प्रतिवेदन थन्क्याउँदाको परिणाम, भारतीय पक्ष वास्तै गर्दैन

डुबान समस्या हल गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले ६ महिनाअघि तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिँदा यस वर्ष पनि तराईका बस्तीहरु बाढीको चपेटामा परेका छन् ।

भारतले बताएका बाँध र सडकलगायत संरचनाका कारण तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तयार पारिएको विस्तृत कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले गत माघ दोस्रो साता भारतलाई पठाएको थियो । तर भारतीय पक्षबाट कार्ययोजनाका सम्बन्धमा कुनै जवाफ नआएको स्रोतले जनायो ।

गत वर्ष काठमाडौँमा सम्पन्न डुबान तथा बाढी व्यवस्थानका लागि गठित नेपाल–भारत संयुक्त समिति ९जेसीआईएफएम० को १२ औं बैठकले नेपालको तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या पहिचान तथा त्यसको दिगो समाधानका लागि द्विदेशीय प्राविधिक टोलीले संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।