काठमाडौं । संसदीय समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बाँकि मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो जलविद्युत आयोजनाको जग्गाको बाँकि मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सो आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र आरुघाट लगायतको जग्गाको बाँकि मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी ३ महिना भित्र वितरण गरिसक्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनु भयो । बैठकले सो आयोजनाको निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अनुसारनै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सो आयोजनाको ९० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेर बाँकि १० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भने बाँकि राखेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वउर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले २०७२ सालमा निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनि तय गरिएको सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम हालसम्म पनि सुरु नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नु भयो ।
समितिका अर्का सदस्य दलबहादुर रानाले सो आयोजनाको जग्गाको बाँकि मुआब्जा वितरणको कामलाई सम्पन्न नगरेर सरकारले अन्यौलता थपी दिएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई सूचारु गराउन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
१२ सय मेघावाट क्षमताको सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरुमा २ खर्व ३० अर्व लगानीमा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिएपनि हाल त्यसको लागत बढदै गएकोमा पनि समितिका सदस्यहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया