एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको निर्णय, ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरिदिएको छ । कार्यालयको निर्णय विरूद्ध एनसेलले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले एनसेललाई गरिएको कर निर्धारणमध्ये जरिवाना शुल्क बदर हुने फैसला गरेको हो ।

पटक पटक सारिँदै आएको एनसेलको मुद्दामा आज फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिलै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयको उक्त कर निर्धारण विरूद्ध दिएको रिट पनि इजलासले खारेज गरिदिएको छ । ‘अदालतको फैसलाबाट लाभकरको दायित्व एक्जियटा एनसेललाई हुनेगरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात मात्र एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सो को जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफा विपरित देखिँदा सो हदसम्म ठूलाकरदाता कार्यालयको वैशाख ३ गतेको कर निर्धारण बदर हुन्छ। सो बाहेक अरूमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले नै यसअघि टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभ कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।

एनसेलले पहिले पनि केही रकम तिरिसकेकोले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयको ठहर थियो । तर एनसेलले आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको हो। आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रूपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको जिकिर छ ।

उक्त रिटमाथि यसअघि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर नउठाउन भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।

पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाले ब्याज र विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने नभनेकाले १४ अर्ब ३६ करोडमात्रै तिरे पुग्ने एनसेलले जिकिर गरेको छ।त्यतिमात्रै कर निर्धारण गर्न आदेश माग्दै एनसेल सर्वोच्च गएको हो ।

एनसेलको हिसाबअनुसार टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख छ हजारमा एनसेल बेचेको थियो। जबकी टेलियाले १ अर्ब १२ करोड ८८ लाखमा एनसेल लिएको थियो । यो लागत मूल्य उसले बेचेको मूल्यमा घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार हुन्छ। यो रकम एनसेलबाट टेलियालाई भएको पुँजीगत लाभ अर्थात नाफा हो ।

एनसेल बेच्दा त्यसको पच्चीस प्रतिशत कर उसले सरकारलाई तिर्नुपर्थ्यो। त्यो पच्चीस प्रतिशत भनेको ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय रूपैयाँ हो भन्ने एनसेलको दाबी छ ।
त्यसमध्ये आफूले २०७३ वैशाख २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार र २०७४ जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार नौ सय १५ भुक्तानी गरिसकेकोले अब दश प्रतिशत मात्रै बुझाउनुपर्ने एनसेलको हिसाब छ ।
‘कानुनबमोजिम लाग्ने पच्चीस प्रतिशतमध्ये तिर्न बुझाउन बाँकी दश प्रतिशत पुँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार छ सयमात्र कर निर्धारण गर्नु, यस विषयलाई पूर्णता प्रदान गर्नु र कर निर्धारण नभएसम्म निवेदक एनसेलको व्यापार व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ एनसेलको रिटमा उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चको फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम र विलम्ब शुल्कवापत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ तिरिसकेकाले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ सात दिनभित्र तिर्नुपर्ने बताएको थियो ।