कुपोषणविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य

काठमाडौं । कुपोषणविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा सार्वजानिक र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पोषणको अवस्थालाई सुधार गर्दै स्वास्थ्यको स्थिति सुधार गर्न सरकारले पहिलोपटक पोषणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसितको सहकार्य अगाडि बढाएको हो ।

पाँच वर्षमुनिका करीब ५० प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित हुने गरेका राष्ट्रिय आँकडा छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा संयुक्तरूपमा आज यहाँ आयोजित पोषणमा व्यावसायिक क्षेत्रको सहभागिता विषयक छलफलमा निजी क्षेत्रले कुपोषणविरुद्धको सरकारसित हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने जनाएका हुन् । निजी क्षेत्रका व्यवसायीको छाता सङ्गठनको उच्च नेतृत्वको कार्यक्रममा सहभागिता एवं यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

आयोगका सदस्य डा दिलबहादुर गुरुङले कार्यक्रममा देशभित्रका विभिन्न १२ कम्पनी र ८५ साझेदार व्यावसायिक क्षेत्रले कुपोषण र शून्य भोकमरीविरुद्धको अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पोषणसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहको जानकारी दिँदै यस क्षेत्रमा साथ दिन निजी व्यवसायीलाई आह्वान गर्नुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा झार्ने अति महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य लिइएको छ । हाल पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएकोे पुड्कोपन ३६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २००१ मा यो ५७ प्रतिशत थियो ।

आयोगका अर्का सदस्य डा उषा झाले दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण रणनीति ९२०१८–२०२२० सातवटै प्रदेशका सबै स्थानीय तहका वडास्तरमा सङ्घीय विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यान्वयन भइराखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महिला, बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायमा पोषणयुक्त खानाको यथेष्ठ पहुँच सर्वसुलभरूपमा गराउन व्यावसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ, पोषणसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न निजी व्यवसायीको संलग्नता तथा सहयोग अपरिहार्य पर्छ ।”

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं बलियो नेपाल अभियानका संयोजक डा स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको सहभागितामा बलियो नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले पोषण अभियान प्रदेश नं ५ बाट शुरुआत गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बहुक्षेत्रीय पोषण रणनीति कुपोषण अन्त्य गर्न ठूलो कोशेढुङ्गाका रुपमा काम गर्छ, यसलाई कृषि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिलगायत सात सङ्घीय मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

आयोगका प्रवक्ता डा किरण रुपाखेतीले बालबालिकामा पत्रु खाना (जङ्कफुड)मा बढ्दो आकर्षणले कुपोषण न्यूनीकरणमा समस्या भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक पेपा व्राडफोर्डललले व्यावसायिक क्षेत्र, सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय एक्लाएक्लैले कुपोषण तथा भोकमरीको अन्त्य गर्ने काम पूरा गर्न नसक्ने र पोषणमा हातेमालो गर्दै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सन बिजनेस नेटवर्कका संयोजक जोनाथन टेन्चले निजी व्यवसायीलाई पोषण अभियानमा साथ लिएर अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त हुने बताउनुभयो । सोही नेटवर्कका श्रीलङ्का संयोजक फर्जना खानले निजी क्षेत्रको सहभागितामा आफ्नो देशका पोषणका क्षेत्रमा भएका कामका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो । कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलोपटक सन् २०१३ देखि पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पहिलो योजनाको सफलतासँगै आयोगले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अहिले दोस्रो चरणको पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

हाल सातै प्रदेशमा पोषणको स्थिति कमजोर भएका ६२ जिल्लाका ६१० स्थानीय तहमा ती कार्यक्रम पुगेका छन् । पछिल्लो समय पोषणका कार्यक्रमले समुदायमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । जङ्कफुडप्रति बालबालिका र युवायुवतीको बढ्दो आकर्षणले कुपोषणको समस्या न्यूनीकरणमा सफलता हात परेको छैन । विश्वमा पाँच वर्षमुनिका प्रत्येक तीन बालबालिकामध्ये एक जना पुड्कोपन, ख्याउटे, मोटोपनजस्ता कुपोषणले ग्रसित रहेका छन् ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत पुड्कोपनका रहेका छन् । सन् २००१ मा पुड्कोपन ५५ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी सोही उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २७ प्रतिशत कम तौल, १० प्रतिशत ख्याउटे रहेका छन् ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिका अधिक तौल र मोटोपन १।२ प्रतिशत र प्रजनन उमेरका महिला अधिक तौल र मोटोपन २२ प्रतिशत तथा सोही उमेरका महिलाको दुब्लोपन १७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय सुक्ष्म पोषकतत्व सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालका ३२ प्रतिशत किशोर किशोरीमा भोकमरीको जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ बहुआयामिक गरीबी तथा कुपोषणका कारण बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चितसमेत छन् । धनी वर्गका बालबालिकामा पुड्कोपन १६।५ र गरीब वर्गका बालबालिकामा यो दर झण्डै ५० प्रतिशत छ । यसैगरी प्रजनन उमेर समूहका २०-४९ उमेर समूहका ४८ प्रतिशत महिलाको २० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गर्दछ । सुत्केरी भएका आमामध्ये ५० प्रतिशतले मात्र एक घण्टाभित्र शिशुलाई दूध चुसाउँदछन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले भोकमरी अन्त्यमा विशेष जोड दिँदै यस क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।