काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट हुने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद बानियाँले राज्यलाई नोक्सान हुनेगरी फैसला गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराई पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘हामीले न्याय क्षेत्रलाई आस्था र विश्वासको धरोहर मान्दै आएका छौं । तर, दुर्भाग्यवश नेपालमा धेरैपटक न्याय क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिसकेको छ । आफैं रक्षक भएर भक्षक भइरहेको अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘यहाँ एनसेलको अरबौं रुपैयाँ घोटला भएको छ । न्याय क्षेत्र, जसलाई हामी रक्षक भन्छौं, रक्षक नै भक्षक भयो भने त्यो क्षेत्रलाई हामीले के औषधि गर्ने? महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने? यो ल्याउनैपर्छ,’ बानियाँले थपे, ’किनभने, राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, राष्ट्रको अत्याचार गर्ने, नियम र कानुनलाई मिचेर सरासर दिनमै सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने जुन निकाय हो, त्यो निकायलाई अत्याधिक मात्रामा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ ।’
एनसेलको पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित विषयमा भदौ ९ गते फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले जरिवाना मिनाहा हुने गरी फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले एनसेल करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्वबाट मुक्त भएको अनुमान गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया