काठमाडौँ-सरकारले अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिराका कारण प्रभावित भएको क्षेत्रमा उद्धार र राहतमा जुट्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रभावित तथा सम्भावित जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विभिन्न सङ्घसंस्था र समुदायलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आजको बैठकले विपद् व्यवस्थापन समितिका विषयगत क्षेत्रलाई प्रभावित र जोखिममा रहेको व्यक्तिको राहत तथा आश्रयस्थलको व्यवस्थापनका लागि परिचालित हुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको विशेष उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेका उक्त बैठकले स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आवास समन्वय तथा व्यवस्थापन, शीघ्र पुनर्लाभ, बन्दोबस्ती, सञ्चार, शिक्षा, कृषि, पोषण, संरक्षणको संयुक्त र छुट्टाछुट्टै बैठक राखी कार्य आरम्भ गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय, मानवीय क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र समेतलाई आवश्यक स्रोत तथा साधनसहित उच्च सतर्कतामा रहने र आवश्यक उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यमा जुट्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले आपत्कालीन सामग्रीको मौज्दात राख्न र सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा माग गर्दा उपलब्ध गराउन खाद्य संस्थान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मानवीय सहायता समूह तथा सङ्घसंस्था र सरोकारवाला निकायलाई तयारीमा रहनसमेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले स्थानीयस्तरमा स्थानीय तहले र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल राहतका कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिने तथा थप स्रोतसाधनको आवश्यकता परेमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र निर्देशनअनुसार उद्धार र राहतका कार्य सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
राहत कार्यमा एकद्वार प्रणालीअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय निकायबाट उपलब्ध गराउने, तत्कालीन खाद्यान्न पानी, औषधि, त्रिपालजस्ता अत्यावश्यक वस्तु स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत उक्त समितिले गरेको छ ।
थप अत्यावश्यक सामग्री र खाद्यान्न आवश्यक पर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम खर्च गरी निकासा माग गर्न निर्देशन दिने, अवरुद्ध भएका सडक, पुल, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार शीघ्र सञ्चालन गराउन तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले आवश्यक कार्य गर्नसमेत बैठकले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
विषयगत क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी विषयगत मन्त्रालय तथा विभागले अद्यावधिक गरी प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना समन्वयात्मकरुपमा अगाडि बढाउने, नेपालमा विपद् निरन्तर भइरहने भएकाले कुनै पनि पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा जोखिम संवेदनशीलतालाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेप्रति चीर शान्ति र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया