काठमाडौं- थारु कल्याणकारिणी सभाले २०७२ भदौ ७ गते भएको थारुवान आन्दोलन राजनैतिक आन्दोलन भएको भन्दै सो क्रममा गिरफ्तार भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई अबिलम्ब रिहाईको माग गरेका छन् । सभाले घटना राजनैतिक भएकाले समाधान राजनैतिक सहमतिका आधारमा खोजिनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
२०७२ साउन २७ गते विभिन्न माग राखी उठेको थरुहटरथारुवान आन्दोलनको क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच दोहोरो झडप हुँदा २०७२ भदौ ७ गते ८ प्रहरीसहित १ नाबालकको ज्यान गएको थियो भने भदौ ८ गते कर्फ्यू जारी भएकै अवस्थामा थारु समुदायका ८८ वटा घर, पसल, एफएमलगायत संरचनामाथि आगजनि भएपछि आन्दोलनमा शिथिलता आएको थियो ।
आइतवार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डलाई निवास खुमलटारमा भेटी सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरी सहितको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा राज्यका हरेक अंग, तह तप्कामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयन गर्न र लोकसेवा आयोगको प्रकाशित विज्ञापन अविलम्ब खारेजीको माग पनि गरिएको छ ।
अध्यक्षले थारुहरुको माग प्रति आफू सकारात्मक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरी समाधानको लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आदिवासी जनजातिहरुको अभूतपूर्व योगदान रहेको भन्दै ती समुदायको हित र अधिकार बिना प्राप्त उपलब्धी संस्थागत नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर हत्याको घटनाका आरोपित सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय दिने फैसला गरेको थियो ।
रेशम चौधरीलाई प्रमाणपत्र नदिए आन्दोलन गर्ने धम्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया