काठमाडौं । जघन्य सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सरकार र विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले सक्रियता बढाए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ लगायत ऐन/कानून भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकार भएकाहरुले बताएका हुन् ।
सरकारले विभिन्न खाडी मुलुकमा महिला कामदार घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन रोक लगाए पनि भारतको बाटो हुँदै मानव तस्करीको क्रम झन् बढ्दै गएको छ । यसरी गैरकानूनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली महिला बिचल्लीमा परेका छन् । पछिल्लो समय गैरकानूनी रुपमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर नेपाली चेलीलाई विदेशमा लगी बिचल्ली बनाउने गिरोहको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार कुनै न कुनै रुपमा शोषण गर्ने वा नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रलोभनमा पारेर झुक्याई तथा त्रास देखाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छा विपरीत जबर्जस्ती कुनै पनि कार्य गर्न बाध्य तुल्याइने अवस्थालाई मानव बेचबिखन भनिएको छ ।
महिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भारत, म्यान्मा, कुबेत, साउदी अरब, कायरो, कोलम्बो, थाइल्याण्डलगायत नेपालस्थित राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावासबाट एक हजार ९ सय ९८ नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको थियो । त्यसैगरी पुनःस्थापना केन्द्रबाट एक हजार ६३४ पीडितले सेवा प्राप्त गरेका थिए । सोे अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध प्रहरीमा ३०५ मुद्दा दर्ता भएको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाका अध्ययन प्रतिवेदन अवलोकन गर्दा भारत हुँदै विभिन्न बहानामा तेस्रो मुलुकमा नेपाली श्रमिक बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ ।
अध्ययनअनुसार भारत हुँदै तेस्रो मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने पुरुषभन्दा पनि महिला श्रमिकको सङ्ख्या बढी छ । श्रमको बढ्दो मागसँगै विश्वमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पनि झन् झन् बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले विश्वभरि दुई करोड ९० लाख मानिस दासका रुपमा रहेको अनुमान गरेको छ । तीमध्ये ९५ लाख पुरुष र बालक तथा एक करोड १४ लाख महिला र बालिका रहेको बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक र सामाजिक रुपमा बहिष्कृत, विद्यालयबाट बाहिर रहेका, अशिक्षित, अन्य व्यक्तिको साथ नपाएका (एकल), बसाइ स्थानान्तरण गरेका १८ वर्ष पुगेका किशोरी तथा महिला सबैभन्दा बढी बेचबिखनको जोखिममा छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना बढ्दै जानाको कारण हेर्दा गरीबी, महिला हिंसा, पारिवारिक बेमेल, देशमा रहेको बेरोजगारी समस्या र चेतनाको अभाव हो । एटविनको एक अध्ययनअनुसार ६० प्रतिशत महिला तथा पुरुष बेरोजगारका कारण र २८ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला तथा पुरुष मानव तस्करी तथा श्रम शोषणमा परेका छन् । ऐन र नियमावलीले यौन शोषण, श्रम शोषण तथा मानव अङ्ग तस्करीसमेतलाई जघन्य सामाजिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरेको छ । वर्तमान समयमा बाध्यात्मक तथा बालविवाहदेखि बाल श्रम, बाल दासत्व, धर्मपुत्रपुत्रीका रुपमा शोषण, प्रक्रिया पूरा नगरी गैरकानूनी आप्रवासन, बँधुवा श्रम तथा दासत्व, मानव अङ्ग प्रत्यारोषण, यौन दासत्व, व्यावसायिक यौन शोषण आदि विभिन्न उद्देश्यका लागि मानव बेचबिखन गरिन्छ ।
वर्तमान समयमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कार्य हातहतियार लागुऔषधको अवैध कारोवारसरह अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधका रुपमा पनि फैलिँदै गएको पाउन सकिन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गर्दै मानिसलाई बेचबिखन गर्न दास वन बाधा बनाउन पाइने छैन भनी मानव बेचबिखनविरुद्धको कार्यलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरिएको छ ।
यसैबीच भदौ २० गते सरकार र सरोकार भएका सङ्घसंस्थाले मानव बेचबिखन तथा ओसारविरुद्धको तेह्रौंँ राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने भएको छ । ‘सरकारको प्रतिबद्धताः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा हामी सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी सो दिवस मनाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँमा सन् २००२ मा सम्पन्न सार्कको एघारौँ शिखर सम्मेलनबाट पारित महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको सार्क महासन्धि २००२ लाई भदौ २० गते तत्कालीन व्यवस्थापिका– संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो । सोही दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष भदौ २० गते मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउने कार्यको शुभारम्भ भएको हो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया