प्रदेश सरकार नबन्दासम्म धनगढीमा रिक्सा व्यवस्थापनमा कठिन

• गगन अयडी

कैलाली,१६ पुस । धनगढीमा सञ्चालित रिक्साको व्यवस्थापन कार्य प्रदेश सरकार नबन्दासम्म नहुने भएको छ । स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट अधिकार नभएकाले प्रदेश सरकारलाई कुर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । धनगढी क्षेत्रमा विद्युतीय रिक्सा प्रत्येक दिन बढ्दै गएका छन्, तर व्यवस्थापनका लागि पहल हुन सकेको छैन धनगढीको मुख्य सडकमा अव्यवस्थित तरिकाले विद्युतीय रिक्सा चल्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि दिन दिनै बढ्दै गएको छ । धनगढी क्षेत्रमा विद्युतीय रिक्साको व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा दर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतको माग गर्दै विद्युतीय रिक्सा मजदुर संघहरुले केही हप्ता अगाडि आन्दोलन गरेका थिए । तर, अहिले आन्दोलन तुहिए जस्तै भएको छ । स्थानीय तहलाई विद्युतीय रिक्सा दर्ताका लागि स्पष्ट अधिकार नहु“दा रिक्सा मजदुरलाई माग सम्बोधन गराउन संघर्ष गर्नु परेको हो । रिक्सा मजदुरका नेताहरुले रिक्सा व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन । धनगढीमा सडक सुरक्षाका लागि विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापन हुनु पर्ने विद्युतीय रिक्सा मज्दुर संघका अध्यक्ष मिनराज जोशीले बताउनुभयो । धनगढी उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्ने र कर समेत स्थानीय तहलाई बुझाउन पाउनु पर्ने रिक्सा मजदुरहरुले आवाज उठाएका छन् । तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकार गठन भएपछि मात्र विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापनको काम हुन सक्ने धनगढी उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले बताउनुभयो सेती अञ्चल यातायात कार्यालयमा १ हजार ७ सय बढी विद्युतीय रिक्सा दर्ता भएको दावी गर्ने उपमहानगरपालिकाले ६ सय ५२ रिक्साका लागि मात्र सिफारिस गरिएको जनाएको छ । नगर क्षेत्रमा रहेका रिक्साको तथ्यांक संकलन गर्ने र व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको छ । तर भएका रिक्साको ब्यबस्थापन नहुनजेलसम्म नया“ रक्सिा पनि थप्न नदिने उपमहानगरपालिका प्रमुख वडको भनाई छ ।