काठमाडौं- विगतमा आफूसँग गरेको सम्झौता पुरा नगरेको भन्दै प्राध्यापक डा गोविन्द केसी आजदेखि अनशन बस्दै हुनुहुन्छ । अवकाशपछि डाक्टर केसीको यो पहिलो अनशन हो ।
त्रिभुवन विश्विद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश हुदैँ गर्दा उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई आफ्ना माग पुरा गर्न कात्तिक १३ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो । तर उहाँको त्यो कुरा सरकारले सुनेको छैन ।
के छ ७ बुँदे माग
१. हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२. आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस् । दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।
३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
४. विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।
५.हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम,पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं। २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा ःम्न्ए कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस ।
६. मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस्। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस। प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् ।
७. द्वन्द्वकालमा मानवता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया