उखु किसानले गत वर्षको भुक्तानी अझै पाएनन्

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले चिनी उद्योगहरुलाई अघिल्लो वर्ष उधारोमा उखु दिएबापतको रकम अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । चिनी उद्योगहरुले २०७५ सालमा करीब ७० करोड र २०६९ सालमा उखु दिएबापत बाँकी रहेकामध्येको करीब रु चार करोडको रकम अझै लिन बाँकी रहेको जिल्लास्थित उखु उत्पादक कृषक समितिको जिकिर छ ।

पश्चिम नवलपरासीमा लुम्बिनी चिनी उद्योग, बागमती चिनी उद्योग, इन्दिरा सुगर मिल्स र मोहिनी चिनी उद्योग गरी चार ठूला उद्योग रहेकामा मोहिनी चिनी उद्योग सञ्चालनमा नआएका कारण किसानलाई रकम तिर्न बाँकी छैन भने अरू सबै चिनी उद्योगले किसानलाई करोडाँैको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

इन्दिरा सुगर मिल्सले २०७० सालमा करीब रु १६ करोड र सोभन्दा अघिल्लो वर्षको करीब रु चार करोड गरी रू २० करोड किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उक्त समितिले जनाएको छ । यसैगरी २०७० सालमा लुम्बिनी चिनी उद्योगको करीब रु १४ देखि १५ करोड र बागमती चिनी उद्योगले करीब रु ३५ करोड किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार केही रकम उद्योगले आफ्ना बिचौलियामार्फत कम मूल्यमा किसानलाई रकम भुक्तानी गरे पनि अधिकांश सबै रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । तत्काल रकम भुक्तानी नभए आन्दोलन गरिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य रू ५३६.५६ पैसा निर्धारण गरेकामा चिनी उद्योगले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ ३६ पैसा र सरकारले बाँकी६५.२८ प्रतिक्विन्टलका दरले यस वर्ष अनुदान दिइने जनाएको छ । चिनी उद्योगहरुले बक्यौता रकम भुक्तानी शुरु गरिसकेको जनाएका छन् । उद्योगहरुले अहिले प्राथमिकताका आधारमा किसानलाई खरीद पुर्जी सङ्कलन गरी भुक्तानी दिन शुरु गरिसकेको उद्योगहरुको भनाइ छ । आफ्नो उद्योगले अहिलेसम्म करीब २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेको र अब पनि बाँकी रकम क्रमशः भुक्तानी गरिने योजना रहेको बागमती चिनी उद्योगका सञ्चालक राम थापा बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार उद्योगलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाउन जरुरी छ । सुस्ता, प्रतापपुर र सरावल गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा उखु खेती गरिन्छ । पश्चिम नवलपरासीमा वार्षिक करीब १८ देखि २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ । जिल्लामा झण्डै १० हजार परिवार उखु खेतीमा संलग्न छन् । विगत वर्षदेखि जिल्लामा सात हजार ५०० हेक्टर जमीनमा उखु खेती हुँदै आएको छ । रासस