धरौटी रकम बढाउँदा पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी एकापसमा गाभिएनन् ।
कानुनी अस्तित्वमा रहेका १३ सय २३ वटा कम्पनीमध्ये मर्जरसहित ८४८ वटाले न्यूनतम धरौटी जम्मा गरेका छन् । धरौटी बढाउँदा धेरै साना कम्पनी गाभिने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो ।
सरकारले ठगी नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुगमन र पीडितलाई सहज रुपमा क्षतिपूर्ति दिनका लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया