मर्जरमा जाने बैंकलाई सहुलियत, मौद्रिक नीतिका विशेषता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को मौद्रिक नीतिमा मुलुकभरका सबै वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । यसअघि ‘फोर्स मर्जर’को नीति आउने चर्चा थियो । तर, बुधबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
यस मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउनेगरी निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारलाई जोड दिएको छ । चालू वर्षको ११ महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा करिब २१ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिका विशेषता
१५ लाखसम्मको कृषि कर्जा सात दिनभित्रै पाइने ।
सेवा शुल्क र अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन निषेध ।
मर्जरमा जाने बैंकलाई विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था ।
कार्ड र अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन ।
कार्डबाट पेमेन्ट गर्दा १० प्रतिशत छुट सोझै खातामा जाने ।
ऋण लिएर घर र सावारी साधन खरिद गर्न कठिनाइ हुने ।
किस्ता तिर्ने क्षमताअनुसार ऋणको सीमा तोकिने ।
जथाभाबी गैरव्यावसायिक कर्जा लिन नपाइने
बैंकले बिमा पोलिसी बेच्न नपाउने ।
कर्जा दिँदा ऋणीलाई आवश्यकबाहेकको बिमा गर्न बन्देज ।
सुनचाँदी बैंकमा राख्दा ब्याज पाइने ।
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने ।
ठूला बैंकलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिले बैंकको मुनाफा बढ्ने र कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा ।
बैंकले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
वाणिज्य बैंकको कर्जा र निक्षेपको भारित औषत व्याजदरको अन्तर ४.४ प्रतिशत ।