सुल्झियो बिप्पाको कानुनी उल्झन

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुलेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै आठ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रिट बुधबार खारेज भएको छ । संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो भने अरू मुुलुकसित लगानी प्रवद्र्धन गर्न सम्झौता गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ ।
सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०६८ मङ्सिर १२ गते संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको थियो । फैसलासँगै वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सम्झौता कार्यान्वयनको उल्झन आठ वर्षपछि टुङ्गिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।