संघीयताको कार्यन्वयन गर्दै पर्यटन मन्त्री, अब प्रदेशमा पनि पर्यटन कार्यालय

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले आफुले गर्दै आएको कामलाई विकेन्द्रित गरेको छ । मंगलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच पर्यटन विभागले काठमाण्डौ बाहिर रहने ७ कार्यालयहरुलाई काम गर्ने अख्तियारी सहित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।

पर्यटन मन्त्रि योगेश भट्टराई सहित ६ प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रि सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने प्रदेश १ बाट मुख्य मन्त्रि शेरधन राईको उपस्थितीमा ७ कार्यालयहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजनको हस्ताक्षर गरेको छ ।

पर्यटन विभागले आफुले गर्दै आएको काम झापाको काकड़भिट्टा, सोलुखुम्बुको नाम्चे, धनुषाको जनकपुर, पर्षाको बीरगंज, रुपन्देहीको भैरहवा, कास्कीको पोखरा र बाँकेको कोहलपुरमा रहेको पर्यटन कार्यालयहरुले गर्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । ७ वटा कार्यालयहरुले ,ट्राभल एजेन्सी तथा ट्रेकिंग एजेन्सी र र्‍याफ्टिङ एजेन्सीको इजाजत दिने तथा नविकरण गर्ने, पर्यटक यातायात सेवा ब्यबसायको लागि इजाजत दिने नविकरण गर्ने, पर्यटक स्तरिय होटल तथा होमस्टेको इजाजत दिने तथा नविकरण गर्ने र टुर गाइड, ट्रेकिंग गाइड, ट्रेकिंग पोर्टर, रिभर गाइड,लागतको इजाजत र नविकरणको काम गर्नेछन ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेर काम गर्ने यी कार्यालयहरुले आगामी असोज १ बाट काम थाल्नेछन्। नव गठित कार्यालयहरुले पर्यटक स्तरिय ३६१ होटल, ९२ वटा होमस्टे, ३ हजार २६२ वटा ट्राभल एजेन्सी, २ हजार ४१७ वटा ट्रेकिंग एजेन्सी, ८५ वटा र्‍याफ्टिङ एजेन्सी, २१४ रिभर गाइड, ट्रेकिंग पोर्टर गाइड १७२, पर्यटन यातायात सेवा ७९, ट्रेकिंग गाइड १२ हजार ९८१ र टुरिष्ट गाइड २ हजार ७०१ गरि २२ हजार ३६४ सेवाको अभिलेख व्यवस्थापन, नविकरण तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ यसका साथै स्थानीय स्तरमा कार्यालय खुलेपछि पर्यटन सेवाको लागि नयाँ खोलिने कार्यालयहरुको ब्यबस्थापन समेत यीनै कार्यालयहरुले गर्नेछन् ।

केन्द्रमा रहेको पर्यटन विभागले अन्तरप्रदेश कार्यालय र मन्त्रालय बीच समन्वय गराउने काम गर्ने छ । सरकारले संघियताको मर्म अनुसार प्रदेश स्तरमा खुलेका कार्यालयहरुले भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन पनि सहयोग गर्ने सरकारले विश्वाश लिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?