राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयकमा छलफल :शंका गर्दै सांसदले भने, ‘गोपनीयता भंग नहोस्’

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरणको गोपनियता कायम राख्ने सन्र्दभमा ठोस व्यवस्था नगरिकनै त्यस सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल टुंगाएको छ । अदालत र सुरक्षा निकायबाहेक अरूलाई व्यक्तिगत विवरण दिनु हुँदैन भन्ने सांसदहरुको माग छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सदस्यहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा रहेका व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरणको गोपनियता कायम रहने भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकिएकाले त्यसको सुनिश्चतता गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । तर सदस्यहरुनै ढुक्क नबन्दै शंकै शंकामा समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल सकाएको हो ।

विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डार व्यवस्थापन अन्र्तगत विधेयकको दफा ३५ को उपदफा २ मा व्यक्तिको बैयक्तिक गोपनियता कायम रहने गरी सार्वजनिक संस्था तथा व्यवसायीक संस्थालाई तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई विभागमा रहेका तथ्याङ्क तथा विवरणलाई तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न दिन सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले संविधानले प्रत्याभुति गरेको व्यक्तिको गोपनियकताको हक हनन हुने र बैयक्तिक विवरण सार्वजनिक पहुँचमा पुग्ने भन्दै समिति सदस्यहरुले आपत्ती जनाएका थिए । समिति सदस्य डिला संग्रौला पन्तले गोपनियताको हक उंलघन हुने भएकाले सरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय तथा निर्वाचन आयोगले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएपनि सार्वजनिक र व्यवसायीक संस्थालाई व्यक्तिको विवरण हेर्ने पहुँच दिन नहुने तर्क गर्नुभयो । त्यसैगरी फम्फा भुसालले आफ्नो विवरण को कसले हेर्यो भन्ने बारेको जानकारी व्यक्ति स्वयम्ले पाउन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
सांसदहरुले विदेशीलाई पनि परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने, के कामले आएको हो कति बस्ने सबै समेट्नुपर्ने, यो विवरण सरकारसँग हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी समिति सदस्य झपट बहादुर रावलले एउटा व्यक्तिको गोपनियताका विषय सम्बन्धीत को अनुमति विना उसका आफन्तलाई पनि दिन नमिल्ने अवस्थामा सम्पुर्ण विवरणमाथिको पहुँच सर्वसुलभ बनाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । अर्का सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडू र देवेन्द्र राज कँडेलले पनि अदालत, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग बाहेक अन्य निकाय , संघ संस्था वा व्यक्तिले कसैको पनि व्यक्तिगत विवरण हेर्न नसक्ने व्यवस्था मिलाईनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरि अभिलेख राख्ने, व्यक्तिका बैयत्तिक र जैविक विवरण तथा राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरी एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवम् सुरक्षा व्यवस्थासंग आवद्ध गर्ने तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो । तर परिचयपत्रमा हुने व्यक्तिको सम्पुर्ण विवरणको गोपनियता कायम रहन्छ कि रहदैन भन्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।