोनमा गत महिना भएको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ताले विद्युत निर्माणमा कोइलाको प्रयोगलाई हटाउने योजनाको घोषणा गरिसकेको छ । जस अनुसार बेलायतले १३५ बर्ष पछि कोइलाको प्रयोगलाई हटाउने छ पेरिसमा हुने भेलाले थप राष्ट्रलाई विद्युतमा कोइलाको प्रयोगबाट बाहिर ल्याउने अवसर दिलाउने छ अर्थात् थप राष्ट्रले कोइलाको प्रयोगलाई हटाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नेछन् । कोइलाबाट विद्युत उत्पादन हटाउने कार्यक्रम यत्तिमा सीमित नबनी यसले अवशेषजन्य इन्धनको प्रयोगलाई आगामी बर्षमा हुने अन्य सभा तथा सम्मेलनका एजेन्डा समेत बन्नेमा विश्वास लिइएको छ आखिर छोटो समयमै पेरिस सम्झौताको तापक्रम नियन्त्रणको लक्ष्य सफल बन्ने देखिएको छ । सम्झौता भएको दुइबर्षमा नै विश्वका नेताहरू फेरि एक पटक पेरिसमा जम्मा हुने भएका छन् । यस पटक विगतमा भएका सम्झौतालाई शब्दमा मात्र नभई व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ लाग्ने कुरामा लक्षित हुनुपर्छ ।