विज्ञापनमा अंकुश लगाउने गरी विधेयक परिमार्जन

काठमाडौँ — सरकारले आफूमातहत निकायका विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट आफूअनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन/सूचना विज्ञापन बोर्डमार्फत मात्रै दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

पञ्चायतकालमा सरकारी निकायका विज्ञापन आफूअनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने गरिन्थ्यो । अहिले सरकारले विधेयकमार्फत त्यही व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गर्न लागेको हो ।

उक्त कानुन बनेमा सरकारी निकायले कुनै पनि सूचना आफूखुसी प्रसारण वा प्रकाशन गर्न पाउने छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नियन्त्रणकारी विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।