सरकारले नै दिने भयो स्थानीय तहलाई गाडी

काठमाडौं, २४ भदौ ।स्थानीय तहहरूले आफूखुशी गाडी किन्ने निर्णय गरेर विवादमा मुछिन थाले पछि सरकारले नै किनेर दिन लागेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर कुन स्थानीय तहलाइ कस्ता र कति गाडी आवश्यक पर्छ भन्ने मापदण्ड बनाइरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले २ नं. प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन सकिए लगत्तै गाडीका विषयमा टुङ्गो लगाउने बताए ।स्थानीय निर्वाचनका क्रममा लोकप्रिय एजेण्डाहरू अघि सारेका कतिपय जनप्रतिनिधीले गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि बिलासितासँग जोडेर आलोचना हुँदै आएको छ । गाडी दिन सकारात्मक भए पनि स्थानीय तहको आफूखुशी निर्णयले महँगा र बिलासी गाडी खरिद गर्ने हुन कि भनेर मन्त्रालय संशंकित छ । यहि आशंका न्यूनीकरण गर्न सरकारले आँफै गाडी दिने मापदण्ड बनाउन लागेको हो ।पुराना नगरपालिकाहरूसँग सवारी साधन भएपनि नयाँ गठन भएका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकासँग हलुका वा ठूला सवारी साधन छैन । अहिलेका स्थानीय तह ठूलो भूगोलको भएका कारण पनि स्थानीय तहहरूलाइ काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।