काठमाडौं । साझा पार्टीले संघिय संसदका सांसदलाई प्रति सांसद ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई अर्बौं बजेट छुट्याएको प्रति आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनेको छ, "संघीय संसदमा दुई-तिहाई समर्थन प्राप्त र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि लिनसक्ने आमूल परिवर्तनकारी कदमहरू लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु देशको लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसका असरहरू दूरगामी हुनेछन् र अब नागरिकहरूले ‘मेरो पार्टी’ भनेर क्षमा दिने अवस्था छैन।"
सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर ‘राजनीतिक सिण्डिकेट’ निर्माण गर्न खोजिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
भौतिक विकासका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षसँग जोडिने नयाँ कानुनको निर्माण या विद्यमान कानुनको परिमार्जनलागि सांसदहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर सांसदहरुलाई नै पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु स्पष्टरूपमा राज्यदोहन भएको र यसले विनास निम्त्याउने साझा पार्टीले उल्लेख गरेको छ ।
अन्य देशहरुमा छिटफुट देखिने ‘पोर्क-ब्यारेल’ को नीति नेपालमा संस्थागत हुँदै गएकोले यसको चौतर्फी विरोध गर्न पनि पार्टीले राजनीतिक दल तथा आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया